धरानः नेकपामा जारी किचलो मत्थर हुने गरी राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्यादेश फिर्ता हुने भएको छ । स्थायी कमिटी बैठक अघि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भएको छलफलमा अध्यादेश फिर्ता गर्ने र संसद अधिवेशन आह्वान नगर्ने सहमति भएको हो ।
यससँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । हिजो बिहान संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित भएपछि त्यही झोकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परिषदको विषयमा अध्यादेश सिफारिस गरेका थिए । आफूअनुकूल हिसाबले ओलीले अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेलगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई जारी गरेकी थिइन् । उनको कदमलाई लिएर सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दुवैले कडा निन्दा गरेका थिए ।
बुधबार महासचिव बिष्णु पौडेलसहित अध्यक्ष ओली, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भएको छलफलमा सो सहमति जुटेको प्रधानमन्त्री ओली निकट एक नेताले बताए ।
‘सहमतिमा भदौ २६ पछि गरिएका सबै त्रुटीपूर्ण निर्णय फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री ओली तयार हुनुभयो,’ ती नेताले भने, ‘नयाँ समझदारीपछि कार्यकारी अध्यक्षले कात्तिक २८ गतेको सचिवालय बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र ओलीले मंसिर १३ गते ल्याएको सो प्रतिवेदनको जवाफ समेत फिर्ता लिने समझदारी बनेको छ ।’
सो बैठकले प्रधानमन्त्री ओली सरकार सञ्चालनमा केन्द्रित हुने र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारीसहित पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसैगरी सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्रीले पार्टीसँग समन्वय गर्ने पनि सो बैठकले निर्णय गरेको थियो ।
मंगलबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सबैतर्फबाट आलोचित बनेका प्रधानमन्त्री ओली बुधबार तय गरिएको स्थायी समिति बैठकमा उपस्थित नभएपछि बैठक तीन घण्टा ढिलो सुरु भएको थियो ।