धरानः बैंकहरुमा तरलता अभाव भएका कारण ब्याजदर बढ्ने र बैंकहरुले माग अनुसार लगानी गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्ने चर्चा चलिरहेको छ । तर, तरलता अभावका कारण लगानी नै गर्न नसक्ने अवस्थामा बैंकहरु पुगिनसकेको बैंकर्सहरु जनाउँछन् ।
पछिल्ला दिनमा चलेको हल्लामा पूर्णरुपमा सत्यता नरहेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताएका छन् । उनले भने, ‘बैंकसँग तरलता कम भएको हो । तर, लगानी गर्ने रकम भने पर्याप्तरुपमा छ । हामीसँग अभाव भएको भनेको अनिवार्य तरलता अनुपात ९सिआरआर० कायम गर्न सक्ने अवस्था भने नभएकै हो ।’
उनका अनुसार अहिले पनि बैंकहरुसँग ऋण लगानी गर्नका लागि करिब दुई खर्ब रकम मौज्दात छ । बैंकहरुबाट पैसा राजश्वका रूपमा सरकारी खातामा जम्मा भएको र सरकारले खर्च नगरेका कारण अहिलेको समस्या सिर्जना भएको उनले बताए ।सरकारको योजना अनुसार बजेट खर्च भएर साउन भदौमा पर्याप्त निक्षेप सङ्कलन हुने अनुमान सहित जेठ असार महिनामा हौसिएर लगानी गरेका कारण यस्तो स्थिति सिर्जना भएको दाहालले बताए । तर, बैंकहरुले राष्ट्र बैंकसँग स्थायी तरलता सुविधा एसएलएफ लिएर तरलता अभावलाई हल गर्न सकिने समेत उनले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘हामीसँग राष्ट्र बैंकबाट ५ प्रतिशतमा ऋण लिने विकल्प छदैछ । केहि समयलाई त्यसरी चलन सकिन्छ । त्यो ब्याजदर हामीले धान्न नसकिने खालको पनि होइन । त्यसैले हालको अवस्थालाई त्यति गम्भिररुपमा लिनुपर्ने देखिँदैन ।’
हुन पनि तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने साउन महिनामा एक सय ५ अर्ब ९३ करोड राजश्व सङ्कलन हुँदा संघिय सरकारी खर्च १० अर्ब ४९ करोड मात्र भएको छ । जसअन्तर्गत चालू खर्च ९ अर्ब ५६ करोड हुँदा बैंकहरुमा तुरुन्त निक्षेप हुनसक्ने रकम अर्थात् पुँजीगत खर्च भने जम्मा ९४ करोड मात्रै भएको देखिन्छ । अझ वित्तीय व्यवस्था तर्फको खर्च भने साउन महिनामा शून्य नै रहेको देखिएको छ ।
राजश्व सङ्कलन तर्फ कर राजश्वबाट साउन महिनामा ७६ अर्ब १९ करोड सरकारी ढुकुटीमा थपिएको छ भने गैर कर राजश्व तर्फकारुपमा १७ अर्ब ७ करोड सङ्कलन भएको छ । यसरी राज्यको ढुकुटीमा ठुलो रकम थन्किनु र बजारमा नआउनुले गर्दा बैंकहरुलाई समस्या परेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
त्यसो त सरकारी निकायहरूले पनि यसबिच अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रलाई ठिक ठंगले नबुझेकाले यस्तो समस्या देखिएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उनका अनुसार अध्यादेश बजेटको प्रतिस्थापन अध्यादेश ल्याउने तयारीमा लागेको अर्थमन्त्रालयले विकास खर्च तर्फको रकम अहिले नै खर्च नगर्न भन्ने आशयको परिपत्र अन्य मन्त्रालय र निकायहरूमा पठाएको थियो ।
तर, असार २५ गते अर्थमन्त्रालयले प्रेषित गरेको सो पत्रलाई एक रुपैयाँ पनि खर्च नगर्नु भन्ने आदेशकारुपमा अन्य सरकारी निकायहरूले बुझे । यस्तो गलत बुझाइका कारण नियमितरुपमा हुनै पर्ने तलब भत्ता लगायतका चालू खर्च समेत यसबिच हुन सकेन ।
उनका अनुसार सबैतिर सबै काम ठप्पै हुँदा पनि दैनिक एक अर्बको हाराहारीमा अनिवार्यरुपमा खर्च हुन्छ नै । तर, त्यसरी स्वचालितरुपमा हुनै पर्ने र हुने खर्च समेत रोकिदा साउन महिनामा साढे १० अर्ब मात्र खर्च भयो ।