-निमा पोङस्युवा
धरानः ‘संसारका मजदुर एक होऔं’ यो नारा नेपालमा कम्युनिष्टहरुले लगाउँदै आएको एउटा नारामध्ये एक हो । नारासँगै विश्वका कम्युनिष्ट ठूला नेताको तस्वीरहरु पनि लहरै देख्न सकिन्छ । श्रम खासगरी ज्याला लिएर वा ज्याला नलिएर गरिने दुई प्रकारले गरेको पाइन्छ । ज्याला लिएर गरिने श्रमलाई रोजगार मानिन्छ । ज्याला नलिइकन गरिने श्रम एक अर्कामा गरिने श्रमको सहयोगको रुपमा लिइँदै आएको् पाइन्छ ।
कल–कारखानामा काम गर्ने होस् या कृषिमा काम गर्नेहरु हुन सबै श्रम गर्ने श्रमजीवीहरु नै हुन् । त्यसैगरी घरायसी होस् या कुनै पनि कार्यालयमा काम गर्ने, श्रमजीवी श्रमिक नै हुन् । कार्यालयमा खटिएका श्रमजीवी वा श्रमिकलाई कर्मचारी भनेर बोलाइन्छ । २१ औं शताब्दीमा आएर भने श्रमजीवीको लागि निश्चित न्यूनतम ज्याला राज्यबाट निर्धारण गरिएको पाइन्छ । राज्यबाट तोकिएको ज्याला भन्दा कम दिएर श्रममा लगाउनु र बिनाज्याला श्रममा लगाउनुलाई श्रमशोषण गरिएको परिभाषा गरिएको पाइन्छ । श्रम शोषण नहोस् भन्ने उद्देश्यले नेपालको सन्दर्भमा श्रम ऐन २०७४ बनेको छ । रोचक कुरा विकृति–विसङ्गतिविरुद्ध लेख्ने पत्रकारहरुको समेत श्रमशोषण भएपछि पत्रकारको हितको लागि श्रमजीवी ऐन नै बनेको छ ।

श्रम संस्कृतिको शुरुआत कहिलेदेखि भयो भन्ने कुनै प्रमाणिक आधार छैन । तर मानव जाति जब जङ्गली ढुङ्गे युगबाट कृषि युगमा प्रवेश गरे अनि सामाजिक प्राणी बन्न थाले, त्यहीँदेखि श्रम संस्कृतिको शुरुआत भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । जतिबेला मानिस जङ्गलको ओढारबाट घर बनाउन थाले अनि कृषिको काम शुरु गरे त्यसबेला जनको आवश्यकता भयो । एक्लै नसक्ने काम अव दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिको आवश्यकता भयो तब श्रम–संस्कृतिको शुरुआत भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
परम्परागत श्रम-संस्कृति
मानव समुदायले दुई युगलाई पार गरेर कृषियुग हुँदै औद्योगिक युग प्रवेश गरे, त्यसबीचमा बाँच्नका लागि ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपरयो । कृषि गर्न सीमाङ्कन, घर बनाउन र क्रमिक रुपमा गाउँ हुँदै राज्य अर्थात् देश बनाउन सीमाना कायम गर्न युद्ध समेत भएको पाइन्छ । यसै क्रममा स–साना राजा रजौटाको निर्माण भए । जहाँ राजा अनि गाउँको मुखिया या शासक बन्ने क्रम भयो । राजा अनि मुखिया शासकले कृषि तथा युद्ध लड्न सेना अनि राज दरबार बनाउन जनको आवश्यकता प¥यो । त्यही आवश्यकताले श्रमजीवी श्रमिक बन्न पुगे । मुखियाको काम, राजा रजौटाको काममा रैतीहरु लगाउन थाले त्यहीँदेखि श्रम–संस्कृतिको शुरुआत भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यसको ज्वलन्त उदाहरण चीनमा लगाएको ‘ग्रेटवाल’ लाई लिन सकिन्छ । ग्रेटवाल एकजनाले मात्र होइन हजारौं श्रमजीवीले श्रमदान गरे । राजा महाराजाले आफ्नो राज्य बचाउनको लागि रैती नागरिकलाई श्रममा लगाए । उदाहरणको रुपमा नेपालको पूर्वी उत्तर तत्कालीन किरात लिम्बुवान क्षेत्रको संखुवासभा जिल्लाको उत्तरी भेगमा गोर्वाङ्गी प्रथा थियो । तत्कालीन ऐतिहासिक शिङ्सा क्षेत्र हालको भोटखोला गाउँपालिका जहाँको शासक गोबा थिए । अनि मझिया पनि थिए ।

