धरानः अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज नगर्न आदेश जारी भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले दर्ता खारेज नगर्न आदेश जारी गरेको हो । सरकारले जारी गरेको ‘अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका–०७३’ ले हरेक आर्थिक वर्ष सकिएपछि नवीकरण नगरेमा दर्ता खारेज हुने ब्यवस्था गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले मंगलबार सरकारले जारी गरेको सो निर्देशिका बदर गर्ने आदेश गरेको छ ।
निर्देशिकाले अनलाइनलाई सञ्चारमाध्यम नियन्त्रण गर्न खोजेको र त्यसबाट स्वतन्त्रता, समानता र सञ्चारको हक कुण्ठित हुने दावी गर्दै युवा पोष्ट डटकमका प्रधान सम्पादक लीलानाथ घिमिरेले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदलाई विपक्षी बनाएको सो रिटमा सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाको दफा (६) खारेज गर्न माग गरिएको थियो ।
‘संविधानको व्यवस्था विपरित रोक लगाउने गरी भएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम निर्देशिका, ०७३ को दफा ६ (३) को म्यादभित्र नवीकरण नगराउने अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सेवा रोक लगाउने व्यवस्था संविधानको प्रतिकूल देखियो’ आदेशमा भनिएको छ– ‘रोक लगाउन सकिने छ भन्ने व्यवस्था संविधानसँग प्रतिकूल देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।’
यसअघि निर्देशिकाको दफा–६ (३) को उपदफा–१ मा म्यादभित्र नवीकरण नगराउने अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सेवा कानुन बमोजिम रोक लगाउन सकिने उल्लेख थियो ।
पत्रपत्रिका एकपटक दर्ता भइसकेपछि कहिल्यै दर्ता खारेज नहुने व्यवस्था छ ।