धरानः गएको जेठ २६ गते संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाएका छन् ।
उनले जवाफमा प्रधानमन्त्री चयन गर्ने काम अदालतको नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
विपक्षी शेरवहादुर देउवाले मागदाबी पेश गर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समेत माग गर्नुभएको रहेछ, जवाफमा उनले लेखेका छन्, ुअदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने हो, अदालत आफैँले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । यो नितान्त राजनैतिक र कार्यपालिकी प्रक्रिया हो ।
त्यस्तै उनले संविधानले वहुदलीय संसदीय प्रणाली अंगीकार गरेको हो, निर्दलीयताको परिकल्पना नगरेको बताएका छन् ।
उनले धारा ७६ को उपधारा ९५० वमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दलीय निर्देशन लागु नहुने र यसमा ह्वीप जारी नहुने तर्क संविधान विपरीत भएको उल्लेख गरेका छन् ।