धरानः विपक्षी दलले बहुमतको सरकार बनाउन नसकेपछि संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमालेको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा पुनः नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् ।
गत वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिन असफल भएपछि पहिलो विकल्प संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार विपक्षी दलले बहुमतको सरकार गठन गर्न सकेनन् । त्यसपछि दोस्रो विकल्प धारा ७६ कै उपधारा ३ अनुसार संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल संसदीय दलको नेताको हैसियतमा गत वैशाख ३० गते राति ओली नै पुनः प्रधानमन्त्री भएका हुन् ।
त्यस दिनदेखि ३० दिनभित्र उनले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला बहुमत पाए भने ५ वर्षे कार्यकालको बाँकी अवधि २ वर्ष पनि उनले सत्तामा निरन्तरता पाउँछन्, तर पहिलेजस्तै बहुमत आएन भनेचाहिँ उनी फेरि पदबाट हट्नुपर्छ । तर अहिले नेपाल पक्षलाई पनि आफ्नो पकडमा लिएकाले उनले विश्वासको मत लिँदा बहुमत ल्याउने सम्भावना पनि छ । किनकि जसपाका महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षका सांसदले उनलाई मत दिने निश्चिजस्तै देखिन्छ । यसअघि भने ठाकुर पक्षका १५ सांसद तटस्थ बसेका थिए ।
तर त्यस दिनसम्म यसमा दायाँबायाँ भएका खण्डमा भने ओली फेरि संसदबाट पराजित हुनेछन् र प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नेछन् । त्यसपछि राष्ट्रपतिले तेस्रो विकल्प संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ अनुसार संसदमा आफ्ना पक्षमा बहुमतको आधार दिन सक्ने कुनै सांसदलाई अल्पमतको सरकार बनाउन आह्वान गर्छिन् । यस्तो सांसद देखिएनन् भने त्यहीबेला ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
यस्तै आफ्ना पक्षमा बहुमत देखाएर कुनै सांसद प्रधानमन्त्री बनिहाले पनि उसले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला बहुमत पायो भने ऊ रहन्छ अन्यथा ऊ पनि पदबाट बर्खास्त हुन्छ । यसपछि संसद् विघटनले वैधानिकता पाउँछ ।
गत वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्रीका पक्षमा ९३ मत मात्र आएको थियो । त्यसबेला आफ्नै पार्टी एमालेको माधव नेपाल पक्षका २८ सांसद संसद् बैठकमै उपस्थित भएनन् भने जसपाको ठाकुर पक्षका १५ सांसद पनि तटस्थ बसेका थिए । अहिले संसदमा कायम सदस्य संख्या २७१ अनुसार बहुमतका लागि १३६ मत आउनुपर्ने हुन्छ ।
तर अहिले परिस्थिति परिवर्तन भएको छ । अर्थात् विपक्षीलाई सरकार गठनका लागि प्राप्त म्यादको अन्तिम दिन गत वैशाख ३० गते नेपाल पक्षका सांसदलाई सामूहिक राजीनामा दिनबाट रोक्दै पुनः प्रधानमन्त्री बनेका ओलीका पक्षमा यतिबेला नेपाल पक्ष पनि देखिएको छ ।
एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली र असन्तुष्ट वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच पार्टीलाई एक बनाउने सहमति भएको छ । पार्टीलाई २०७५ जेठ २ गतेकै अवस्थामा फर्काउन दुवै पक्षबाट ५–५ नेता सम्मिलित कार्यदल बनाएको छ । तर अहिलेसम्म त्यसको पहिलो बैठक नै बस्न सकेको छैन ।
संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका उनले नियुक्ति पाएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसअघि नै चाँडै विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेको एक मन्त्रीले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘जतिसक्दो चाँडो विश्वासको मत लिने’ तयारी गरेको तर मिति तोकिनसकिएको ती मन्त्रीको भनाइ छ ।