नेपालका आदिवासी जनजातिहरुमा आजभोलि विगतमा भन्दा केही बढी नै राजनीतिक अधिकार, जातीय स्वपहिचान, भाषिक अधिकार, धार्मिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, समानुपातिक समावेशीता, आत्मनिर्णयको अधिकार, मौलिक हक आदिबारे चेतना जागृत भएको छ तर, …
तर, हालसालै (विगतमा पनि) सरकारी नेकपा र गैर सरकारी (अहिले सरकारी निकाय र सरकारी ढुकुटीमा मोजमस्ती गर्न पाइरहेका र नपाइरहेका) नेकपा जो सरकारी ढुकुटीबाट केही खान पाएका छैनन् । नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) आदि दलहरुको सभा र जुलुसहरु हेर्दा यो पंक्तिकारलाई के लाग्यो भने नेपालका आदिवासी जनजातिहरु आफ्नो लागि कम र अरुका लागि बढी नै प्रयोग हुन चाहन्छन्, त्यसरी कसैका लागि प्रयोग हुनुमै नेपालका आदिवासी जनजातिहरु गौरवान्तित ठान्छन् । किनभने ती कार्यक्रमहरुमा नेवार, तामाङ, गुरुङ, मगर, कथित ‘राई’ (कथित् किन भनिएको हो भने, ‘राई’ नेपालको कुनै जात वा जाति नभएर पदवी वा पगरी मात्रै हो । यो पदवी वा पगरी भूमि सुधार ऐन २०२१ गाउँगाउँ, टोलटोलसम्म लागू हुनुअघि अहिले जनता भनिने र, त्यो वेला रैती वा ढाक्रे भनिनेहरुले आफ्नो नामको पछाडि लेख्न पाउँदैन थिए) लगायत आदिवासी जनजातिहरु आ–आप्mनो भेषभुषा, गरगहना, बाजागाजा आदिसहित सहभागी भएका थिए ।
जबकी, नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो राजनीतिक हक–अधिकार, जातीय स्वपहिचान, भाषिक–अधिकार, धार्मिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, समानुपातिक समावेशीता, आत्मनिर्णयको अधिकार, मौलिक हक आदि स्थापित गर्न र, नेपालको पछिल्लो संविधान, ऐन, कानुन, नियम, नियमावली, विनियमावली, धारा, उपधारा, १, १ (क), …, मा स्थापित–उल्लेखित मौलिक हक–अधिकारहरु, जो पछिल्लो (विसं २०७२ को) संविधानमै उल्लेख भएको मौलिक हक–अधिकारहरु, जस्तै यहाँ एउटै मात्र कुरो उदाहरणको रुपमा उल्लेख गरौं कि, नेपाल सरकारले आईएलओ महासन्धिको धारा १६९ लाई मान्छु, लागू गर्छु भनेर तत्कालीन अन्तरिम संसदबाट पारित (लगभग एकमतले) गरेको वा भनौं अनुमोदन गरेको सन् २००७ मै हो) । तर, आईएलओ महासन्धिको धारा १६९ नेपाल सरकारले मान्छु, लागू गर्छु भनेर पारित गरेको लगभग १४ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि नेपालका आदिवासी जनजाति, मुसलमान, दलित (एका–दुक्का बाहुन–क्षेत्रीहरु पनि) गाईगोरु वा बाच्छा–बाछी मारेको, वध गरेको आरोपमा तीन वर्ष जेल र २० हजारदेखि ५०–६० हजारसम्म (पैmसला गर्ने श्रीमान, न्यायाधीशको तजबिजअनुसार) जरिवाना तिर्न बाध्य छन्, त्यस्तो कदम विरुद्घचाहिँ नेपालका आदिवासी जनजातिहरु अहिलेसम्म आ–आफ्नो जातीय भेषभुषा, गरगहना, बाजागाजा आदिसहित विरोध प्रदर्शनमा उत्रन नसकेको ? प्रश्न त गम्भीर पो छ है, आदिवासी जनजातिका ठेकेदार हामी मात्रै हौं भन्ने तर, राजनीतिक दलहरुको ‘झोलेपोके’ भन्दा माथि उठ्न नसकेका कामरेडहरु ।
