धरानः सर्वोच्च अदालतले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उल्ट्याइदिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि वैशाख १७ र २७ गते नयाँ निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गरेका थिए । सो निर्णयविरूद्ध सर्वाेच्च अदालतमा १३ रिट दर्ता भएका थिए। ती रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा लामो बहस भएको थियो ।
आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले पुस ५ को सरकारी निर्णय उल्ट्याउँदै संसद् पुनस्थापना गर्ने फैसला सुनाएको हो । प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि पुनस्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
फैसलामा १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश समेत दिइएको छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा, तेजबहादुर केसी, सपना मल्ल प्रधान र विश्वम्भर श्रेष्ठ थिए। पाँचै न्यायाधीशले सर्वसम्मत ऐतिहासिक फैसला सुनाएका हुन् ।
‘संविधानको धारा ७६ को १ अनुसारको बहुमतको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को ७ अनुसार संसद विघटन गर्ने संवैधानिक पूर्वसर्त अवस्था नभएको र प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते सिफारिस गरी राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरी जारी गरेको विज्ञप्ति असंवैधानिक भएकोले संवैधानिक र कानुनी रूपमा शून्य हुने गरी बदर गरिएको छ,’ फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले भने ।