धरानः कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा पुनः नियुक्ति दिइएको विरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइ आज मंगलबार हुँदै छ।
त्यस पदबाट हटाइएका हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासमा राखिएको छ।
रिट निवेदनमा शाक्यले आफ्नो कार्यकाल बाँकी छँदै सरकारले बीचमै अन्यायपूर्वक हटाएको र घिसिङलाई पुनःनियुक्ति दिएको उल्लेख गर्दै पुनः आफैंलाई त्यस पदमा थमौती गर्न माग गरेका छन्।
‘प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट मैले राजीनामा दिएको छैन भन्न कुरा निर्विवाद छ। त्यसैगरी मलाई विपक्षी नेपाल सरकारले उक्त पदबाट सुनुवाइको मौका प्रदान गरी कुनै कानूनी आधारमा हटाउने निर्णय गरेको छैन भन्ने कुरा पनि निर्विवाद छ,’ शाक्यको रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थामा मेरो यथावत् रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकारणको कार्यकारी निर्देशक पदमा विपक्षी कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने कार्य कानुन र औचित्यको समेत प्रतिकूल छ।’
गत साउन २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणमा पुनःनियुत्तिः र शाक्यलाई ऊर्जा आयोगमा विज्ञका रूपमा नियुक्ति दिने निर्णय गरेको हो।
आफूले त्यो पद अस्वीकार गर्दागर्दै आफूलाई हटाउन कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिइएको शाक्यको भनाइ छ।
उनले निवेदनमा लेखेका छन्, ‘एउटा पदमा दुई व्यक्ति रहन नसक्ने र मलाई गरिएको ऊर्जा आयोगको विज्ञको पदलाई मैले स्वीकार गरेको अवस्था नहुँदै अप्रत्यक्ष तवरमा मलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट विस्थापित गर्ने उद्देश्यले विपक्षी कुलमान घिसिङलाई उक्त पदमा नियुक्त गर्ने विपक्षीहरूको काम÷कारबाहीले सो पदमा रही सेवा गर्ने र प्राधिकरणको नेतृत्व गर्ने मेरो वैध अपेक्षामा प्रतिकूल असर गरेको छ।’
तर शाक्य विद्युत् प्राधिकरणको उपकार्यकारी निर्देशक पदमै छन्। त्यसबाट उनले राजीनामा दिएका छैनन्।