-विसनदेव जोशी

विश्वका जुनसुकै देशको संविधान देशको मेरुदण्डको रूपमा रहेको हुन्छ । नेपालको संविधान (२०७२) संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधानसभाले २०७२ भाद्र ३० गते दुईतिहाइभन्दा बढी करिब ९१ प्रतिशत मतले पारित गर्दै २०७२ असोज ३ गते राष्ट्रपति रामवरण यादवद्वारा जारी गरिएको हो । देशमा पहिलोपटक जनप्रतिनिधिमूलक संविधानसभाबाट संविधान बनेको हो । जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाउने ६५ वर्ष पुरानो जनताको आकांक्षा २०७२ असोज ३ मा संविधान घोषणा भए संगै साकार भएको हो ।
तत्कालिन समयमा यद्यपि केही पार्टीहरु यसको विरोधमा थिए विशेष गरि मधेसी र थारु समुदायको अधिकारलाई सम्बोधन नगरिएको भन्दै मधेस केन्द्रित दलहरु आन्दोलनमै गएका थिए ।
यो जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो संविधान हो । नेपाल र नेपालीहरूको उन्नति र प्रगतिसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संविधान (२०७२) मा ३५ भाग, ३०८ धारा तथा ९ वटा अनुसूचीहरू रहेका छन् ।
२००४ सालको वैधानिक कानुनबाट सुरु भएको नेपालको संवैधानिक इतिहासमा यो संविधान घोषणा सँगसँगै १० वर्षे सशस्त्र संघर्ष अन्त्य गरी शान्ति प्रकृयालाई निष्कर्षमा पुर्याई एकात्मक शासन प्रणालीको अन्त्य गरी सात प्रदेशको संरचनासहित संघीय शासन व्यबस्था स्थापित गरिदिएको छ । त्यस्तै गरी लोकतन्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी राजसंस्थाको सम्पूर्ण अधिकार कटौती गरी गणतन्त्र स्थापित गरिएको थियो । नेपालको संविधान (२०७२) का विशेषताहरूलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :
जनआन्दोलनको भावना अनुरूप प्रस्तावना
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता र स्वाभिमान अक्षुण राख्ने, नेपालको सार्वभौमिसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने, सामन्ती निरंकुश, केन्द्रिकृत एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सृजना गरेको विभेद अन्त्य गर्ने, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गर्नुका साथै वर्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य गर्ने प्रतिवद्घता गरिएको छ । त्यस्तै गरी समानुपातिक, समावेशी, सहभागितामूलक सिद्घान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जनताको प्रतिस्पर्धात्मक, बहुदलिय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, स्वतन्त्र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्य, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित हुंदै समाजबादप्रति प्रतिवद्घ रही समृद्घ राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
मौलिक हक
नेपालको संविधान (२०७२) को अर्को विशेषताको रूपमा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । मौलिक हक संविधानको मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ । संविधानमा ३३ वटा मौलिक हकहरूको ब्यवस्था गरिएको छ । सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानतनाको हक, सञ्चारको हक, न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, यातना विरुद्घको हक, निवारक नजरबन्द विरुद्घको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्घको हक, सम्पतिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सुचनाको हक, गोपनीयताको हक, शोषण विरुद्घको हक, स्वच्छ वातावराणको हक, शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, आवासको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, देश निकाला विरुद्घको हक, संवैधानिक उपचारको हक, मौलिक हकको कार्यान्वयन र नागरिकका कर्तव्य लगायतका हकहरूको व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।
समावेशिता
राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिबासी जनजाती आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग जस्ता संबैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरिएको छ । समावेशिताको सिद्घान्तको आधारमा नेपाली राजदूतको नियुक्तिको व्यवस्था गर्नुका अलावा नेपाली सेनामा महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारु तथा पिछडीएको क्षेत्रका नागरिकहरूको समानता र समावेसी सिद्घान्तका आधारमा सुनिश्चितता गरेको छ । यिनै समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्घान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी गराइने ब्यवस्था गर्नुका साथै वर्ग र समुदायका हक हित संरक्षण र विकासका लागि महिला, दलित, जनजाति, थारु, मुस्लिम, समावेशी भाषा आयोगका साथै प्राकृतिक स्रोत तथा वितिय आयोगको संवैधानिक व्यवस्था हुनु यो संविधानको महत्वपूर्ण विशेषता रहेको छ । समावेशिता अन्तर्गत असहाय, एकल महिला, मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया, भूमिहिन सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नुका साथै महिलालाई संघीयतामा ३३ प्रतिशत र प्रादेशिक रूपमा ४० प्रतिशत सहभागी गराईने व्यवस्था गरेको छ ।
नागरिकता
नेपालको संविधान (२०७२)को अर्को महत्वपूर्ण विशेषताको रूपमा नागरिकतालाई लिन सकिन्छ । जस अन्तर्गत प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको ब्यबस्थाका साथसाथै वंशज, अंगीकृत, सम्मानार्थ र गैर आवासीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ । बाबु वा आमाको नामबाट निजका सन्तानहरूले सहजै नागरिकता प्राप्त गर्न सकिन्छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले संघीय कानुन बमोजिम अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने र उनीहरूलाई गैरआवसीय नागरिकता दिने गरिएको छ । त्यस्तै गरी यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकहरूका सन्तानले पनि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नसकिने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सुरक्षा निकायको प्रमुखमा वंशज नै हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यी बाहेक अरू सबैमा अंगीकृत र जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने व्यक्तिले संविधानमा तोकिएको केही बर्ष पश्चात नियुक्त हुनसक्ने विशेषता यो संविधानको रहेको छ ।
आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण
नेपालको संविधान (२०७२)को अर्को विशेषता भन्नु नै आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण हो । दिगो राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक उन्नति र दह्रो राष्ट्रिय एकतामार्फत मुलुकलाई समृद्घिको बाटोमा अग्रसर गराउने वैधानिक व्यबस्था गरी शोषणरहित समाजको निर्माणका लागि समाजबाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्घ अर्थतन्त्रको विकास गर्ने रहेको छ । कालोबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गरी व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गर्छ । उपभोक्ता हित संरक्षण गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधन श्रोतको संरक्षण र प्रवद्र्घन गरी नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिन्छ । संविधानको कृर्षि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीतिमा किसानको हकहित संरक्षण र सम्बद्र्घन गर्दै भूउपयोग गरी कृर्षिको व्यावसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने महत्वपूर्ण बुंदाहरू संविधानमा समावेश गरिएको छ । त्यस्तै गरी संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको दायरामा बसी आर्थिक अधिकारको कानुन बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेटलाई संघीय कानुन बमोजिम हुने ब्यबस्थाका साथै अन्य व्यस्थाहरू समेत गरिएका छन् ।
राज्यको संरचना
नेपालको संविधान (२०७२)को अर्को विशेषताको रूपमा राज्यको संरचना, राज्य शक्ति तथा राज्य संचालन र प्रादेशिक तथा स्थानीय सहभागितालाई लिन सकिन्छ । नेपालको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतात्मक शासन प्रणाली भएको मुलुकका रूपमा लिएको छ । दुई सदनात्मक संघीय संसद, सात प्रदेशको संघीय संरचना, संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तिन तहको राज्य संरचना, संघीय र प्रदेश संसदबाट निर्वाचित राष्ट्रपति, सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला गरी तिन तहको अदालतहरू रहने, प्रत्येक प्रदेशमा एउटा उच्च अदालत रहने, प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री रहने, फरक फरक लिंग वा समुदायको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली लगायतका व्यवस्थाहरू रहनु नै संविधानको विशेषताको रूपमा रहेका