शासक प्रशासकलाई खुशी पार्न तथा गोबा मझियाको काममा सघाउन स्थानीयले घर बनाउनदेखि लिएर कोदो रोप्न गुहार माग्ने चलन रहेको कुरा (गेम्बु) किजा मझिया भोटे बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यसरी गरिने श्रमदानलाई ञधि श्यीझ भनिन्छ जसको अर्थ हुन्छ चारपटक ।’ किजा मझियाका अनुसार गोबालाई चार दिनसम्म काममा सघाउने प्रचलन थियो । मझियालाई स्थानीय भाषामा ञगेम्बुझ भनिन्छ । उसको लागि एकदिन श्रममा जाने प्रचलन रहेको थियो । जुन काम वर्षेनी उर्दी गरेर बिना पारिश्रमिक गराइन्थ्यो । त्यसैगरी राजा महाराजाबाहेक लामा बिजुवाले जनहितका लागि रोग बिमार हुँदा बिनापारिश्रमिक बिनाशुल्क धामी बस्ने काजक्रिया जनहितको लागि गरिदिन्थे । त्यस बापत पनि स्थानीयले लामा बिजुवाको काम सघाउन जाने प्रचलन थियो । यही प्रथाबाट स्थानीयले घर बनाउँदा वा कृषि लगायत अन्य कठिन काममा बिनापारिश्रमिक श्रम गरिदिने चलन गाउँघरमा बसेको थियो । तर हाल गोबा र मझियाको ‘गुहार घिस्यी’ श्रममा जाने प्रचलन पूर्णरुपमा हटेको किजा मझिया (गेम्बु) बताउँछन् ।

विकास निर्माण र श्रमदान
नेपालमा आर्थिक वर्षसँगै बजेट भाषण गरिन्छ । विकास निर्माणको लागि बजेट विनियोजन हुन्छ । विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्न स्थानीय उपभोक्ताले निश्चित प्रतिशत श्रमदान गर्नुपर्ने बजेट ऐनमा नै उल्लेख हुन्छ । त्यस्तो प्रावधान त्यो विकास निर्माणका लागि मेरो पनि सहभागिता छ र मेरो श्रम परेको छ भन्ने कुराले मेरै लागि हो भन्ने अपनत्व बोध गराउँदा विकासका काम दिगो राम्रो हुन्छ भन्ने रणनीति तय गरेको पाईन्छ । २०५१ सालमा पहिलो कम्युनिष्ट सरकार मनमोहन अधिकारीको पालामा त ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’ भन्ने नाराले श्रम संस्कृतिलाई प्रवद्र्धन गरेको पाइन्छ । त्यसपछि माओवादी द्वन्द्वकालमा पनि श्रमदानबाट बाटोघाटो बनेका थिए ।

धरानको विकास र श्रमदान
अहिलेको अवस्थामा आइपुग्न धरानले धेरै कालखण्ड पार गरेको छ । बुद्धिकर्ण रायपछि वि.सं. १९५० तिर जङ्गल फडानी गर्दै विं.सं. १९५९ मा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेर अनि वि.सं १९९० मा जुद्ध शमशेरले क्रमिकरूपमा बसाल्दै गएको बस्ती धरान बनेको हो । वि.सं २०१७ सालमा धरान घोषित रुपमा नगरपालिका बनेको हो ।
धरान मात्र होइन सबै स्थानीय तह अहिले पनि केन्द्रीय बजेटमै निर्भर छ । देशमा आम्दानीको स्रोत कमी भएको कारण अनि आन्तरिक उत्पादन नभएको हुनाले नै धरानमा भनिएजस्तो विकास हुन सकेको छैन । वि.सं. २०१० सालमा गोर्खा भर्ती खुले त्यसपछि भर्ती लागेकाहरु पेन्सनर भएर पर्केपछि धरानमा बसोबास गर्न थाले  । आर्थिकरुपमा मजबुत भएको तत्कालीन समयमा लाहुरे नामबाट चर्चा कमाएका उनीहरुले देश–विदेशका विकास निर्माण देखेका बुझेका थिए ।

