धरानः सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको लिखित कारण माग गरेको छ । बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा। आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।
इजलासमा रहेका रिट निवेदकका वकिल गोविन्द बन्दीले दिएको जानकारी अनुसार इजलासले यी मुद्दामा असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर बुझाउँदा पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेकोलगायत ३० मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।