धरानः दल र उम्मेदवारहरु चुनावी प्रचारमा व्यस्त रहँदा प्रधानमन्त्रीका दावेदारबीच सार्वजनिक बहस आवश्यक छ कि छैन भनेर सामाजिक सञ्जाल तातेको छ । प्रधानमन्त्रीका दावेदार केपी शर्मा ओलीले आफू सार्वजनिक बहसको लागि तयार भएको बताएपछि यसबारे पक्ष–विपक्षमा चर्चा भइरहेको हो । त्यसमाथि ओलीलाई चुनौती दिन झापा पुगेका प्रधानमन्त्रीका अर्का दावेदार बालेन्द्र शाहले ओलीकै स्टाटसमा टिप्पणीमार्फत सार्वजनिक बहस अस्वीकार गरेपछि चुनावका अरू चर्चा ओझेलमा परेका छन् ।
सार्वजनिक बहस आवश्यक छ भन्नेहरुको तर्क छ, ‘उम्मेदवार घोषणा गर्दैमा प्रधानमन्त्री बनिहाल्दैन । चुनावको नतिजा त कुर्नुपर्छ । तर त्योअघि उसको एजेण्डा त सुन्नुपर्‍याे नि । उसलाइ किन भोट दिने ? उसको पार्टीलाई किन जिताउने ? यो सुन्न पाउनु नागरिक अधिकार हो । नागरिकले हावाको भरमा होइन एजेन्डाको आधारमा भोट गर्न पाउनुपर्छ । त्यसको लागि उम्मेदवारको एजेन्डा र उसको आत्मविश्वास हेर्नुपर्छ ।’
तर सार्वजनिक बहस भन्दा उनीहरुका घोषणापत्र चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो भन्नेहरु पनि छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘नेपाल जस्तो अशिक्षित र अर्धशिक्षित मतदाताको बाहुल्यता रहेको देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि चुनाव हुन लागेको पनि होइन । बहस नै गराउने भए चुनावी घोषणापत्रमा र बाचापत्रमा गराउनुपर्छ । त्यसो हुन सके दलहरू थप जिम्मेवार हुन सक्लान् । नत्र सार्वजनिक बहसले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई स्थापित गराएर अर्को पक्षलाई पेल्ने बहाना मात्रै बन्छ ।’
हुन त संसारका धेरै देशहरुमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारहरुबीच सार्वजनिक बहस हुन्छन् । जहाँ उम्मेदवारहरूले नागरिकसामु आफ्ना नीतिहरू, योजना र विचारलाई सिधा रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । यी बहसहरूले मतदातालाई तुलना गर्न, नीतिगत भिन्नता बुझ्न र निर्णय लिन मद्दत पुग्छ ।
अमेरिकामा राष्ट्रपति चुनावका बेला उम्मेदवारहरूबीच खुलेर नीतिगत बहस हुने चलन दशकौंदेखिको हो । यी बहसहरू टेलिभिजन तथा डिजिटल प्लेटफर्महरूमा व्यापक रूपमा प्रसारण हुन्छन् । बेलायतमा चुनावको समयमा प्रधानमन्त्री बन्ने दावेदार र विपक्षी दलका नेताबीच टेलिभिजनमा सिधा बहस हुने गर्छन् । नेदरल्यान्ड्स, न्युजिल्यान्ड, स्वीडेन जस्ता देशहरूमा पनि यस्ता बहसहरू हुन्छन् । यस्ता बहसहरूमा नेताले आफ्नो नीतिहरू, अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, कर नीतिहरूबारे खुलेर छलफल गर्छन् । प्रत्यक्ष राष्ट्रपति या प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुने देशहरुमा यस्तो अभ्यास सामान्य हो ।
नेपालको छिमेकी देश भारतमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको दावेदारहरूको औपचारिक सार्वजनिक बहस नियमित रूपमा हुने चलन छैन । नेताहरू अलग–अलग सञ्चारमाध्यका बहसहरूमा भाग लिन्छन् । भारतमा पनि नेपालकोजस्तै संसदबाट प्रधानमन्त्री चयन हुने व्यवस्था छ ।
यसरी हेर्दा नागरिकबाट प्रत्यक्ष राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री चयन हुने देशहरुमा उम्मेदवारबीच सार्वजनिक बहस हुने अभ्यास पहिलेदेखि नै छ । संसदबाट प्रधानमन्त्री चयन हुने नेपाल र भारतजस्ता देशमा चाहिँ यस्तो अभ्यास छैन । यस्तो अभ्यास नेपालबाटै थाल्दा के फरक पर्छ त भन्नेहरु बढ्न थालेका छन् ।
उनीहरुको टिप्पणी छ, ‘घोषणापत्र पढ्ने समय कसलाई छ ? बहसमा त नेताहरुहरुको हैसियत थाहा हुन्छ ।’ यस्ता टिप्पणीमा एउटा साझा भावना छ—जवाफदेहिता ।
‘बहस बेकार हो’ भन्नेहरुको विचारमा सार्वजनिक बहस राजनीतिक शो मात्रै हुन्छ । बोल्ने जान्ने नेता राम्रो कहलिन्छ, काम गर्ने नेता हराउँछ । उनीहरु भन्छन्, ‘डिबेट हेरेर होइन, काम हेरेर भोट दिनुपर्छ ।
यस्ता बहस मुद्दाभन्दा अहंकार, योजनाभन्दा कटाक्ष र नीतिभन्दा नारामा सीमित हुने भएकाले यो आवश्यक नभएको उनीहरुको तर्क छ ।
सामाजिक सञ्जालका टिप्पणीहरू हेर्दा थाहा हुन्छ, प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारबीच सार्वजनिक बहस न पूर्ण समाधान हो, न पूर्ण बेकार । यो आवश्यक तब हुन्छ, जब मुद्दा स्पष्ट हुन्छ, सञ्चालक निष्पक्ष हुन्छ र नेताहरू बहसलाई स्टेज होइन, जवाफदेहिता ठान्छन् । नत्र भने, सामाजिक सञ्जालमै लेखिएझैँ, ‘डिबेट पनि चुनावी जुलुसजस्तै तामझाम मात्रै हुन्छ ।’