धरानलाई त्यस्तै ठाउँ बनाउने सपना अनि अठोटमा लाहुरेहरु लागे । सैनिक भवन धरानका सचिवालयमा कार्यरत् भूपु सैनिक बुद्धिराज लिम्बू भन्छन्, ‘भुपु सैनिकबिनाको धरानको विकास कल्पना गर्न सकिन्नँ ।’ गरिबलाई आर्थिक सहयोगदेखि बाटोघाटो निर्माणका लागि धरानमा भुपु सैनिकको ठूलो योगदान रहेको उनी बताउँछन् । सानो बजेट आन्तरिक उत्पादन कम भएको धरानमा लाहुरेले बिस्तारै लगानी गर्न थालेका हुन् । यसअघि धरानमा स्थानीयको १० देखि २० प्रतिशत जनसहभागिता अर्थात् श्रमदान रहने गरेको थियो । पछिल्लो समय लाहुरे बसेको टोल वडा एरियामा बजेट पर्थे । त्यहाँ स्वतःस्फुर्तरुपमा आधा आधाको साझेदारीमा विकास निर्माण हुन थाले ।
लाहुरेको शहर भनेर चिनाउनमा उनीहरु काम विशेषले बस्न नसक्ने तर श्रमदानबापत योजनामा आधा प्रतिशत नगद योगदान दिई श्रमदानमार्फत धरानको विकासमा टेवा पु¥याउन शुरु गरे । सैनिक भवनका कोषाध्यक्ष राजेन्द्र लिम्बू भुपु लाहुरेले श्रमदानमार्फत् निर्माण गरेको सिद्धार्थ मार्ग, न्यूरोड नमूना घर उदाहरण भएको बताउँछन् । लिम्बूका अनुसार धरानमा पहिलो सैनिक भवन नै सामुदायिक भवन हो, जुन भुपु सैनिकहरुकै लगानीमा बनेको हो । त्यसैगरी धरानमा बृटिस सामुदायिक भवन, घण्टाघरनजिक बनेको गोर्खा कम्प्लेक्स गोर्खा सहकारी जस्ता योगदान भुपु सेनाबाट श्रमदानमार्फत् योगदान रहेको उदाहरणहरु छन् ।
विगत एक वर्षदेखि नियमितरूपमा श्रम–संस्कृति पार्कमा धरान–१६ का भुपु सैनिक दम्पत्ति बिष्णु याक्खा र रामबहादुर फागो वनेम विरुवामा पानी लगाउँदै आएका छन् । वनेम भन्छन्, ‘भूपुुसँगै जोडिएको गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टले ३ करोड ३९ लाख रुपैयाँको लागतमा खर्दुको मुहानमा ड्यामसहितको खानेपानी स्तरोन्नति कार्य भइरहेको छ ।’
धरानमा श्रम संस्कृतिको कुरा गर्दा २०५७ साल जेट १८ गतेदेखि धरानको पूर्व तत्कालीन पाँचकन्या गाविसमा ९५ घरपरिवारले गरेको विकास निर्माणलाई सम्झिनुपर्ने हुन्छ । जलकन्या सामुदायिक वनमा हाल समेत अध्यक्ष रहेका धनबहादुर तामाङको भनाई छ, ‘जलकन्याको दुई किलोमिटर बाटो स्थानीयले श्रमदानबाट बनाएको हो ।’ हाल त्यहाँ पोखरी, गोल घर, काठको भवन लगायत स्थानीयको श्रमदानबाट बनेका छन् ।