त्यस्तै, आदिवासी जनजातिका सम्बन्धमा दिनुपर्ने अर्को उदाहरण भनेको गएको असोज ३ गते सरकार र सरकार पक्षका मान्छेहरुले धुमधामका साथ काठमाण्डौको टुँडीखेलको सैनिक मञ्चमा संविधान दिवस मनाएका थिए । सो कार्यक्रम गर्नुमा कुनै आश्चार्य भएन । किनभने सो कार्यक्रम सरकारले गर्ने नियमित कार्यक्रम थियो । तर, उक्त कार्यक्रममा ‘सुझो न बुझो टिकी ट्यासट्यास’ भनेझैं संविधान दिवस मनाउन उपस्थित भएका सरकार प्रमुख, राज्य प्रमुख र राज्य पक्षका मान्छेहरु, तिनका हनुमानगिरी गरेर र झोलेपाके बनेर सरकार र, राज्यको केही हिस्सामा भाग शान्ति जय नेपाल । गर्न पाएका हाम्रा भनिएका मान्छेहरुलाई मनोरञ्जन दिलाउने र खुशी बनाउने काम भने आदिवासी जनजाति र मधेसी मूलका केटाकेटी (भाइबहिनी) हरु र केही सावालिक कलाकारहरुले दिलाएका थिए । सो कार्यक्रमको दृश्य विभिन्न टेलिभिजन च्यानलहरु, युट्युबहरुमा हेर्दा र विभिन्न पत्रपत्रिकामा छापिएको फोटोहरु हेर्दा लाग्थ्यो कि, विसं २०७२ असोज ३ मा जारी भएको संविधान चौथो वर्ष पूरा भएर पाँचांंै वर्ष लागेको अवसरमा संविधान दिवस मनाउन पाउँदा सरकार प्रमुख, राज्य प्रमुख, राज्य पक्षका मान्छेहरु र तिनका हनुमानगिरी गरेर र, झोलेपाके बनेका मान्छेहरुभन्दा ती अबोध कलाकार भाइबहिनीहरु धेरै नै खुशी छन् । त्यसैले उनीहरु मन खोलेर उफ्रीपाफ्री गरिरहेका छन् तर, सोही दिन नेपालकै असन्तुष्ट पक्षहरु जस्तै, आदिवासी जनजाति र मधेसी (राज्यको भाषामा सानो समूह) भने नेपालको नयाँ संविधानप्रति असहमति राख्दै ‘विरोध प्रदर्शन र विरोधसभा गर्दै थिए, ‘असोज ३ कालो दिन’ भनी कालो दिवसको रुपमा कार्यक्रम गरी कालो दिवस मनाइरहेका थिए । जे होस्, विसं २०७२ असोज ३ मा जारी भएको नयाँ संविधान, जो राज्य पक्षका मान्छे र नेपालका ठूला भनिएका राजनैतिक दल र तिनका नेता तथा उनीहरुको हनुमानगिरी गरेर र, झोलेपाके बनेर केही हिस्सामा ‘भाग शान्ति जय नेपाल’ गर्ने आदिवासी जनजाति, दलित तथा मधेसीहरु र राज्यपक्षको वकालत गर्ने बुद्धिजीवीहरुको नजरमा नेपाल र दक्षिण एसियाको मात्रै नभएर विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको संविधानको विरोधमा किन कालो दिवस नै मनाउने गरेका छन् त ? के उनीहरुले फगत विरोधका लागि विरोध गर्न मात्रै यसो गरेका हुन् त ?
