धरानः
सरकारले हदबन्दीभन्दा बढी भएर जफत गरिएका र सरकारी स्वामित्वका जग्गाहरूको खोजी कार्यलाई सक्रियताका साथ अगाडि बढाएको छ ।
सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको वास्तविक पहिचानका लागि भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले सुरु गरेको प्रमाणीकरण प्रक्रियामा पछिल्लो समय सयौँको सङ्ख्यामा नक्कली सुकुम्बासीहरू फेला पर्न थालेका छन् ।
राज्यकोषबाट उपलब्ध गराइने सुविधा र आश्रयस्थलमा वास्तविक पीडितको सट्टा पहुँचवाला र सम्पत्ति भएकाहरूको कब्जा रहने जोखिम देखिएपछि सरकारले प्रविधिको प्रयोग गरी छानबिनलाई तीव्र बनाएको हो ।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीका अनुसार विभागको ल्यान्ड रिफर्म म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम प्रणालीमा रहेको देशभरको तथ्याङ्कलाई सुकुम्बासी दाबी गर्नेहरूको नागरिकता नम्बरसँग क्रस–चेक गर्दा जग्गा भेटिएको हो ।
‘प्रारम्भिक प्रमाणीकरणका क्रममा मात्रै करिब ३०० देखि ४०० जना सुकुम्बासी दाबी गरेको मान्छेको जग्गा भेटिएको हो । जसले आफूलाई सुकुम्बासी दाबी गरे उनीहरूको नाममा घरजग्गा रहेको देखिन्छ । सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
अहिले व्यक्तिको एकल नाममा रहेको जग्गा मात्रै ट्रयाक भइरहेको छ । जसको नगरिकता नम्बर हुन्छ उसैको ७७ वटा जिल्लामा जग्गा छ कि छैन भनेर खोज्ने काम भइरहेको छ । सुकुम्बासी भनेर दाबि गर्नेहरुको अंशियारको नाममा लग्गा छ वा छैन भन्ने हेरिएको छैन । सुकुम्बासी मात्रै नागरिकता नम्बर आएकाले उनीहरुको मात्रै हेर्दा पनि जग्गा फेला परेको छ ।’
सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन र वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि सरकारले सहरी विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा एक गठन गरेको छ । यो समितिले हाल जग्गाको भौतिक खोजतलास र प्रमाणीकरणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सरकारको विशेष योजना अन्तर्गत हदबन्दीभन्दा बढी भएर कानुनतः जफत गरिएका तर लगतमा नचढेका र सरकारी स्वामित्वमा भएर पनि अतिक्रमणमा परेका खाली जग्गाहरूलाई पहिचान गरी त्यहाँ वास्तविक सुकुम्बासीका लागि सुविधायुक्त आश्रयस्थल (सेल्टर)निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्देशनपछि काठमाडौंका विभिन्न मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूले हिजो अहोरात्र खटिएर काम गरेका छन् । मन्त्रालयले जतिसक्दो चाँडो विवरण उपलब्ध गराउन आदेश दिएपछि कलङ्की, डिल्लीबजार लगायतका मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूले राति २ बजेसम्म फाइलहरू पल्टाएर विवरण संकलन गरेका थिए ।
काठमाडौंका कीर्तिपुर, चन्द्रागिरि, नागार्जुन नगरपालिका र काठमाडौँ महानगरपालिकाका १३, १४ र १५ नम्बर वडाहरूमा रहेका सार्वजनिक र हदबन्दीभन्दा बढीका जग्गाहरूको लगत संकलनमा कर्मचारीहरू केन्द्रित छन् । कलङ्की मालपोत कार्यालयले कीर्तिपुर क्षेत्रमा मात्रै करिब ५० रोपनी यस्ता जग्गाहरू फेला पारेर विभागलाई विवरण बुझाइसकेको छ ।
सुकुम्बासी छानबिन प्रक्रियामा केही प्राविधिक र कानुनी जटिलताहरू पनि देखिएका छन् । हाल सहरी विकास मन्त्रालयले विभागलाई घरमुलीको नाम मात्रै प्रमाणीकरणका लागि पठाउने गरेको छ । तर, कतिपय व्यक्तिहरूले आफ्नो नाममा जग्गा नराखी छोरा, बुवा वा अन्य अंशियारका नाममा सम्पत्ति राखेर आफूलाई सुकुम्बासीका रूपमा दर्ता गराएको पाइएको छ । ‘सम्बन्धित व्यक्तिको मात्र होइन, उसको परिवार र अंशियारहरूको समेत नागरिकता नम्बर नभएसम्म पूर्ण र वास्तविक प्रमाणीकरण हुन कठिन छ’, विभागका एक अधिकारीले बताए ।
नीतिगत रूपमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी बीचको अस्पष्टताले पनि समस्या निम्त्याएको छ । सुकुम्बासी हुनका लागि नेपालभर कतै पनि जग्गा हुनुहुँदैन, तर अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा अन्यत्र जग्गा भए पनि हाल ओगटेको ठाउँमा राजस्व तिरेर बस्न पाउने जस्ता लचिला प्रावधानले गर्दा वास्तविक भूमिहीनहरू ओझेलमा पर्ने र जग्गा दलालहरूले फाइदा उठाउने जोखिम बढेको छ ।
हाल गृह प्रशासन र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा भूमि मन्त्रालयले यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने र वास्तविक सुकुम्बासीलाई मात्रै राज्यको सुविधामा समेट्ने गरी काम अगाडि बढाइरहेको छ ।