धरानः सर्वोच्च अदालतले सात जना मन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा नियुक्ती बदर गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
नेकपा विवादमा गत फागुन २३ को फैसलापछि माओवादीमा नफर्की एमालेमा बसेका र सांसद पद खारेज भएका उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति गरेका थिए ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बदलसहित पूर्व संघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एक पटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।
अधिवक्ता कपिल देव ढकाल र रविराज थापाले सात मन्त्रीको नियुक्ती बदर माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चको आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।
अदालतले उनहरुको नियुक्ती र सपथग्रहण लगायतका कार्यहरु संविधान अनुकूल नभएकोले उनीहरुलाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम कारबाही नगर्नू, गर्न नदिनू भन्ने आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता विराज थापाले दायर गरेको रिटमाथि बिहीबार सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले ७ मन्त्रीलाई काम नगराउन अन्तरिम आदेश दिएका हुन् ।
उनीहरु सबैलाई वैशाख २१ गते केपी ओलीले दोस्रो पटक मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । धारा ७८ अनुसार सांसद नरहेका व्यक्तिले ६ महिना भित्रमा सांसद बन्नुपर्ने र नबने पुनः मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था छ । तर ओलीले सांसद नबने पनि दोस्रो पटक मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । यो संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरित देखिएको भन्दै सर्वोच्चले तत्काल काम नगराउन आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यसरी उनीहरुलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ति गरिएको र शपथग्रहण लगायतका कार्यहरु संविधान अनुकुल नरहेकोले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नू गर्न नदिनू’, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।