नेपाल र दक्षिण एसियाको मात्रै नभएर विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको ‘संविधान–२०७२’ ले नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित, महिला, तेस्रोलिंगी आदिको धार्मिक हक र संस्कारगत हक लगायतलाई व्यवहारमा लागू हुन दिएको छैन । होला यसमा संविधान, ऐन, कानुन, नियम, विनियम, नियामावली भन्दा पनि सोअनुसार कार्यान्वयन गर्ने संस्था वा व्यक्तिहरुको कमीकमजोरी रहेको छ । त्यसो त नेपाल र दक्षिण एसियाको मात्रै नभएर विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको संविधान जो छ, त्यसमा आदिवासी जनजाति विरोधी ११ वटा धाराहरु रहेका छन् । त्यस्तै २९ वटा धाराहरु आदिवासी जनजातिहरुका लागि विभेदकारी छन् भने, ३९ वटा धाराहरु आदिवासी जनजातिहरुलाई बहिष्करण गर्ने खालका छन् । उता ५ वटा धाराले भने नेपालका शासक मानिएका आर्यखस समूहको जातिगत वा भनौं वर्गीय सर्वोच्चतालाई साथ र सहयोग गर्ने खालका छन् भने, धारा २७४ ले ७ प्रदेशबाहेक एक इन्च पनि तलमाथि गर्न नमिल्ने आशय बोलेको, उल्लेख गरिएको थियो, छ । मानौं कि, विसं २०७२ असोज ३ मा जारी भएको संविधानको धारा २७४ ढुंगोमा कँुदिएको अक्षर हो ! (सन्दर्भ स्रोतः अधिवक्ता शंकर लिम्बू, सचिव, लाहुर्निप ।
वास्तविकता यस्तो हुँदाहुँदै पनि विसं २०७२ असोज ३ मा जारी भएको नयाँ संविधानलाई राज्य पक्षका मान्छे र नेपालका ठूला भनिएका राजनैतिक दल र तिनका नेता तथा उनीहरुको हनुमानगिरी गरेर र, झोलेपोके बनेर केही हिस्सामा भाग शान्ति जय नेपाल गर्ने आदिवासी जनजाति, दलित तथा मधेसीहरु र राज्य पक्षको वकालत गर्ने बुद्धिजीवीहरुको नजरमा नेपाल र दक्षिण एसियाको मात्रै नभएर विश्वकै राज्यको पक्षमा वकालत गर्ने बुद्धिजीवीहरुले विश्वकै उत्कृष्ट भनेर सुँगा रटाइ गरिरहनु भनेको साढेको … झर्ला र … ला भनी पर्खी बसेको, कमारो बुद्धि भएको र झोलेपोके प्रविद्धि भएर नै हो भन्न सकिन्छ । त्यसैले त ‘हाँ मा हाँ’ गर्दै र ‘चोचोमा मोचो’ मिलाउँदै भाग शान्ति जय नेपाल गर्नमै मस्त, व्यस्त छन् ।
त्यसैले हामी आदिवासी जनजातिहरुमा आजभोलि विगतमा भन्दा केही बढी नै राजनीतिक अधिकार, जातीय स्वपहिचान, भाषिक अधिकार , धार्मिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, समानुपातिक समावेशीता, आत्मनिर्णयको अधिकार, मौलिक हक आदिबारे सचेत भएका छन्, थाहा पाएका छन् तर, …
