निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजनाले सुक्खा मौसमको विद्युत माग नधान्ने र बर्खामा बढी भई खेर जाने स्थितिलाई न्यूनीकरणगर्न नेपालमा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको चर्चा गर्न थालेको धेरै भएको छैन । तैपनि, जलाशय आयोजनाका लागि वर्षातभरि परेको पानी सञ्चय गरिराख्न र सुक्खा मौसममा यसको दोहन गर्न ठूलो बाँधको आवश्यकता पर्छ । यसो हुँदा राज्यले सामाजिक, वातावरणीय र आर्थिक हिसाबले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, यस्ता आयोजनाले पार्ने जटिल पुनर्बास तथा सामाजिक र वातावरणीय प्रभावका कारण आयोजना पहिचानकै चरणदेखि बहस र विवादमा आएको अखबारमा सुन्न पढ्न पाइन्छ ।
विषय प्रवेश
जलविद्युतको विकल्प नभएको स्रोत र साधनको सीमितता भएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा तुलनात्मक लाभका आधारमा आयोजना छनोट गरी सोको निर्माण गर्नुपर्ने निर्विकल्प देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा एउटा यस्तै सामाजिक वातावरणीय प्रभाव तुलनात्मकरूपमा नगन्य पुनर्बास गर्नुपर्ने जनसंख्या अत्यन्त कम र आर्थिक हिसाबले अत्यन्त आकर्षक तमोर जलाशय आयोजनाको तल चर्चा गरिएको छ ।

पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र हालको प्रदेश एकमा पर्ने तमोर जापान सरकारको सहयोगमा सन् १९८५ मा गरिएको कोशी बेसिन गुरुयोजनामा उल्लेखित १३ ठूला आयोजना मध्येको एक महत्वपूर्ण जलाशय आयोजना हो । तमोर पाँचथर र तेह्रथुम जिल्लाको सीमा नदीको रूपमा बग्दछ । आयोजनाको प्रस्तावित बाँधस्थल तेह्रथुमको साविक ओख्रे गा.वि.स. र पाँचथरको साबिक स्याबरुम्बा गा.वि.स.मा पर्दछ । बाँधस्थल कोशी राजमार्गको धनकुटा–धरान सडक खण्डको मूलघाटदेखि ३० किलाेिमटरमा पर्दछ । विद्युत प्राधिकरणले पूर्वी नेपाल प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर र सोही आसपासको दुहबी, विराटनगर औद्योगिक करिडोरमा बढ्दो विद्युत मागलाई पूरा गर्नका लागि विगतका वर्षहरूदेखि नै सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ ।
साथै, सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी अवधारणा पत्र, २०७२ मा प्रस्तावित ११ जलासय आयोजनाको ८ औं प्राथमिकता सूचीमा यो आयोजना छ । जसमा यसको क्षमता ६९२ मेगावाट रहने र २०८२ सालभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा पनि सरकारले यस आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी उल्लेख्य बजेट बिनियोजन गरेको थियो । प्राधिकरणले तमोरको विकास गर्न छुट्टै सहायक कम्पनी तमोर जलविद्युत कम्पनी गठन गरी अध्ययन गरिरहेको छ ।

१. आयोजनाका सवल पक्षहरू
क. सुक्खा मौसमको उर्जा
प्राधिकरण आयोजना विकास विभागले यसैको विभिन्न विकल्पमा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । सोही प्रतिवेदनको पहिलो विकल्पअनुसार करिब २०० मिटर अग्लो बाँध बनाउँदा जडित क्षमता ७६३ मेगावाटमा निर्माण गर्न सकिने र जसअनुसार हिउँद (पुस, माघ, फागुन र चैत) मा ६ घण्टा बाँकी (वैशाख, जेष्ठ, असार, साउन, कार्तिक, मंसिर) बर्खामा दैनिक २४ घण्टा विद्युत उत्पादन हुने उल्लेख छ । वार्षिक करिब ११०० गिगावाट आवर विद्युत उत्पादन हुने प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनको दोस्रो विकल्पमा बाँधको उचाई ३०० मिटर बनाउँदा ‘फुल सप्प्लाई’ लेवल ६४५ मिटर पुग्ने र जडित क्षमता २५६५ मेगावाट हुने उल्लेख छ । जसबाट वार्षिक करिब ५००० गिगावाट आवर विद्युत निस्कने उल्लेख छ । यसरी, बाँधको उचाई ३०० मिटरमा आयोजना निर्माण गर्दा बर्खामा पानी बढी सञ्चितति हुनेछ । र, सुक्खायाममा १२ घण्टाआयोजना सञ्चालन गरी विद्युत् उत्पादन हुने देखिन्छ । नेपालकै जलविद्युतबाट सुख्खायाममा पनि लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सम्भव देखिन्छ ।
