धरानः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाख २७ गते संसदमा विश्वासको मत लिँदै गर्दा विपक्षी दलका सांसदको शंकामा जवाफ दिँदै थिए, ‘फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन नहोस् भन्ने लाग्छ भने मलाई मत दिनुस् न त, त्यो चिन्तै भएन ।’
उसो त माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिँदै र विपक्षीले अविश्वासको प्रस्ताव पेस नगर्दै प्रधानमन्त्री आफैंले अचानक विश्वासको मत लिने घोषणा गर्दा धेरैलाई अचम्म लागेको थियो। कतिपय विश्लेषकले ओलीको यो निर्णय पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने षडयन्त्र भएको आशंका गरेकै थिए ।
वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिनकै लागि आयोजित संसदको विशेष अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्तिले त्यो शंकालाई थप बल पु¥याएको थियो। अन्ततः आफ्नै पार्टीका २८ सांसदले संसद बैठकै बहिष्कार गरेपछि एमाले अध्यक्ष ओली ९३ मतमा खुम्चिँदै विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भए । र, तत्कालका लागि पदबाट हटे, कामचलाउ प्रधानमन्त्रीमा परिणत भए ।
त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुई दलभन्दा बढीको समर्थनमा बहुमतको सरकार बनाउन आह्वान गरिन्। तर विपक्षी दलको प्रयास असफल भएपछि धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार राष्ट्रपतिले संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेताका हैसियतामा पुनः ओलीलाई नै अल्पमत सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरिन् ।
त्यसको ३० दिनपछि उनले फेरि प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । यसबीच ओलीले यो मिति आउनुअघि नै चाँडै विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेको हल्ला पनि गराइयो । तर बिहीबार साँझ उनले मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर आफूले पहिलेजस्तै प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा बहुमत नपाउने निश्चित देखिएको भन्दै एकैचोटि फड्को मारेर सरकार गठनको अर्काे चरण संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि ‘मार्गप्रशस्त’ गरेको बताए, राजीनामै नदिइकन ।
उनले बताएका मात्र के थिए, राष्ट्रपति भण्डारीले लगत्तै विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरिन् । संसदमा बहुमत जुटाउन सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न पाउने व्यवस्थाअनुरूप नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार अपराह्न बहुमत १४९ सांसदको हस्ताक्षर राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पेस गरे ।
यसबीच प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको बेग्लै षडयन्त्र हुन सक्ने शंका व्यक्त नगरिएका होइनन् । नभन्दै मध्यरातमा राष्ट्रपतिले विज्ञप्ति जारी गरिन्, ‘केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैको दाबी पुगेन, त्यसैले कसैलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति दिन मिल्ने देखिएन ।’
त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक राखे र मध्यराति पुनः संसद् विघटनको सिफारिस गरे र ओलीको सिफारिस नसेलाउँदै निर्णय गर्न आतुर राष्ट्रपति भण्डारीले मध्यरातमै घोषणा गरिन्, ‘प्रतिनिधि सभा विघटन, कात्तिक र मंसिरमा मध्यावधि चुनाव ।’
यसरी ओलीले यसअघि गत पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा सर्वाेच्च अदालतले बदर गरेको बदला लिए । र, ओली फेरि संसद् विघटन गर्ने षडयन्त्रमा लागेका छन् भन्नेहरूको भनाइलाई सत्य साबित गराए ।
यसअघि ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसरी नै गराएको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा पुनःस्थापना हुने फैसला दिएको थियो ।
महामारीका बेला चुनाव घोषणा गरेको भन्दै यतिबेला राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध आलोचनाको ओइरो लागिरहेको छ ।
१ सय ४९ जना सांसदहरू अदालतको ढोका ढकढक्याउन जाँदा संसद पुनस्थापना हुने कानुनविदहरुले बताउन थालेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने आधारहरू देखिने अधिवक्ता दिनमणि पोखरेल बताउँछन् । ‘वैकल्पिक सरकारका लागि हस्ताक्षर गरेका एक सय ४९ सांसदहरू सबै अदालत गए भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन सक्छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘र, यसअघि नै पेश भइसकेका रिटहरू, जसले धारा ७६ (४) को प्रयोग नभई ७६ (५) मा जानु असंवैधानिक रहेको जिकिर गरेका छन्, तिनलाई पनि जोडेर बिल्डअप ग¥यो भने हुन सक्छ ।’
वैकल्पिक सरकारका लागि हस्ताक्षर गरेका एक सय ४९ जना सांसदहरू अदालतको ढोका ढकढक्याउन जानुपर्ने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘किनकि, हाम्रो मौलिक र संवैधानिक हक दुवै हनन भएको छ, सार्वभौम अधिकारमाथि निरन्तर आक्रमण भयो ।’
