धरानः नेपाल बैंकर्स संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आम्दानी घटेकाले ब्याजदर अन्तर स्प्रेड  र लगानी योग्य तरलता९सीसीडी० रेसियोेको सीमा हटाउनमा माग गरेको छ । कमिसनमा दरहरु घट्दै गएको ब्याजदर अन्तर तथा विनिमय दर अन्तर समेत कम हुदै गएका कारण बैंकहरुकोे लगानीको प्रतिफल आरओई निरन्तर रुपमा घट्दो क्रममा रहेकाले ब्याजदर अन्तर९स्प्रेड० र लगानी योग्य तरलता९सीसीडी० खा।ेज गर्न माग गरेको हो ।
यस आर्थिक वर्षमा ठूला ऋणीहरुको वित्तीय अवस्था विश्लेण गर्दा अधिकांशको अवस्था राम्रो नै रेहेको बैकर्सहरुको ठहर रहेको छ । बैंकहरुले ४।४ प्रतिशतसम्म ब्याजदर अन्तर राख्न पाउने भएतापनि बजारको प्रतिस्पर्धाले गर्दा सो औसत हाल ३।५ प्रतिशत हाराहारीमा झरी सकेको अवस्थामा ब्याजदर अन्तरको सीमा राष्ट्र बैंकबाट तोक्नु सान्दर्भिक नदेखिएको संघले बताएको छ । साथै, भारत लगायतकाछिमेकी मुलुकहरुमा समेत ब्याजदर अन्तरको सीमा नतोकिएको समेत उल्लेख गरेको छ ।
विगत एक वर्ष ९चैत्र २०७६ – चैत्र २०७७ को तुलना गर्दा वाणिज्य बैंकहरुको सम्पत्ति २५।३८ प्रतिशतले बढेको र कर्जा २४।२८ प्रतिशतले बढेकोे अवस्था संघले जनाएको छ । उक्त अवधिमा आधार दर ९।३७ प्रतिशतबाट झरेर ६।९१ प्रतिशतमा रहेको र ब्याजदर अन्तर ४।४ प्रतिशतको सीमा भन्दा तलझरेर ३।७७प्रतिशतमा आएको संघले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको सुझावमा उल्लेख छ ।
जोखिम भारित सम्पत्तिको उच्च बृद्वि तथा शेयर लगानी बिक्रीबाट राम्रो नाफा हासिल गर्दा पनि बैंकहरुको संचालन मुनाफा भने ०।१२ प्रतिहशतले मात्र बढेको संघले जनाएको छ ।
बासेल–३ अन्तर्गतका लिक्विडिटी रेसियोहरु क्रमशः लागू गर्दै जाने र त्यो नभएसम्म रेगुलेटरी रेसियोको रुपमा खुद एलडी रेसियो मात्र कायम गरेर लगानी योग्य तरलता९सीसीडी० रेसियो अनुपात हटाउन संघले भनेको छ । सीसीडी रेसियो वास्तवमा तरलता रेसियो नभएकोले यसलाई रिफरेन्स रेसियोको रुपमा मात्र राखी रेगुलेटरीबाट हटाउन संघले सुझाएको छ ।
संघले उदाहरणसहित कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात ९सीसीडी रेसियो० खारेजीको माग गरेको छ । खुद तरलता अनुपात ९एलडी रेसियो०, बैधानिक तरलता अनुपात ९एसएलआर०, सीसीडी, कल निक्षेप सीमा, कुल संस्थागत निक्षेप सीमा, प्रति ग्राहक निक्षेप सीमा व्यवस्थाहरु लागू गरिएको छ ।