छन् । यस अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हत, सर्वांगिन विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित समतामूलक समाज निर्माण, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने र राज्यको संरचना, राज्य शक्ति संचालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्नु संविधानको महत्वपूर्ण विशेषताको रूपमा रहेको छ । त्यस्तै गरी प्रतिनिधिसभामा १६५ प्रत्यक्ष, ११० समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा २७५ जना सदस्य रहने र संघीय संसदमा बहुमत प्राप्त व्यक्ति कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुन्छ । बढीमा २५ जनाको मन्त्री परिषद, २ बर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने र संसद विघटन गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री हुने र प्रदेश सभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत मन्त्री हुने व्यवस्था हुनु अर्को बिशेषताको रूपमा लिन सकिन्छ ।
संविधानका विविध क्षेत्रहरूका विशेषता
यस अन्तर्गत नेपालको राजधानी काठमाण्डौमा रहेको छ । प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी भाषा आयोगको गठन गरिएको छ । सबै प्रकारका विभेद, असमानता र शोषणको अन्त्य गरी धर्म निरपेक्षताको व्यवस्था, ट्रेड यूनियन खोल्न पाउने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । अन्य सेवा र अवसरमा कुनै भेदभाव नगरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अतः सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई एकताको सुत्रमा बाँधी सम्मुनत नेपाल बनाउने हाम्रो संविधान, नेपाल अधिराज्यको संविधान (२०७२)ले सबै बर्ण, लिङ्ग, जातजातीलाई समान अवसर दिदै नयाँ नेपाल बनाउने गहन जिम्मेवारी समेत बोकेको छ । संविधानको मुलभूत सिद्घान्तलाई समय सापेक्ष कार्यान्वयन गर्दै संविधानमै उल्लेख भए बमोजिमको तिनै तहको निर्वाचन नियमित रूपमा हुँदै आइरहेका छन् ।
थप केहि व्यवस्थाहरु
भाग २७, धारा ३०२ र अनुसूची ९ वटा रहेको यो संविधान लचिलो प्रकारको छ । संविधान परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा विगतमा जस्तो आन्दोलन गरिरहनुपर्दैन, संसदको दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधान परिमार्जन गर्न सकिन्छ ।
संविधानले संघीयतालाई आत्मसात गरेको छ । यसलाई परिमार्जन गर्न या थपघट गर्न सकिने संविधानभित्रै ठाउँछ ।
शासन प्रणालीको हकमा संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने संसदीय प्रणाली अपनाइएको छ । राष्ट्रपतिको चुनाव प्रदेशसभा सदस्य र केन्द्रीय संसदका सदस्यहरुले गर्छन् भने प्रधानमन्त्री संसदबाट छानिन्छ ।
सरकारलाई अस्थिर बन्न नदिन प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सुरुका दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।यद्दपी शसकहरुमा रहेको मनोवृतिका कारण वेलावेला संसद विघटन का प्रयास गरिएका छन तर संविधानको मर्म अनुरुप न्यायालयले विघटित संसद पुनर्स्थापित गरेको छ ।
संसदमा समावेशी प्रतिनिधित्व , मिश्रति निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई संसद रहनेछन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचना जसका एकल र साझा अधिकारहरु संविधानको अनुसिची मै राखिएको छ ।
संविधानतः नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुनेछ । तर, धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या गर्दै भनिएको छ- धर्मनिरपेक्षता भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता बुझ्नुपर्नेछ ।
अहिले वर्तमान गठबन्धनको सरकारले संविधानलाई समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्दै संसोधन गर्ने भनि गठबन्धनका दलहरु वीच सहमति कायम गरेको छ तर कुन कुन विषय संसोधन गर्ने भन्नेमा अझै ऐक्यमत्तता देखिदैन । संविधान निर्माण को ९ बर्षको समिक्षा गर्नेहो भने यसको मर्म र भावना अनुसार स्वयं संविधान निर्माणकर्ता दलहरु र तिनका नेतृत्वमा संवेदनशीलताको कमि पाईन्छ । समग्रमा संविधानले आत्मसात गरेका मुलभुत तत्वहरुको सहि सदुपयोग र उपभोग गर्ने वातावरण सृजना हुने हो भने संविधान समावेशी विकासको सन्दर्भमा उत्कृष्ट छ तर समस्या नेतृत्वको नेतृत्व शैलीमा छ ।
संविधान दिवसको हामी सबैलाई शुभकामना ।