-अर्जुन आचार्य
धरानः कोशी प्रदेशका सरकारी तथा सामुदायिक वनहरूमा काठ दाउराको उत्पादन वर्षौंदेखिको औसतभन्दा निकै माथि पुगेर ऐतिहासिक रेकर्ड बनाइरहँदा वन पैदावार बिक्री भने सोही अनुसार नभएको पाइएको छ । वनमा काठको पर्याप्त उत्पादन र सम्भावना हुँदाहुँदै पनि स्वदेशी काठ बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्दा डिपो तथा घाटगद्दीहरूका काठ कुहिने सम्भावना बढेको छ ।
काठ समयमै बिक्री हुन नसक्दा प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व सङ्कलन पनि प्रभावित हुँदै आएको छ । एकातिर स्वदेशी वन स्रोत वनमै कुहिएर खरानी भइरहेको छ भने अर्कोतिर काठको विकल्पका रूपमा प्लास्टिक, आल्मुनियम र युपीभीसीलगायत आयातित सामग्रीको बजार तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ ।
विगतका वर्षहरूको तुलनामा पछिल्ला वर्ष प्रदेशभित्र काठ तथा दाउराको उत्पादन निरन्तर उकालो लागेको देखिन्छ । काठ उत्पादन न्यून हुँदाका वर्षहरूमा समेत ३० करोडभन्दा माथि पुग्ने गरेको प्रदेशको वन पैदावार राजस्व घटेर अहिले १० करोडको हाराहारीमा खुम्चिएको छ ।
कोशी प्रदेश राजस्व कार्यालय इटहरीका प्रमुख विदुर पौडेलले काठको नियमित बिक्री नहुँदा सरकारी राजस्व प्रभावित हुनु स्वाभाविक भएको बताए । पौडेलले भने, ‘काठदाउराको नियमित लिलाम र बिक्री नहुँदा राजस्व सङ्कलनमा समस्या आउनु स्वाभाविक नै हो ।’
कोशी प्रदेश वन निर्देशनालय धरानको पछिल्लो मौज्दात विवरण अनुसार प्रदेशका विभिन्न डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत राष्ट्रिय, सामुदायिक, कबुलियती तथा साझेदारी वनका डिपोहरूमा कुल १ लाख ३२ हजार ५७४.१३ क्युबिक फिट काठ बिक्री नभई थन्किएर बसेको छ । सरकारी राजस्व दररेट अनुसार यसको अधिकतम अनुमानित मूल्य ११ करोड ४५ लाख ४४ हजार ९४६ रुपैयाँ बराबर हुन आउने वन निर्देशनालयका अधिकारी बताउँछन् ।
डिपोहरूमा थन्किएको काठमध्ये राष्ट्रिय वनतर्फ साल ५७ हजार २९० क्युबिक फिट र अन्य जातका १२ हजार ५०३ क्युबिक फिट गरी कुल ६९ हजार ७९३.५ क्युबिक फिट काठ मौज्दात छ । त्यस्तै सामुदायिक, कबुलियती तथा साझेदारी वनतर्फ साल ५२ हजार १८४ क्युबिक फिट र अन्य जातका १० हजार ५९५ क्युबिक फिट गरी कुल ६२ हजार ७८०.६३ क्युबिक फिट काठ डिपोमै रोकिएको छ ।
जिल्लागत अवस्था हेर्दा सबैभन्दा बढी काठ मोरङ, उदयपुर र सुनसरीका डिपोहरूमा थन्किएको छ । मोरङमा कुल ५५ हजार ५१०.२३ क्युबिक फिट काठ मौज्दात छ । जसमा सालको काठ ४५ हजार ४७८.९७ क्युबिक फिट (प्रति क्युबिक फिट रु. १००० का दरले ४ करोड ५४ लाख ७८ हजार ९७० रुपैयाँ) र अन्य जातका १० हजार ३१.२६ क्युबिक फिट (प्रति क्युबिक फिट रु. २०० का दरले २० लाख ६ हजार २५२ रुपैयाँ) गरी कुल ४ करोड ७४ लाख ८५ हजार २२२ रुपैयाँ बराबरको काठ थन्किएको छ ।