तर, हालसालै (गएको समयमा) सरकारी नेकपा र गैर सरकारी (अहिले सरकारी निकाय र सरकारी ढुकुटीमा मोजमस्ती गर्न पाइरहेका र नपाइरहेका) नेकपा र खान नपाएका नेकपा, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) आदि दलहरुको सभा र जुलुसहरु हेर्दा यो पंक्तिकारलाई के लाग्यो भने, नेपालका आदिवासी जनजातिहरु आप्mनो लागि कम र अरुका लागि बढी नै प्रयोग हुन चाहन्छौं, यसरी प्रयोग हुनमै हामीहरु गौरवान्तित ठान्छौं जबकि, हामीले हाम्रो राजनीतिक अधिकार, जातीय स्वपहिचान, भाषिकअधिकार, धार्मिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, समानुपातिक समावेशीता, आत्मनिर्णयको अधिकार, मौलिक हक आदि स्थापित गर्न र, नेपालको पछिल्लो संविधान, ऐन, कानुन, नियम, नियमावली, विनियमावली, धारा, उपधारा, १, १ (क), …, मा स्थापित, उल्लेखित मौलिक हक–अधिकारहरु, जो पछिल्लो (विसं २०७२ को) संविधानमै उल्लेख भएको छ, ती मौलिक हक(अधिकारहरु, जस्तै यहाँ एउटै मात्र कुरो उल्लेख गरौं । नेपाल सरकारले आइएलओ महासन्धिको धारा १६९ लाई मान्छु, लागू गर्छु भनेर तत्कालीन अन्तरिम संसदबाट पारित गरेको वा भनौं अनुमोदन गरेको सन् २००७ मै हो) । तर, आईएलओ महासन्धिको धारा १६९ नेपाल सरकार मान्छु, लागू गर्छु भनेर पारित गरेको लगभग १४ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि नेपालका आदिवासी जनजाति, मुसलमान, दलित (एकादुक्का बाहुन, क्षेत्रीहरु पनि) गाइगोरु वा बाच्छाबाछी मारेको आरोपमा तीन वर्ष जेल र २२–२५ हजारदेखि ५०–६० हजारसम्म (पैmसला गर्ने श्रीमानको तजबिजअनुसार) जरिवाना तिर्न बाध्य छन् ।
जबकि हामी आदिवासी जनजातिहरुले विसं २०७२ मा आएको नयाँ संविधान र विसं २०७४ मा आएको ‘मुलुकी देवानी संहिता भाग(३ परिच्छेद–१ को दफा ७२ को उपदफा (३) मा व्यवस्था गरिएभैm व्यवस्था गर्नका लागि पनि अभैm पनि गर्न सकिन्थ्यो, सकिन्छ । स्मरणीय छ, उपदफा (३) मा व्यवस्ता भएअनुसार उपदफा (१) को (खण्ड) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ‘दफा ७० को उपदफा (२) बमोजिम भएको विवाह बदर हुने छैन ।’
स्मरणीय छ, ‘दफा ७० को उपदफा (२) मा ‘उपदफा (१) को (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफ्नो जातीय समुदाय वा कुलमा चली आएको चलनअनुसार विवाह गर्न हुने नाता सम्बन्धमा विवाह गर्न वा गराउन कुनै बाधा पर्ने छैन ।’ भनिएको छ । त्यसैले किरात, किराती, बौद्घ धर्मालम्बी, मुसलमान र क्रिश्चियन धर्मालम्बीहरुप्रति सदाशयता राखेर हाल लागू भएको ‘मुलुकी अपराध संहिता’को भाग(२ को परिच्छेद(२७ को कुनै दफा वा उपदफामा (१) (क), (२ं) (ख), (३) (ग), …, …, थपेर वा संशोधन गरेर ‘परम्परादेखि धार्मिक र जातीय रुपमा ‘गाई–गोरुको मासु’ खाँदै आएका तथा आफ्नो पितृलाई मन्साउन, पन्साउन पूजाआजा गर्दा ‘गाई–गोरुको मासु’ चढाउँदै आएका जातजाति र समुदायप्रति ‘गौहत्या’ गरेको अपराध वा कसुर गरेको ठहर्ने छैन ।’ भन्ने व्यवस्था गर्न, क्लज थप्न सकिन्छ । तर, त्यत्ति जाबो काम गर्ने आँट र जाँगर पनि हाम्रो भनिएका मान्छेहरु पदीय हैसियत र शक्ति (ठाउँ) मा पुग्दा पनि गर्न सक्दैनन् । त्यसैले नेपालका आदिवासी जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यक तथा सम्पूर्ण उत्पीडितहरुका लागि अहिले पनि ‘के गर्नु र खै, तिमी हाँस पो म बसौला रोई’ भने जस्तो भएको छ ।