ख. अहिलेको भइरहेको वार्षिक उत्पादनभन्दा बढी विद्युत् एउटै आयोजनाबाट
आयोजना २५६५ मेगावाटमा निर्माण गर्दा मुलुकको कूल विद्यमान जडित क्षमताको साढे दुई गुणा बढ्न जाने र सोही अनुरूप विद्युतीय ऊर्जा पनि हाल प्राधिकरणको प्रणालीमा उपलब्ध ऊर्जाको करिब १२५ प्रतिशत हुन आउछ । हाल, निजी र प्राधिकरणसमेतका जलविद्युत आयोजनाबाट करिब ४००० गिगावाट आवर उत्पादन हुने गरेको छ । यदि, तमोरलाई जडित क्षमता २५६५ मेगावाटमा निर्माण गर्दा वार्षिक करिब ५००० गिगावाट आवर (छ त्धज) विद्युत उत्पादन हुने देखिन्छ । यसरी, नेपालको सम्पूर्ण विद्युत माग यही आयोजनाबाट पूरा हुने र बाँकी आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्न सकिने देखिन्छ ।
ग. न्यून वातावरणीय प्रभाव र पुनर्बास समस्या
आयोजनाको अर्को विषेश पक्ष प्रकृति प्रदत्त बरदान, तेह्रथुम र पाँचथरबीचको भौगोलिक खोच (न्भयचनभक) हो । सुक्खायाममा पनि राम्रो पानीको बहाव, नदीको ग्रेडियन्ट कम भएको र चौडा खोच भएको नदीमा धेरै पानी सञ्चिति गर्न सकिन्छ । यसो हुँदा, जलाशय आयोजना बनाउन उपयुक्त मानिन्छन । तमोर नदी बग्ने चौडा खोंच छ । उता खासै ठूलो मानवबस्ती रहेको छ । त्यस क्षेत्रमा धेरै उर्वर पनि नभएको हुँदा निकै कममात्र खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने देखिन्छ । अहिलेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार आयोजनाबाट १३० घरधुरी विस्थापित हुने र ६ बर्ग कि.मीको हाराहारीमा खेतीयोग्य डुबानमा पर्ने देखिन्छ । तमोर निकै कम ऊर्जा उत्पादन गर्ने हाल निर्माणको तरखरमा रहेको बूढीगण्डकी जलाशयको तुलनामा विस्थापित हुने घरसंख्या जम्मा एक प्रतिशत हो । सोही बमोजिम यसको पुनर्बास खर्च निकै कम लाग्ने देखिन्छ ।

घ. आर्थिकरूपले आकर्षक
नेपालमा पहिचान गरिएका ५२ जलासय आयोजनाबाट करिब ४३,३४५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । तर, सबै आयोजनाहरू आर्थिकरूपले सम्भाव्य छैनन् । यो आयोजना निर्माणमा जान लागेको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त बूढीगण्डकीको तुलनात्क अध्ययनबाट यसको आवश्यकता र औचित्यता माथि थप प्रस्ट गर्न सकिन्छ ।
सुक्खायाममा पनि राम्रो बहाव र वर्षातको पानि संकलन गर्न ग्रिडीयन्ट कम भएको चौडा खोंच रहेकोले निश्चितरूपमा धेरै पानी संकलन गरी सुक्खायाममा सञ्चालन गर्दा करिब ३५०० गिगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने देखिएको छ ।
ङ. बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा विकास गर्न सकिने
नदीको पानी तलाउ बन्दा तेह्रथुमका साविक १२ गाविसहरू क्रमशः ओख्रे, सुङ्नाम, सोल्मा, म्याङ्लुङ्, तम्फुला, जलजले, सिम्ले, थोक्लुङ, चुहानडाँडा, छातेढुंगा, ईवा र ह्वाकु पाँचथरका साविक १२ गाविसहरू क्रमशः स्याबरुम्बा, रानीगाउँ, लुम्फुवाङ्, नवमीडाँडा, चोकम्जु, फिदिम, नागिन, बार्पा, सुभाङ्, पञ्चमी, अमरपुर र नागी ताप्लेजुङका निगुरादिन, फूलबारी, हाङ्पाङ्, फुङ्लिग, दोखु, नाङ्खोल्याङ्, थेचम्बु, रचाक्सीबोटेसम्म फैलिन्छ ।