उदयपुर डिभिजनअन्तर्गत राष्ट्रिय वनतर्फ १५ हजार र सामुदायिकतर्फ २५ हजार गरी कुल ४० हजार क्युबिक फिट सालको काठ डिपोमै थन्किएको छ, जसको सरकारी दररेट अनुसार मूल्य ४ करोड रुपैयाँ बराबर हुन्छ ।
सुनसरीमा राष्ट्रिय वनतर्फको २१ हजार ५८.०९ क्युबिक फिट सालको काठ (२ करोड १० लाख ५८ हजार ९० रुपैयाँ) र १२ हजार १६७.७२ क्युबिक फिट अन्य जातका काठ (२४ लाख ३३ हजार ५४४ रुपैयाँ) गरी कुल ३३ हजार २२५.८१ क्युबिक फिट काठ मौज्दात छ, जसको मूल्य २ करोड ३४ लाख ९१ हजार ६३४ रुपैयाँ हुन्छ । इलाम र ताप्लेजुङमा पनि ६ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको काठ गोदाममा थन्किएका छन् । झापा, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु र उदयपुर (त्रिवेणी) मा भने डिपो मौज्दात देखिएको छैन ।
काठ दाउरा बिक्री नहुँदा राजस्वमा असर परेको विषयलाई कोशी प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि स्वीकार गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव डा. ईन्द्र प्रसाद सापकोटाले काठ बिक्री नहुँदा राजस्वमा प्रत्यक्ष असर पर्ने बताउँदै अहिले देखिएको समस्या नयाँ काठको नभई वर्षौंदेखि घाटगद्दीमा थन्किएका पुराना काठहरूको भएको बताए ।
‘काठ बिक्री नहुँदा प्रदेशको राजस्वमा असर त परिहाल्छ नि ! तर कुरा के हो भने, यो सबै अहिलेको काठको समस्या होइन । पहिला सरसर्ती बिक्री भएर जानुपर्ने काठहरू समयमै गएनन्, समस्या त्यहाँबाट सुरु भएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले कटान भएका नयाँ काठहरूको लिलाममा कुनै समस्या छैन । देखिँदा पनि त्यस्तो देखिँदैन । राम्रो काठ, गुणस्तरीय काठ, नमक्किएका र पानी नखाएका काठहरूको लिलाम भइरहेकै छ । विराटनगर लगायतका क्षेत्रको नतिजाले पनि हामीले राम्रो मूल्यमा काठ बिक्री गर्न सकिरहेको देखाउँछ ।’
पुराना काठहरू घाटगद्दीमा थुप्रिनुको कारण खुलाउँदै सचिव सापकोटाले तत्कालीन समयमा लिलामको कोसिस भए पनि बिक्री नहुँदा समस्या भएको बताए । ‘व्यापारीहरूले उठाइदिएनन् भनौँ न ! त्यतिबेला कि काठको मूल्य बढी भयो, कि साइजअनुसारका काठ भएनन् । एकपटक नउठेपछि त्यसले एउटा पानी खायो, दुइटा पानी खायो । घामपानी खाँदै गएपछि ती काठहरू डम्प भएर गए । अहिले नबिकेर थन्किएका काठहरू तिनै हुन्,’ सचिव सापकोटाले भने ।
घाटगद्दीमा थुप्रिएका ती काठहरूको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले पहल सुरु गरिसकेको उनले जानकारी दिए । ‘मैले लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाउन डिभिजनल वन अधिकृतहरूलाई तत्पर भएर लाग्नुस् भनेको छु । उनीहरूले कोसिस गर्छन् । यदि पहिलो र दोस्रो पटक पनि काठ बिक्री भएन भने कानुनी र प्रक्रियागत ढंगले त्यसको मूल्य घटाउँदै लैजानुपर्ने स्थिति बन्छ । मूल्य घटाएर भए पनि ती काठ बिक्री त हुनैपर्छ,’ सचिव सापकोटाले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा बजारको औसत मूल्यांकन हेर्दा प्रतिक्युबिक फिट एक हजारदेखि बाह्र सय रुपैयाँको हाराहारीमा राखेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ ।’
