धरानः अहिले देशमा शैक्षिक क्षेत्रमा गम्भीर रूपमा चासो लिइएको र बहस उठेको विषय हो– नयाँ शैक्षिक सत्र ।
वैशाख १ देखि नयाँ शैक्षिक सत्र थाल्दै आइएकोमा यसपालि सरकारले शैक्षिक सत्र सारयो । वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ भर्ना र वैशाख २१ गतेदेखिमात्रै पठपाठन थाल्नुपर्ने निर्णय सरकारको छ ।
तर पनि कतिपय जिल्लामा सरकारको निर्णय मान्न नसकिने भन्दै धमाधम स्थानीय तहले नयाँ भर्ना थाल्ने र पठनपाठन थाल्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।
यसले झनै अभिभावकलाई अन्योल थपिएको छ । अभिभावकसँगै शिक्षकहरु नै संघीय सरकारको वा स्थानीय तहको निर्णय मान्ने भन्ने दोधारमा छन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सरकारले शैक्षिक सत्र सार्ने खालका निर्णय निर्णयले शैक्षिक क्षेत्र, सत्रमा असर पुग्ने बताए ।
शिक्षा नियमावलीमा विद्यालयको शैक्षिक सत्र वैशाख १ गते प्रारम्भ भई चैत्र मसान्तसम्म कायम रहने व्यवस्था छ । विद्यालयले शैक्षिक सत्र शुरु भएको मितिले सामान्यतया एक महिनाभित्र नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । यहीअनुसार शैक्षिक सत्र थालिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले स्थानीय तहको नभई केन्द्र सरकारकै निर्णय मान्न सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
केन्द्रका महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेले हालसम्म अर्को कुनै संघीय सरकारबाट निर्णय नभएको भन्दै पहिला भएकै निर्णयअनुसार शैक्षिक सत्र थाल्न स्थानीय तहहरुलाई पनि आग्रह गरे ।
उनले वैशाख १५ गतेदेखिमात्रै नयाँ भर्ना अभियान पनि शुरु हुने भन्दै अन्योलमा नरहन सबै अभिभावकलाई आग्रह पनि गरे।