तमोरमा ३८.६५ बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको बन्ने तलाउको आकर्षणका कारण जल–पर्यटन बढ्न गई तलाउको छेउछाउ पर्यटकलाई आवश्यक होटल, लज, रेष्टुरेन्टको विकास हुन्छ । यस्तै, तलाउको करिब ३८ किलाेिमटरमा जलयातायात सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसमा हुने जलयातायातले तेह्रथुम सदरमुकाम म्याङ्लुङ्, पाँचथर सदरमुकाम फिदिम र ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङ्लिङ जोड्दछ ।
यसरी जलमार्गबाट १ नम्बर प्रदेशमा रहेका १४ जिल्लामध्ये ३ जिल्लाको सदरमुकाम जोड्नु आफैंमा यो आयोजनाको आकर्षण हो । आयोजना निर्माणका क्रममा बन्ने मूलघाट–लुम्बुघाट ३० किलोमिटर सडक निर्माणपछि मुलघाट–लुम्बुघाट–म्याङ्लुङ–बसन्तपुर–हिले–धनकुटा–मूलघाट चक्रपथ (च्ष्लन च्यबम) बन्दछ । यो चक्रपथ सडक पूर्व–पश्चिम मध्यपहाडी राजमार्गको म्याङ्लुङ्–बसन्तपुर–हिले तथा उत्तर–दक्षिण रानी–किमाथांका राजमार्गको मूलघाट–बसन्तपुर खण्डसँग पनि जोडिन्छ ।
यो आयोजनाको ड्यामको फैलावट पूर्व–पश्चिम मध्यपहाडी राजमार्गमा सरकारले प्रस्ताव गरेको ११ नयाँ सहरहरू मध्ये पाँचथरको फिदिमबाट १४ किलाेिमटर र तेह्रथुमको बसन्तपुरबाट ४० किलाेिमटरमा रहेको छ । उता नेपालको अधिक जनसंख्या भएका तराईका जिल्लाहरू झापा, मोरङ र सुनसरीबाट नजिक छ । जसका कारण यो आयोजनामा बन्ने तलाउमा जल–पर्यटन आकर्षण बढ्न गई पर्यटकीयरूपमा समेत आकर्षण हुनेछ ।
साथै, आयोजनाको टेलरेसबाट निस्केको पानीलाई मोरङको लेटाङ (४०० मि.) मा खसाल्दा राम्रो हेड (उचाई) प्राप्त हुनेछ । यसो हुँदा यसबाट पनि अर्को जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिने हुन्छ । त्यो भन्दा महत्वपूर्ण नेपालको अन्न भण्डार झापा, मोरङ, सुनसरीमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा प्राप्त हुने देखिन्छ । यसबाट कृषि उत्पादन बढ्न गई नेपालबाट कृषि उत्पादन आयात गर्दा भारतलगायत अन्य देशमा बाहिरिने रकम रोकिन्छ ।
च. यस क्षेत्रका राजनैतिक दल, प्रदेश सरकार र स्थानीय नागरिकको चासो
आयोजना सम्बन्धमा यस क्षेत्रका राजनैतिक दल, प्रदेश सरकार र स्थानीय नागरिक विषेश चासो रहेको पाइन्छ । यो अत्यन्त सुखद र उत्साहपूर्ण पक्ष हो । जसले आयोजना निर्माण गर्न सरोकारवालालाई अगाडि बढ्न घच्घच्याइरहन्छ र खबरदारी समेत गरेको हुन्छ । प्रदेश १ का नागरिक राजनैतिक दललगायत सरोकारवालाहरू यस आयोजनाले समग्र पूर्वाञ्चलको समृद्धिको ढोका खोल्ने कुरामा विश्वस्त देखिन्छन् ।

२. निर्माणका चुनौतीहरू
क. सर्वेक्षण तथा निर्माण अनुमतिपत्र
तमोर जलाशय सन् १९८५ मा जाइकाले पहिचान गरेको तमोरको जडित क्षमता ६९६ मेगावाट थियो । दुई अर्ब ७५ करोड युनिट बिजुली तमोरबाट उत्पादन हुने उसको अध्ययनको निचोड थियो । सोही अनुरूप विद्युत् प्राधिकरणले २०६८ सालमा ५३० मेगावाटका लागि लाइसेन्स लिन आवेदन दिएको थियो ।
प्राधिकरणले पोखरीको आयतन फुल सप्लाई लेभल (एफएसएल) ६५० एमएएसएल (समुद्री सतहदेखि माथि) मा सर्वेक्षण अनुमतिको लागि आवेदन दिएको थियो । सो क्षमतामा आयोजना निर्माण गर्दा निजी प्रवर्द्धकका निर्माणक्रममा रहेको काबेली र सम्पन्न हुन लागेको हेवा तमोरको जलाशयभित्र पर्ने हुँदा ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई ४५० एफएसएल कायम गरेर २५२ मेगावाटमा सीमित गरेर अनुमतिपत्र दियो ।