प्रदेश वन निर्देशनालय धरानका निमित्त प्रदेश वन निर्देशक भरतबाबु श्रेष्ठले बजारको माग र सरकारी मूल्य निर्धारण प्रणालीबिच तालमेल नहुँदा काठ बिक्रीमा ठुलो गाँठो परेको बताए । सरकारी दर व्यावहारिक नहुँदा लिलाम प्रक्रिया नै असफल हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘खासमा मुख्य कुरा के हो भने बजार मूल्यसँग सरकारी दर अलिकति मिलेको छैन । सरकारी दर अलि बढी छ । नियम अनुसार त बजारमा काठको माग घटेपछि भाउ पनि घट्नुपर्ने हो । तर हाम्रो सरकारी दर तत्कालै घटाउन सकिने अवस्था छैन । दर घटाउन नसक्दा काठ लिलाम हुन सकेको छैन,’ श्रेष्ठले भने ।
सरकारी काठ वर्षौंसम्म वनमै अड्किनुमा प्रशासनिक र कानुनी जटिलता मुख्य बाधक रहेको श्रेष्ठको ठहर छ । ‘कतिपय काठदाउरा पुराना मुद्दामामिलाका कारण अड्किएका छन् भने कतिपय काठको कुनै पनि स्रेस्ता भेटिँदैन । स्रेस्ता नभेटिएका कारण ती काठहरू वर्षौंदेखि घाटगद्दीमै बाँकी छन्,’ श्रेष्ठले भने । स्रेस्ता नभेटिएका र स्रोत नखुलेका त्यस्ता पुराना काठदाउराको हकमा कसरी गाँठो फुकाउने भनेर कोशी प्रदेश सरकारबाटै स्वीकृत गराउने गरी एउटा निर्देशिका बनाइरहेको उनको भनाइ छ । ‘निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । स्रोत नखुलेका काठलाई कुन विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर, कुन तहको निर्णयबाट टुङ्ग्याउने भन्ने कुरा त्यहाँ समेटिनेछ,’ उनले भने ।
पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग (एसिएन हाइवे) विस्तारका क्रममा काटिएका काठहरू बिक्री नहुने अर्को समस्या रहेको श्रेष्ठले सुनाए । ‘सडक विस्तारको क्रममा, विशेषगरी एसियन हाइवे छेउछाउ काटिएका पिपललगायतका रुखहरू बिक्री हुन सकेका छैनन् । वर्षौंदेखि ती रुखहरूमा विभिन्न मानिस र कम्पनीहरूले विज्ञापन गर्ने क्रममा काँटी र किल्ला ठोकेका रहेछन्,’ उनले भने, ‘त्यस्ता काठ चिरानीका लागि भेनियर वा स–मिलमा लैजाँदा भित्र रहेका फलामका किल्लाले आराको ब्लेड नै भाँचिदिने र मेसिन बिगार्ने गर्छ । त्यसैले उद्योगीहरूले ती काठ किन्नै मान्दैनन् ।’
श्रेष्ठका अनुसार एकपटक लिलाम भएर काठ नबिकेपछि छिटोछरितो ढंगले मूल्य समायोजन गर्ने व्यवस्था हाम्रो प्रणालीमा छैन । प्रक्रिया निकै झन्झटिलो र लामो रहेको जिकिर गर्दै उनले भने, ‘पहिले त मूल्य समायोजन गर्नका लागि समेत संघीय वन विभाग नै धाउनुपर्थ्यो । अहिले हामी प्रदेशबाटै यसलाई छिटो टुङ्ग्याउन सकिने गरी निर्देशिकामा व्यवस्था गर्दैछौँ ।’
