धरानः संसद् विघटनको मुद्दामा बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको बीचमा सवालजवाफ चलेको छ।
बिहीबार सरकारको संसद् विघटनको बचाउमा बहस गरिरहेका खरेल प्रधानन्यायाधीशका प्रश्नले घेरिएका थिए।
प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘यो संसदमा दलको मात्र नभई अन्य पनि उपस्थित हुनसक्छन् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो भनेर कुरा आएको छ। उपधारा ५ दल र सांसदको समर्थनमा हो भन्ने छ, यसको प्रस्ट व्याख्या गरिदिनुहोस् त।’
खरेलले भने, ‘उपधारा ५ दलको समर्थनसँगै अन्य सांसदको पनि समर्थन हो।’
राणाले भने, ‘त्यसो भए त देउवाले नेपाली कांग्रेस र माओवादीको दलको पत्रसहित जानुभएको छ। अन्य सदस्यहरुको पनि समर्थन लिएर जानु भाको छ यसमा कहाँ गल्ती भयोरु’
जवाफमा खरेलले भने, ‘देउवाले आफ्नो र माओवादीको भने पार्टीको निर्णय लिएर जानुभएको छ। तर अन्यको हकमा त्यस्तो पत्र छैन। अन्य भनिएका सांसद स्वतन्त्र होइनन्, ती दलका सांसद हुन्।’
राणाले फेरि सोधे, ‘अहिले ४ जना स्वतन्त्र छन्। २ को व्यवस्थामा त उहाँले ठाउँ पाउनुहुन्न। २ मा स्वतन्त्र सांसदको भूमिका रहेन। ५ मा गएपछि त दल र स्वतन्त्र सांसदले ठाउँ पाए । अहिले ठ्याक्कै उपधारा २ र ५ बीचको ठ्याक्कै भिन्नता के होरु’
‘जसको दल हुन्छ उसलाई दलको समर्थ चाहिन्छ। जसको छैन उसलाई चाहिँदैन’, खरेलले जवाफ दिए।
त्यसपछि पनि उनीहरुबीचको सवालजवाफ सकिएन। प्रधानन्यायाधीश राणाले फेरि प्रश्न गरे, ‘यो राजनैतिक दलसम्बन्धी धारा ८९ बाट बनेको हो। संविधानका सबै धारा स्वतन्त्र हुन्। अरुसँग जोड्न त मिल्छ तर आफैँमा स्वतन्त्र हुन् नि त१ त्यसले गर्दा यो उपधारालाई यसरी अरुसँग जोडेर व्याख्या गर्न मिल्ला ररु जब कि दुवै पक्षबाट यो उपधारा संसारकै अनौठो भनेर भनिँदै छ।’
खरेलले भने, ‘पछिल्लो पटक ७६९२० को अवसर दिएको थियो। त्यसमा विश्वासको मत नपाएपछि ७६९३० मा गएको हो। अरुको पार्टी फोडेर प्रधानमन्त्री बन्न मिल्छ जो स्वतन्त्र सांसद छन्, ती स्वतन्त्र रुपमा आउँछन्। तर दलको सदस्य भने सांसदको रुपमा आए पनि दलको निर्णयमा आउँछन्, आउनुपर्छ।’
खरेलले नेपालको संविधान बहुलवादमा आधारित संविधान भएको भन्दै यसले दलमा विश्वास राख्ने बताए।
उपधारा ५ मा उपधारा २ लाई कोट गरेकाले उपधारा ५ उपधारा २ जस्तै भएको बताए।
‘नाम नखुलेका, पद, दल नखुलेका र आधा दल यता आधा उता भएका सांसदको भरमा शेरबहादुर देउवाले कसरी विश्वासको मत पाउलान्रु’, खरेलले प्रश्न गरेका थिए।
उनलाई समर्थन गरेका एमाले र जसपाका सांसदलाई भोलि ह्विप लाग्यो भने विश्वासको मत पाउन सक्दैनन् भनेर राष्ट्रपतिले दाबी खारेज गरेको खरेलले बताएका हुन्।
राणाले फेरि सोधे, ‘राष्ट्रपतिले नै आह्वान गरेको सरकारका लागि परेका दाबी उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो। अब भोलि कुन सदस्यले भोट हाल्छ कुनले हाल्दैन भनेर सहीछाप गराउनुपथ्र्यो वा यो विषय पनि राष्ट्रपतिले हेर्नुपथ्र्यो रु’
‘मेरो दलका सांसदले अर्कोलाई समर्थन गरेको छ, भोलि म त्यसलाई कारबाही गर्न सक्छु भनेर दलले राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाएका थिए श्रीमान्’, खरेलले जवाफमा भने।
राणाले सोधे, ‘पार्टीले जुन उजुरी दिनु भयको छ, त्यो उजुरी दिन पाउने कुरा संबिधानमा संघीय कानुनमा कतै उल्लेख गरिएको छ रु’
‘यसरी अर्कोलाई समर्थन गर्न जालान् भनेर पनि त कल्पना गरिएको थिएन नि श्रीमान्’, खरेलले जवाफ दिए।
संविधानका धारा धारामा संसदीय शासन प्रणाली भनेर लेखिएको बताउँदै खरेलले प्रश्न गरे, ‘७६९२० मा सरकार बनाएको भए आज गीत गाउनुपर्दैनथ्यो र सबै धारामा केपी ओलीले मात्रै दाबी गरे भन्नुपर्ने दिन आउने थिएन। उहाँलाई हटाएको भए हुने थियो नि त। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने, बहुमत देखाउन पनि नसक्ने अनि सवै धारामा केपी ओलीले दावी गरे भन्न कसरी मिल्छ रु’
एक घण्टा बहस गरेर खरेल इजलासबाट बाहिरिएका छन्। अहिले वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले बहस थालेका छन्।