गुणस्तर सामानको उपभोग गर्न पाउनु हरेक उपभोक्ताको अधिकार हो । तर, पछिल्लो समय बजारमा म्याद सकिएको, गुणस्तरहीन, कम तौलका सामानहरु बजारमा छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छ । साना किराना पसलदेखि सुपरमार्केटसम्मले उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई हानि पुग्ने सामान बेचिरहेका छन् ।
यता, औद्योगिक मेलाको आयोजना गरेर व्यापारीहरुले बिग्रिएका सामान, म्याद सकिएको सामानहरु बेचिरहेका छन् । उपभोग्य सामान मात्र होइन्, होटल, रेष्टुरेण्ट र मिठाई पसलहरुले पनि बासी सामान बेच्छन् । कैयौं दिनअगाडि पकाएको खाना फ्रिजमा राखेर उनीहरुले तताउँदै ग्राहकलाई खुवाउँछन् ।
माछामासु पसलेले पनि गर्ने त्यही हो । पहिले कुरा त मापदण्ड पालेका गरेका हुँदैनन्, दोस्रो कुहिएको माछामासु पनि बेच्छन् । भाटभटेनीलगायतका सुपरमार्केटमा राखिएको फलफूल तथा तरकारीहरु बिग्रिएको भेटिन्छ । केरा प्यात्तै गलिसकेको हुन्छ । तरकारीहरु पनि फ्रेस हुँदैन् ।
बजारमा मदिरा पनि डुप्लिकेण्ट बेचिन्छ । अधिकांश आंैषधी पसलले मापदण्ड पालना गरेको छैन् । तर, सरकार कतैपनि अनुगमन गर्दैन् । खसीको मासु भनेर बाख्राको मासु बेचिन्छ यहाँ । राँगाको मासु भन्दै भैसीको बेच्ने गरिएको छ । देशमा तीन तहको सरकार छ । तर, तीनै तहको सरकारले बजार अनुगमनमा चासो देखाएको छैन् ।
उपभोक्ता लुटिदाँ उनीहरु आँखामा पट्टी बाँधेर बसेका छन् । यसको अर्थ सरासर सरकार व्यापारीको पक्षमा भएको देखिन्छ । दहीदूध बेच्ने डेरीको पनि व्यापक बेतिथि छ । पानी हालेर दहीदूध बेचिन्छ । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका अगाडि रहेको डेरी पसलले पानी हालेर दही, दूध र मही बेचिरहेको छ ।
पसलेले मनलाग्दी पैसा लिएको स्थानीयको गुनासो छ । विडम्बना, त्यही अगाडि हुँदाहुँदै नगरपालिकाले अनुगमन गर्दैन् । त्यो पसल सञ्चालन भएको वर्षौं भइसक्यो । तर, अहिलेसम्म दर्ता गरिएको छैन् । नगरपालिकाका कर्मचारी त्यहीँबाट ल्याएर दही, मोही खान्छन् ।
यद्यपि, उनीहरु ती पसलेलाई करको दायरामा ल्याउन चासो देखाउँदैनन् । न कारबाही नै गर्छन् । कुनैपनि सामान किन्दा जनताको पैसा जान्छ । दुःख गरेर कमाएको पैसा कमशल चीजमा खर्चिनुपर्दा कति अपबोध महसुश हुन्छ ? व्यापारीले भनेजति पैसा तिरेर सामान खरिद गर्न पनि गुणस्तरीय नपाउनुले उपभोक्ता हकहितको सुनिश्चितता हुन्छ ?
प्रदेश र स्थानीय सरकार बेकामको बनिसकेको छ । केही काम नै गर्दैनन् । व्यर्थैमा राज्यमाथि आर्थिक भार बढाउने काम मात्र भइरहेको छ । सरकारले अनुगमन गर्ने हो भने धेरै व्यवसायी कारबाहीको दायरामा पर्छन् । किनकि कसैले मापदण्ड पालना गरेकै छैनन् । पहिलो कुरा त धेरै व्यवसाय दर्ता नै भएको छैन् ।
राज्यलाई कर नतिरीकन व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको छ । सँगै त्यस्ता पसलले उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पुर्याउने सामान बेचिरहेका छन् । होटलहरुले सोडाको प्रयोग गरेर भात पकाउँछन् । त्यो भात खाँदा उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई निकै नराम्रो असर पर्छ ।
सडक छेउछाउ छ्याप्छ्याप्ती रहेका भट्टी पसलहरुमा सरकारले अनुगमन गर्न निकै आवश्यक भइसकेको छ । बाहिर पर्दाले छेकबार लगाउँछन्, भित्र तास खेलाउने, जाँडरक्सी बेच्नेलगायतका गैरकानुनी क्रियाकलाप हुन्छ । त्योसँगै होटलहरु यौन व्यवसायको अखडा बन्न पुगेको छ ।
उपभोक्ताको हकअधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गरेको छ । तर, बजार अनुगमन छैन् । बजार अनुगमन नै नभईकन उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा ल्याउनुको औचित्य के ? पहिले त सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्यो ।