भोजपुर पुख्र्यौली घर भएका तामाङका अनुसार उनलाई वनसम्बन्धी केही जानकारी भएको सेनाबाट आउने जाने गर्दा त्यहाँ भएको वन सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुँदा स्थानीयले अगुवाइ गर्न आग्रह गरे । सोही आग्रह अनुसार विकास निर्माणको कार्यमा उनी लागेका हुन् ।
श्रम संस्कृति र मेयर हर्कराज राई (साङपाङ)
धरान नगरपालिका भएदेखि आजसम्म धेरै मेयर अर्थात् नगरप्रमुखहरु आए । त्यस अवधिमा चर्चामा रहेकाहरुमा ध्यानबहादुर राई, मनोज मेन्याङ्बो, तारा सुब्बाको नाम विशेष उल्लेखनीय छन् । पछिल्लो समय २०७९ बैशाखमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा मेयरका चुनाव जितेका हर्कराज राई साङपाङ देश विदेशमा चर्चाको विषय बनेका छन् । उनी चर्चामा रहनु श्रम संस्कृति मुख्य कारण हो ।
मेयर निर्वाचित भएदेखि चुनावी प्रतिबद्धता भन्दै स्थानीय पानीको स्रोत व्यावस्थापनमा निरन्तर लागेका छन् । मेयर साङपाङ भन्छन् ‘श्रमदान कार्य कसैको कपी गरिएको होइन, काम गर्दै जाँदा सबैबाट साथ सहयोग मिलेको हो ।’ पहिलो काम धरान–२० पकुवा मुहानबाट भएको तर बढी चर्चा साथ भने सर्दुखर्दुबाट मिलेको उनले बताए ।
त्यसैले पकुवालाई मुहान ट्याङ्की नाम राखिएको मेयर साङपाङ बताउँछन् । उनका अनुसार धरान–१५ बुढासुब्बानजिक बनाएको ट्याङ्की श्रमदान र साङपाङ सपोर्ट कमिटी युकेबाट बनेकोले त्यस ट्याङ्कीको नाम धन्यवाद ट्याङ्की राखिएको हो । श्रम संस्कृति परापूर्वकालदेखि नै भएपनि पछिल्लो समय धरानमा मेयर साङपाङले थप प्रवद्र्धन गरेको पाइन्छ ।

मेयर साङपाङकै अगुवाईमा सर्दुखर्दु निशानेमा ६ लाख विरुवा रोपिएको दाबी गरिएको छ । उनका अनुसार यसपटक २५ लाख बोट विरुवा रोप्ने सबैलाई आह्वान गरिएको छ । पाँच वर्षे कार्यकालमा श्रमदानबाट १ करोड ६ लाख विरुवा रोप्ने लक्ष्य रहेको मेयर साङपाङले बताए । बजेटबाट हुने विकास निर्माण नियमित हो भन्ने मेयर साङपाङ त्यति प्रचार गर्न रुचाउँदैनन । गोर्खा वेलफेयर ट्रष्टद्वारा निर्माण भइरहेको ३ करोड ३९ लाखको खानेपानी प्रोजेक्टको पनि प्रचार गरिएको पाइँदैन ।
श्रमदानबाट धरान–२० पकुवा खोलाको मुहानबाट करिब ४ किलोमिटर लामो दुरीमा धरान धरान–११ र १७ को लागि खानेपानी ल्याइएको छ । पकुवा खोलापछि निरन्तर श्रमदानबाट सर्दु, खर्दु, निशानेमा ट्याङ्कीसहित निर्माण गरी करिब ५ किलोमिटर दुरीमा धरान–११ स्थित स्वस्तिक चोकको ट्याङ्कीमा पानी थपिएको छ । सर्दु, खर्दु, निशानेका दुई लाख लिटरको ट्याङ्की निर्माणमा ३५ लाख रुपैयाँ गोर्खा पिस फाउन्डेसनले सहयोग गरेको हो । त्यहाँ निर्माण कार्यमा हजारौं श्रमदाता सामेल भएका थिए । त्यसैगरी धरान–४ भालुखोलाबाट वडा १५ को लागि करिब ५ किलोमिटरको दुरिमा पाइप बिछ्याउँदै सेउती खोला किनारमा ठूलो ट्याङ्की बनेको छ ।

