धरानः अभिभावक, शिक्षक र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित ७ वटा शैक्षिक संस्थाले शैक्षिक सत्रको भर्ना जेठ २१ देखि थाल्न र माध्यमिक शिक्षा परीक्षा–एसईईको ग्रेड सम्बन्धित विद्यालयको आन्तरिक मूल्यांकनबाट दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेका छन् ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यस शैक्षिक सत्रको पठनपाठन भर्चुअल र अनलाइन विधिबाट अघि बढाउने उल्लेख भएपछि निजी विद्यालयले यही जेठ २१ गतेदेखि सामाजिक दूरीसहित विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया शुरु गर्ने भएका छन् ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेस नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन–प्याब्सन), राष्ट्रिय अभिभावक महासंघ, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) लगायतका संस्थाले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी सो जानकारी दिएका हुन् ।
ती संस्थाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट यही जेठ १३ गतेको राष्ट्रका नाममा भएको सम्बोधनमा नयाँ शैक्षिक वर्षअन्तर्गतको पठनपाठन सञ्चालनको काम अगाडि बढाउने घोषणा गरेको हुनाले बन्दाबन्दीपछि परिवर्तित सन्दर्भमा सामाजिक दूरी कायम राखी विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया शुरु गर्न आफ्ना शिक्षक तथा कर्मचारीलाई उपस्थित गराउने भएको हो तर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । मन्त्रालयको निर्णयपछि मात्रै सबै सामुदायिक विद्यालयमा समेत भर्ना खुल्नेछ । मन्त्रालयले गत वैशाख २२ गते विज्ञप्ति जारी गरी अर्को निर्णय नभएसम्म कुनै पनि कक्षा वा तहमा नयाँ भर्ना नलिन अपिल गरेको थियो । मन्त्रालयले भर्ना वा अनलाइन कक्षाका नाममा कुनै पनि शुल्क नलिन पनि आग्रह गरेको थियो ।
ती संस्थाले सरकारी निकायबाट पाठ्यपुस्तकको ढुवानी निर्वाध गराउन, भर्चुअल, अनलाइन कक्षालाई औपचारिक कक्षाका रुपमा परिभाषित गर्न, नियमित शिक्षालाई जस्तै मान्यता दिन त्यसका लागि आवश्यक सामग्री आयातमा छुट, विद्युत् महसुल र इन्टरनेट शुल्कमा छुट तथा सहुलियत दिन पनि माग गरेका छन् । निजी विद्यालयले पाठ्यभार पूरा भएमा शुल्क निर्धारणका लागि त्यसलाई समेत आधार मान्न आग्रह गरेका छन् ।
अनलाइन कक्षामा सबै विद्यार्थीहरु नसमेटिने भएकाले रेडियो, टिभीमार्फत भर्चुअल कक्षालाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले नै कार्यक्रमहरु सन्चालन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । विद्यार्थी र शिक्षकका लागि आवश्यक पर्ने इन्टरनेट सुविधा, मोबाइल, कम्प्युटर, ल्यापटपजस्ता विद्युतीय सामग्रीहरु उपलब्धताका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ । यसैगरी विद्यालयहरुलाई आर्थिक संकटमा पर्न नदिन शिक्षक कर्मचारीहरुको तलब भत्ता, घरभाडा, बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई बुझाउनुपर्ने किस्ता ब्याजलगायतको व्यवस्थापनका लागि राहत, सहुलियत र कर्जाका लागि अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न पनि सरकारसँग उनीहरुले माग गरेका छन् ।
यस्तै विद्यालयहरुमा तयार गरिएका क्वारेन्टाइनहरु हटाएर शैक्षिक वातावरण सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि उनीहरुको माग छ । प्रस्तावको १० औँ नम्बरमा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पनि प्रचलनमा आएको र नेपालमा विद्यालय तह कक्षा १२ सम्म कायम गरिएकाले यसपटक एसईई परीक्षा सन्दर्भमा सम्बन्धित विद्यालयहरुको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणिकरण गरी ग्रेड सिट प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न अनुरोध गछौैं ।’ यी संस्थाहरुले कक्षा ११ को परीक्षा पनि सम्बन्धित विधालयलाई सञ्चालन गर्न दिई कक्षा १२ को परीक्षा मात्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सन्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।