पहिलो विघटन: गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५१
पहिलोपटक २६ असार २०५१ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको थियो । २७ भदौ २०५१ मा सर्वोच्च अदालतले ‘संविधानले कुनै पूर्व शर्त व्यवस्था नगरेको र संसदको अधिवेशन चालुरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउनुहुन्न भन्न मिल्ने देखिएन’ भन्यो ।
दोस्रो विघटन : मनमोहन अधिकारी, २०५२
तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन गराए । निर्वाचनबाट अल्पमतको सरकार बनाउँदै तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले ९ महीना सरकार चलाए। अधिकारीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने गरी विशेष अधिवेशन बोलाइएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे ।
त्यसविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परयो । १२ भदौ २०५२ मा सर्वोच्च अदालतले ‘अर्को सरकार गठन हुने विकल्प प्राप्त हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानको भावना अनुकुल देखिँदैन’ भनेर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदियो ।
विघटनको तेस्रो प्रयास : सूर्यबहादुर थापा, २०५४
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले पार्टीभित्रको विभाजन र कांग्रेससँगको सहमतिमा समस्या आएपछि २४ पुस २०५४ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राजासमक्ष सिफारिस गरेका थिए। तर, त्यसैदिन प्रतिनिधिसभाका ९६ जना सदस्यले ‘प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन दरबारमा समावेदन दर्ता’ गराए ।
दरबारले ‘सांसदहरूको निवेदनले प्राथमिकता पाउँछ वा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसले’ भनी सर्वोच्च अदालतको राय माग्यो। अदालतले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई भन्दा पहिले संसदको अधिवेशन बोलाउने सांसदहरूको निवेदनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राय राजालाई दियो ।
यो रायमा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने अधिकार शर्त र बन्देजसहितको हो भनेर बोलिएको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको यो प्रयास असफल भयो ।
विघटनको चौथो प्रयास: गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५५
गिरिजाप्रसाद कोइराला काङ्ग्रेस–एमाले सरकारका प्रधानमन्त्री थिए । उनले २०५५ सालको अन्त्यमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका भए पनि प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको सिफारिसमा देखाइएकै कारणले सभा विघटन हुन पाएन । २०५६ मा प्रतिनिधिसभाले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर नयाँ निर्वाचन भयो ।
पाँचौ विघटन: शेरबहादुर देउवा, २०५९ मा
२०५६ सालमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेको थियो। एकातर्फ अहिले नेकपामा जस्तै कांग्रेसभित्र सत्ताको झगडा झाँगिँदै थियो भने अर्कोतर्फ तत्कालीन विद्रोही नेकपा ९माओवादी० को हत्या–हिंशा बढ्दो थियो ।
२०५८ सालमा राजदरबार हत्याकाण्डपछि देशको राजनीति अझ तरल भएको थियो । नयाँ राजा ज्ञानेन्द्र शाहले विस्तारै राजनीतिमा सक्रिय हुने मनसुवा देखाइरहेका थिए । माओवादीको मुकाबिला कसरी गर्ने भन्नेबारे विवाद बढेपछि देउवाले ८ असोज २०५९ मा प्रतिनिधिसभा भंग गरे। तोकेको समयमा निर्वाचन गर्न सकेनन् । राजाले शासन हातमा लिए ।
त्यसविरुद्ध भएको जनआन्दोलनको बलमा देउवाले भंग गरेको प्रतिनिधिसभा पुनस्थार्पित भयो ।
छैठौं विघटन: केपी शर्मा ओली, आज, ५ पुस, २०७७
संविधान सभाका दुई–दुई वटा निर्वाचनपछि ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भयो । २०७४ मा संघीय व्यवस्था बमोजिम तीन वटै तहका सरकारको निर्वाचन सम्पन्न हुनुलाई संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धीको रूपमा हेरिएको थियो ।
तत्कालीन चुनावी गठबन्धनमा गरेका नेकपा एमाले र एमाओवादी केन्द्रका बीचको पार्टी एकीकरणपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार चलाएका थिए ।
तर, पार्टीभित्रको विवाद व्यवस्थापन गर्न असफल भइरहेका उनले अन्ततः आइतबार बिहान अपर्झट मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गराए। उक्त सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिउँसो प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिइन् ।
राष्ट्रपतिले विघटन गर्नुअघि नै नेकपाका ९० जना सांसदले संसद सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नयाँ प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फागुन ११ गते ’असंवैधानिक’ ठहर गर्दै उल्ट्याइदिएको थियो ।