प्राधिकरणले तीन वर्ष लगाएर अध्ययन गर्दा यो क्षमतामा तमोर आयोजना निर्माण गर्दा प्राविधिक र आर्थिक हिसाबले अयोग्य देखिएको छ । हिउँदमा ६ घन्टा र वर्षामा २४ घन्टा बिजुली उत्पादन गर्ने आधारमा भएको अध्ययनले ५५० एफएसएलमा तीन अर्ब ३५ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने देखियो । अझ बाँधको उचाई तीन सय मिटर र ६४५ एफएसएल कायम गर्ने हो भने कूल ऊर्जा झन्डै पाँच अर्ब युनिट (२५६५ मेगावाट) उत्पादन हुने प्राधिकरणको अध्ययनले देखाएको छ । यसबाट सुक्खायाममा मात्रै चार अर्ब ३३ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुन्छ ।
देशको दीर्घकालीन ऊर्जा आवश्यकता सम्बोधन र जलस्रोतको उच्चतम उपयोग गर्ने हो भने यो विकल्प सबैभन्दा उत्तम देखिन्छ । अर्को विकल्प, बाँध उचाई २०५ मिटर र ५५० एफएसएल गर्दा आयोजनाको जडित क्षमता ७६२ मेगावाट र कुल ऊर्जा उत्पादन तीन अर्ब ३५ करोड युनिट हुन्छ । अझ २५५ मिटर अग्लो बाँध बनाउने हो भने तमोरबाट १२५० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ । यसरी प्राधिकरणले विभिन्न विकल्पका साथ गरेको अध्ययनमा वर्तमान सन्दर्भमा ७६२ मेगावाटलाई उत्तम भन्दै लाइसेन्सको लागि निवेदन दिएको छ । हाल सो निवेदन ऊर्जा मन्त्रालयमा विचाराधीन छ । आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले उपयुक्त क्षमतामा निर्माण गर्न सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त नहुँदा आयोजनाले सोचे अनुसार गति लिन नसकेको देखिन्छ ।
ख. अमूक विदेशी कम्पनीलाई दिने कसरत
हालै राष्ट्रिय मिडियामा लगानी बोर्डमार्फत आयोजना विदेशी अमूक कम्पनीलाई दिने कसरत भइरहेको भन्ने सुनिएको छ । यसले पर्दाभित्र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न विदेशीलाई दिन अदृश्य खेलहरू भइरहेका छन् भन्ने संशय उत्पन्न हुन थालेको छ । सरकारी लगानीको अभाव देखाई सस्तो आयोजना आफ्नो हात पार्ने र खिम्ती र भोटेकोसी झैँ प्राधिकरणलाई थला पार्ने महँगोमा बिजुली बिक्री गर्ने प्रवृत्तिसँग सहमत हुनु हुँदैन । चिलिमे र तामाकोसी सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा ‘नेपालको पानि जनताको लगानी’ अन्तर्गत निर्माण गर्दा आवश्यक रकम स्वदेशभित्रै जोहो हुनेछ। त्यसैले तमोर कुनै हालतमा पनि विदेशीलाई दिनु श्रेयस्कर देखिँदैन ।
अन्त्यमा
‘वनमा बाघ कराउनु र घरमा बाख्रो हराउनु’ भनेझैं प्राधिकरणले आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले उपयुक्त क्षमतामा निर्माण गर्न सर्वेक्षण अनुमति नपाउनु र जलमाफियाको स्वार्थमा अमुक विदेशी कम्पनीलाई दिने खबर केवल संयोगमात्र मान्न सकिँदैन । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को अनुदानमा प्राधिकरणमार्फत हाल विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीको क्रममा छ । यस्तो आकर्षक आयोजना विदेशीलाई सुम्पने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै माथिल्लो तामाकोसी सम्पन्न भएपछि पनि कमी हुने सुख्खा समयको ऊर्जा प्राप्त हुने, पुनर्बासको समस्या कम रहेको, आर्थिकरूपले आकर्षक तमोर स्वदेशी लगानी बन्नुपर्छ । पिपिपी मोडेलमा विकास गर्न प्राधिकरणका कर्मचारी, ट्रेड युनीयन, यस क्षेत्रका राजनैतिक दल, प्रदेश सरकार र स्थानीय नागरिकले आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।