जस्तै कलुङ जातिले मरेको मान्छेलाई बाटो लगाउँदा ‘गाइगोरुको मासु’ चढाउनु पर्छ । तर, जंगबहादुर राणाले विसं १९१० मा ल्याएको मुलुकी ऐनले खुल्ला रुपमा ‘गाइगोरु काटमार गर्न बन्देज लगाएपछि कुलुङ समुदायले मरेको ‘गाइगोरुको छाला’ सुकाएर राखेर भए पनि हजारौं वर्षदेखि आप्mनो पितापूर्खाहरुले गरिआएको परम्परालाई धानी रहेका, जोगाएका छन् । तर, यस्तो संवेदनशील कुरोहरु राज्य र राज्य पक्षका मान्छेहरुले नबुझी दिँदा उल्टै नेपालका मूलधारका मिडिया भन्ने र भनिनेहरुले पनि मिलेसम्म गाईगोरु’ मारेको समाचारलाई ब्यानर न्युज नै बनाउने गर्छन् तर, उनीहरु (नेपाली मूलधारका भनिएका मिडियाहरु) ले ‘राज्य र राज्यपक्षका मान्छेहरुका लागि मान्छेभन्दा प्यारो र महत्वपूर्ण मानिएको जनावर गाइगोरु’ र तिनका बाच्छाबाच्छीलाई गाई ब्याउने बित्तिकै वा केही महिनापछि नै दूध धेरै खाने लोभमा सडक गल्लतिर जताभावी किन छाडा छाडिदिएका छन् ? भन्ने बारे भने कहिल्यै समाचार लेख्दैनन् ? त्यस्तै मान्छेभन्दा प्यारो ठानिएको जनावर ‘गाईगोरु !’ लाई नै पनि बुढेसकालपछि (ब्याउन छाडेपछि) राम्रोसँग स्याहार सुसार नगरेर सडकगल्लीतिर जताभावी छाडा छाडिदिएको बारेमा पनि कहिल्यै केही लेख्दैन–देख्दैनन् ।
जबकि, विसं २०७४ देखि नेपालमा लागू भएको ‘मुलुकी अपराध संहिता’को भाग–२ को परिच्छेद(२७ को पशुपंंक्षी सम्बन्धी कसूरको धारा २९० को (१) मा ‘कसैले पशुपंंक्षीलाई कुटी, हिर्काइ वा बोक्न सक्ने क्षमताभन्दा बढी भारी बोकाइ वा सामथ्र्यभन्दा बढी दौडाइ वा रोग, घाउ, खटिरा वा अन्य हानिकारक वस्तु सेवन गराई वा अन्य कुनै प्रकारले यातना दिन वा आपूmले पालेको पशुपंंक्षी रोगी वा वृद्घ भएको कारणले सार्वजनिक रुपमा छाड्न वा कुनै किसिमबाट निर्दयी वा क्रुर व्यवहार गर्न हँुदैन …’ भनिएको छ । यसरी हेर्दा ‘राज्य र राज्यपक्षका मान्छेहरुका लागि मान्छेभन्दा प्यारो र महत्वपूर्ण मानिएको जनवार गाईगोरु’ र तिनका बाच्छाबाच्छीलाई सडक–गल्लीतिर जताभावी छाडा छाडिदिएको बारेमा चाहिँ खै त नेपाली मूलधारका भनिएका मिडियाहरुले समाचार छाप्ने गरेको ? सो बारेमा खै त ‘एङ्कर न्युज’ र ‘ब्यानर न्युज’ बनाएर छापेको ? अनि ‘राज्य र राज्यपक्षका मान्छेहरुका लागि मान्छेभन्दा प्यारो र महत्वपूर्ण मानिएको जनवार गाईगोरु’ र तिनका बाच्छाबाच्छीलाई सडक–गल्लीतिर जताभावी छाडा छाड्नेहरुलाई प्रहरी–प्रशासनले खै पक्डेर कारबाही र जरिवाना गरेको ? …
(लेखकको निजी विचारमा आधारित)