हर्क साङपाङ सपोर्ट कमिटी युकेसहितको आर्थिक सहयोग तथा श्रमदानबाट बनेको धन्यवाद ट्याङ्कीको क्षमता १ लाख २७ हजार रहेको छ । पकुवा, सर्दु खर्दु, निशाने भालुखोला समेतको मूल्यांकन गर्दा ३ करोड भन्दा लागतका काम भएको खानेपानी व्यावस्थापन बोर्डका सब इन्जिनियर सुशन थापा बताउँछन । सर्दुखर्दु निशानेमा ट्याङ्की बनेपछि जङ्गलबाट पानी तान्दा लाग्ने बिजुली महसुल ५० लाख रुपैयाँ बचत भएको मेयर साङपाङले जानकारी दिए । बर्खायाममा समेत बोरिङ गरेर खानेपानी तान्नुपर्ने र अहिले सुख्खायाममा पानी तान्दा बिजुलीको महसुल मासिक ५३ लाख उठ्ने गरेको कुरा इन्जिनियर राजु पोखरेल बताउँछन् ।
पोखरेलका अनुसार मेयर साङपाङ आएर व्यावस्थापन र श्रमदानबाट थप पूर्वाधार बनेका कारण मासिक बिजुली महसुल २० लाख रुपैयाँसम्ममा झारेको छ । अहिले धरान–२० स्थित कोकाह खोलाको पानी जनश्रमदानबाट नै आइपुग्ने अन्तिम तयारीमा छ । कोकाह खोलाको पानी ल्याउन हालसम्म नगद जिन्सीसहित ४ करोड ९७ लाख ४७ हजार २९६ प्राप्त भएको आयव्यय प्रोजेक्ट म्यानेजरको रुपमा चिनिने दत्त लिम्बूले बैशाख ५ गते सार्वजनिक गरेका छन् । कोकाह खोलाको पानी ल्याउन भनेर खानेपानी व्यावस्थापन धरानले पुरानो स्टकमा रहेको ९ लाख १४ हजार ८ सय रुपैयाँ बराबरको पाइपसहित अन्य सामग्री प्रयोग गरिएको व्यवस्थापन बोर्डका स्टोर किपर गंगाराम भट्टराईले बताउँछन् ।

उनका अनुसार बोर्डले कानुनी रित पु¥याएर ५७ लाख ३६ हजार ३२० रुपैयाँको पाइपसहितको जिन्सी सामग्री खरिद गरी कोकाह खोला पानी अभियानलाई दिएको छ । भौतिकरुपमा हजारौं आएर श्रमदानको कुनै लेखाजोखा नरहेको दत्त लिम्बू बताउँछन् । कोकाहाबाट पानी ल्याउने अभियानमा अहिले पनि श्रमदानमा निरन्तर काम भइरहेको छ ।
निष्कर्ष
सभ्यताको विकाससँगै शुरु भएको श्रम संस्कृतिलाई संस्थागत गर्न नेपाल सरकारले नीतिगत रुपमा पनि अहिले पनि अपनाएको पाइन्छ । बजेट कार्यान्वयन गर्दा उपभोक्ताले व्यहोर्नुपर्ने श्रमदान भनेरै सम्झौता गरिने प्रावधानले यस्को पुष्टि गर्दै आएको छ ।

जनसहभागितामार्फत् भएको विकास निर्माणले दिगोपनासँगै आफ्नै भएको अपनत्व बोध गराउँदछ । तर पछिल्लो समयमा आएर भने ठेक्का प्रवृत्तिले श्रमदान गर्ने संस्कृतिलाई बिस्थापित गरेको छ । निर्माण व्यावसायीको नाममा बजेट कार्यान्वयन गर्दा ठेक्का दिने प्रचलनसँगै त्यसभित्र रहेको कमिसनले श्रम–संस्कृतिको लाभभन्दा निर्माण कार्य कमसल हुने, ठेकेदार भाग्ने जस्ता समस्या निम्त्याएको छ ।
देश विकासको लागि श्रमदान तथा श्रम संस्कृतिलाई नीतिगतरुपमा लागू गरिएमा विकास निर्माण कार्यप्रति समुदायको अपनत्व बढ्ने देखिएको छ । श्रम संस्कृतिलाई प्रवद्र्धन गर्न विद्यालय तहमा पठनपाठन तथा अतिरिक्त क्रियाकलापमा नमूना अभ्यास गराउन सकिन्छ । नेपालका कारागारमा पनि हजारौंको संख्यामा जनहरु थुनिएका छन् । तिनीहरुलाई पनि वर्गीकरण गरी जघन्य अपराध बाहेकका कैदीहरुलाई श्रममा लगाउने र सोहीअनुसारको कैद भुक्तान गर्ने कानुनि प्रावधान निर्माण गर्न सकिन्छ ।