धरानः सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का २० मन्त्रीहरु एकैपटक बाहिरिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद विस्तारसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक थपिएका २० मन्त्रीलाई कामकाज नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
‘२०७८ साल जेठ २१ र २७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको उपप्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरूको सपथ र कार्यविभाजन संविधान अनुकुल भएको नभई संविधानको मूल मर्म भावना विपरीत भएकोले निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न’ आदेशमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै माओवादी छाडेर एमाले भएका मन्त्रीहरुलाई सपथ गराएका थिए भने गत जेठ २१ गते पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको थियो । जसपासमेत सरकारमा सहभागी भएपछि तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीले जेठ २१ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथ लिएका थिए । त्यस्तै, गत जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित सात मन्त्रीले सपथ लिएका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशबाट उपप्रधानमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल (अर्थमन्त्रीमा यथावत), रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो, १५ जना मन्त्री र तीनजना राज्यमन्त्री जिम्मेवारीमुक्त भएका छन् । अब सरकारमा प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानूनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङमात्रै बहाल रहेका छन् ।
‘प्रधानमन्चीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७(३) से साबिककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन,’ सर्वोच्च अदालतले भनेको छ ।