धरानः २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानले– आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई सुनिश्चित गर्नका लागि गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशितालाई अङ्गालेको छ । कुल जनसंख्याको ५२ प्रतिशत हिस्सा महिला भएको राज्यमा कम्तीमा पनि राज्यको हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाहरुको सहभागिता सुनिश्चिता गरेको छ । तर विडम्बना संविधानमा लेखेको कागजमा सीमित हुँदा संविधानले सुनिश्चित गरेको हक अधिकारका लागि महिलाले लडाइँ निरन्तर लडिरहनुपरेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
बढ्दो शक्तिशाली दस्ताका रुपमा रहेका युवा, महिला र सीमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका समूहका आवाजलाई समेट्नका लागि महिलावादी आन्दोलन शुरु भएको अन्तरपुस्ता महिलवादी मञ्जकी सह–संयोजक सरु जोशी श्रेष्ठले बताइन् ।
पछिल्ला वर्षहरूमा जात, वर्ग, अन्य विविधता र विशेषतः राजनीतिक विचारधाराका आधारमा र आफन्त, कार्यकर्ताहरु मात्र राज्यका निकायहरुमा भर्ती गर्ने प्रवृतिले महिला सहभागातिा शुन्य भएको भन्दैं चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुरुप समावेशिता र महिला सहभागिता नभएको भन्दै मङ्गलबार अन्तरपुस्ता महिलावादी मञ्चले राजनीतिक दलहरु र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
विभिन्न आयोग, राजदुतावास, कुटनीतिक नियोगहरु प्राधिकरणलगायत स्थानमा महिला सहभागिता नगराएको भन्दै उनीहरुले सहभागिताका लागि ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । मङ्गलबार उनीहरुले प्रम देउवा तथा राजनीतिक दलहरुलाई विज्ञ महिलाहरु हरेक निकायमा सहभागिता गराउन माग गरिएको मञ्जकी सह–संयोजक श्रेष्ठले बताइन् । उनले मञ्चले गरेको अपिल पढेर सुनाएकी थिइन् ।
पछिल्लो समय गठन गरिएको कोभिड क्राइसिस समन्वय समितिमा महिला सहभागीता शुन्य भएको, राष्ट्रिय विपद प्राधिकरणलगायतमा विभिन्न आयोगमा महिला सहभागिता के कारण हुन नसकेको भनेर प्रधानमन्त्री देउवालाई सामूहिक रुपमा प्रश्न गरिएको थियो ।
लैङ्गीक समानता र महिला सशक्तीकरणका महिलाहरुले महिलावादी मञ्च खडा गरेका हुन् । नेपालमा महिला आन्दोलनका धेरै उपलब्धिहरूमाथि टेकेर र लैङ्गीक समानता एवम् महिला सशक्तीकरण प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा त्रुटिहरूप्रति सजग रहँदै २०७४ मंसिर र २०७५ फागुनमा युएन वुमनको सहयोगमा नेपालमा अन्तर–पुस्तागत महिलावादी आन्दोलन र अभियान विषयमा दुईवटा वैचारिक कार्यशालाको आयोजना भएको थियो ।
वैचारिक कार्यशालाको उद्देश्य महिला आन्दोलनका सबल पक्ष, कमजोरी, समस्या एवम् चुनौतीहरूका विषयमा विविध पृष्ठभूमि तथा उमेर समूहका महिला नेतासँग संवाद गर्नु र समानता एवम् सशक्तीकरणका साझा सवालमा आपसी सहयोगपूर्ण कार्यहरू गर्नका लागि प्रमाण जुटाउन सम्वादको थालनी गरिएको थियो । सोही कार्यशाला पछि मञ्च खडा गरिएको हो ।
महिलाले घरभित्र गर्ने पारिश्रमिकबिनाका सेवामूलक कार्य, प्रजनन अधिकार, यौनिकता र यौनिक पहिचान र छनोटलाई समान रुपमा राजनैतिकगायत सबै क्षेत्रमा प्राथमिकता दिइनुपर्दछ भन्ने अवधारणलाई आत्मसाथ गदैं नेपालका बालिका र महिलाले भोग्नुपरेका ऐतिहासिक विभेदहरुलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि नेपालको महिलावादी आन्दोलनले महिलामाथि हुने संरचनागत दमनको छानविन गर्न मञ्चको स्थापना गरिएको बताइएको छ । समानताको जीवन, शान्ति, स्वतन्त्रताको खोजीमा सक्षम हुन र सबै प्रकारका हिंसा तथा भेदभावबाट स्वतन्त्र जीवन बाँच्नका लागि अभियान शुरु गरिएको मञ्जकी सदस्य भारती सिलवाल गिरीले बताइन् ।