शहर जान रोक्न
धरानः गाउँमा बसाइँसराइ गरेर आउने परिवारलाई टिकाइराख्न धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले पाँच वर्षसम्म दुहुना गाई बाँड्यो ।
नयाँ परिवारलाई स्थानीय उत्पादनसँग जोडेर पशुपालनमार्फत आम्दानीको बाटो खोल्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको कार्यक्रमले अपेक्षित परिणाम नदिएपछि गाउँपालिकाले अब आफ्नो रणनीति फेर्ने भएको छ ।
गाउँपालिकाले दुहुना गाई वितरण कार्यक्रम हटाएर बसाइँसराइ गरेर आउने परिवारका लागि ‘सुरक्षित आवास’ कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष छत्रबहादुर सुब्बाका अनुसार नयाँ परिवारलाई दीर्घकालीन रूपमा गाउँमा टिकाउन आम्दानीको स्रोतसँगै स्थायी र सुरक्षित आवास आवश्यक देखिएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि सुरु भएको दुहुना गाई कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच वर्षमा ५० परिवारलाई लैनो गाई वितरण गरिएको पशुपन्छी विकास शाखाका प्रमुख राजकुमार राईले बताए । पहिलो वर्ष नौ परिवारले गाई पाएका थिए। त्यसपछि आव २०७८/७९ मा १०, २०७९/८० मा १८, २०८०/८१ मा चार र २०८१/८२ मा तीन परिवारलाई गाई वितरण गरिएको थियो ।
गाईमार्फत अन्य स्थानीय तह वा जिल्लाबाट बसाइँसराइ गरेर आउने परिवारलाई स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने गाउँपालिकाको उद्देश्य थियो । दूध उत्पादनबाट आम्दानी गर्न सकिने भएकाले नयाँ ठाउँमा बसोबास गर्ने परिवारलाई आर्थिक रूपमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको राईले बताए ।
तर पाँच वर्षको अनुभवमा गाई वितरण मात्रै पर्याप्त नभएको गाउँपालिकाले निष्कर्ष निकालेको छ । अब बसाइँसराइ गरेर आउने परिवारलाई घर निर्माणमा सहयोग गर्ने तयारी गरिएको अध्यक्ष सुब्बाले बताए । गाउँपालिकाले बसाइँसराइ गरेर आउनेबित्तिकै गाई वितरण गर्दैनथ्यो । बसाइँसराइ गरेको तीन महिना पूरा भएपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाइन्थ्यो । गाई लिन चाहने परिवारले बसाइँसराइ दर्ता प्रमाणपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि र सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस बुझाउनुपर्थ्यो ।
कागजात प्राप्त भएपछि गाउँपालिकाले स्थलगत अनुगमन गरी परिवारको वास्तविक अवस्था र बसोबासको स्थिति अध्ययन गर्ने गरेको थियो। अनुगमनबाट योग्य ठहरिएका परिवारलाई मात्रै गाई उपलब्ध गराइन्थ्यो । आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा केही इच्छुक परिवार कार्यक्रमबाट वञ्चित भएको राईले बताए । गाउँपालिकाका अनुसार छथर जोरपाटीमा बसाइँसराइ गरेर आउने परिवारमध्ये सबैभन्दा धेरै तेह्रथुमका छन् । तेह्रथुमबाहेक धनकुटाकै अन्य स्थानीय तह, भोजपुर, सङ्खुवासभा र झापाबाट पनि परिवार बसाइँसराइ गरेर आएका छन् ।
पाँच वर्षको अनुभवपछि गाउँपालिकाले अब बसाइँसराइ व्यवस्थापनको प्राथमिकता परिवर्तन गर्न लागेको हो । यसअघि नयाँ परिवारलाई ‘उत्पादनसँग जोड्ने’ नीति लिइएकोमा अब ‘सुरक्षित बसोबासको आधार तयार गर्ने’ नीतिमा जोड दिने अध्यक्ष सुब्बाले बताए ।