काठ नबिक्दा सरकारलाई दोहोरो घाटा भइरहेको श्रेष्ठले बताए । ‘काठ बिक्री नहुँदा समग्र राज्यलाई नै घाटा हो । प्रदेश सरकारलाई पनि घाटा हुन्छ र संघीय सरकारलाई पनि घाटा हुन्छ । विगतमा यो राजस्व संघको सञ्चित कोषमा जाने गर्थ्यो, अहिले प्रदेश सञ्चित कोषमा आउँछ र वित्त आयोगको सूत्र अनुसार बाँडफाँट हुन्छ । त्यसैले काठ सड्दा प्रदेशको आम्दानीको स्रोत नै सुक्न पुगेको छ,’ श्रेष्ठले भने ।
सरकारी अधिकारीहरूले प्रशासनिक र नीतिगत समस्या औँल्याइरहँदा बजारमा भने स्वदेशी काठको माग निरन्तर खस्किँदै गएको छ । कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा उत्तिसलगायतका काठ पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुने भए पनि वैज्ञानिक व्यवस्थापन र ग्रेडिङको अभाव छ । रुख कुन उमेरमा काट्ने, कसरी चिरानी गर्ने र बजारसम्म कसरी पुर्‍याउने भन्ने प्राविधिक ज्ञानको कमीले गर्दा कृषकले उचित मूल्य पाइरहेका छैनन् ।
अर्कोतर्फ, पहाडबाट तराईसम्म काठ ल्याउँदा लाग्ने चर्को ढुवानी खर्च, ठाउँ–ठाउँमा हुने प्रशासनिक झन्झट र प्रशोधन उद्योगहरूको अभावका कारण स्थानीय साल तथा अन्य काठको बजार मूल्य अत्यधिक महँगो हुने गरेको काठ उद्योगी बताउँछन् । पहाडबाट महँगोमा काठ ल्याएर फर्निचर वा निर्माण सामग्री बनाउनुभन्दा तराईका उद्योगहरूले सीमावर्ती भारतीय बजारबाट आउने सस्तो कच्चापदार्थ र विकल्प खोज्ने गरेका छन् ।
काठको मूल्य अत्यधिक बढेपछि आम उपभोक्ताले पनि विकल्प रोज्न थालेका छन् । घर निर्माण तथा फर्निचर उद्योगमा साल वा अन्य स्थानीय काठको सट्टा आल्मुनियम, युपिभिसी, प्लास्टिक र सेरामिक जस्ता आधुनिक तथा आयातित सामग्रीको प्रयोग बढेको छ ।
वन क्षेत्रबाट प्रदेशको राजस्व कहिले कति उठ्यो ?
कोशी प्रदेशले वन क्षेत्रबाट विगत ६ आर्थिक वर्षमा कुल १ अर्ब ३२ करोड ४६ लाख ७९ हजार ३९८ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यस अवधिमा वन पैदावारको कारोबारबाट थप ३ अर्ब ३२ करोड २० लाख ४९ हजार ७३८ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअकर) सङ्कलन भएको छ ।
प्रदेश वन निर्देशनालयको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०८०/०८१ सम्मको ६ वर्षे तथ्याङ्क अनुसार वन क्षेत्रको राजस्व संकलनमा निकै ठुलो उतारचढाव देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा हालसम्मकै उच्च ३१ करोड ३८ लाखभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको थियो भने कोरोना महामारीको असर देखिएको वर्ष २०७६/०७७ मा सबैभन्दा कम १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँमा खुम्चिएको थियो ।
तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा काठको उत्पादन हालसम्मकै उच्च (२७ लाख ५४ हजार क्युबिक फिटभन्दा बढी) भए पनि बिक्री नहुँदा राजस्व सङ्कलन भने १८ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुँदा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा १० करोड ९० लाख ५४ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।