अनि उपभोक्ता ठग्ने, मापदण्डको पालना नगर्नेविरुद्ध भटाभट मुद्दा दायर गर्नुपर्यो । उपभोक्ताका नेताहरु व्यापारीहरुसँग हप्ता उठाउँछन् । चाडपर्व खर्च लिन्छन् । अनि जोसँग पार्किङ्ग मिल्दैन्, उसलाई कारबाही गर्न सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँछन् । उपभोक्ता नेता पनि घुस्याहा हुन् ।
नत्र यिनीहरुको घरखर्च कसरी चल्छ ? काठमाडौंमा घर कसरी ठड्याए ? छोराछोरी बोर्डिङ स्कुलमा कसरी पढाए ? पढ्नका लागि विदेश कसरी पुर्याए ? यिनीहरुको व्यापार व्यवसाय के ? आम्दानीको स्रोत के ? प्रष्टै छ व्यापारीबाट लिएको हप्ता । अनामनगरस्थित भाटभटेनी, बिगमार्केट छ ।
त्यही नजिक सिंहदरबार छ, सिडियो कार्यालय छ । तर, कुनैपनि निकाय अनुगमनका लागि छिर्दैनन् । अलिक टाढा भएपनि हो भन्नु । सरकारका कर्मचारी ‘दिन कटाउने र माना पचाउने’ मा मात्रै केन्द्रित भए । कमशल सामान बेचेर जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाँड गर्न मिल्छ ? एक सय पर्ने सामानलाई दोब्बरमा बेचिरहेका छन् ।
यस्तो हुनुको कारण राज्य नै हो । राज्य हात बाँधेर बस्दा उपभोक्ताले दुःख पाए । उपभोक्ता ठगिए, उनीहरुको स्वास्थ्य बिग्रियो । सरकारले उपभोक्ताको हकहितका लागि बनाएको कानून कागजमै सीमित भएको छ । राजनीतिक दलले व्यापारीसँग चन्दा लिएर पार्टी चलाउँछन् भन्ने कुरामा दुईमत छैन् ।
सरकारी कर्मचारी पनि चाडपर्व खर्च लिन व्यापारीको घरमा पुग्छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मीको त धन्दा सबैलाई थाहा छँदै छ । व्यापारीहरु आफू बच्नका लागि उनीहरुलाई पोस्छन्, जनता लुट्छन् । जे गरेपनि आखिर मर्कामा पर्ने जनता नै हुन् । औषधी पसलमा लागूऔषध बेचिन्छ ।
तर, औषधी व्यवस्था विभाग के गर्छ ? सरोकारवाला निकम्मा हुँदा जनताले दुःख पाए । उनीहरुले एकातिर आफ्नो पैसापनि गुमाए, स्वास्थ्य पनि । स्थानीय र प्रदेश सरकार चाँहिदैन् भन्ने जनतामा परिसकेको छ । काम गर्न नसक्ने निकाय राखेर जनताले तिरेको कर किन सिद्धयाउने ?
राजश्व उठाउन प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले चासो देखाउँदैन् । संघले पैसा पठाउने, अनि प्रदेश र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले बाँडेर खाने । यस्तो पाराले देश चल्छ ? स्थानीय सरकारले आफ्नो खर्च आफैंले जुटाउनुपर्ने हो । तर, स्थानीय सरकारलाई राजश्व उठाउनतर्फ चासो छैन् ।
व्यापारीहरुले दर्ता नगरिकन पसल सञ्चालन गरेका छन् । तर, स्थानीय सरकार ती व्यवसायलाई अनिवार्य दर्ताको दायरामा ल्याउन र कर उठाउन तदारुकता देखाउँदैन् । प्रदेश सरकार त राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो बनेको छ । जनप्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो जिम्मेवारीसमेत थाहा छैन् ।
संघीयता ल्याएर पनि देशमा केही उखालिएन् । बेकारमा राज्यको ढुकुटीमा चाप मात्र पर्यो । काम गर्न नसक्ने र खर्च मात्र बढाउने संघीयतालाई राज्यले खारेज गरिदिनु नै उत्तम छ । उत्पादनकर्ता प्रेमप्रसाद अधिकारी भाटभटेनीले आफ्नो सामानको पैसा नदिएको भन्दै संसद भवनअगाडि पेट्रोल खन्याएर आत्मदाह गरे ।
भाटभटेनीले सामान लिन्छ तर पहिले भुक्तानी गर्दैन् । यता, उपभोक्ताबाट तत्कालै पैसा लिन्छ । यो क्रम चलिरहेको छ । यस्ता पनि व्यापारी हुन्छन् ? अर्काको सामान ल्याएर बेच्ने, उपभोक्ताबाट खुइँका खुइँ पैसा लिने अनि उत्पादनकर्तालाई नदिने । भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुङ्गले चार अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ राजश्व छलेका छन् ।
अदालतले राजश्व उठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएपनि अहिलेसम्म उठाइएको छैन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा उनलाई दुई वर्ष कैद र ८० लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजायँ सुनाइएको छ । यहाँलाई सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन भयो । उपभोक्ता अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने हो भने जनता सचेत हुनुपर्छ ।