काठमाडौंः स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा सुविधाभोगी चरित्र र आर्थिक लोभ मौलाउँदै गएको देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधाभोगी चरित्र र उनीहरुको लोभलालचको उजागर गरेको हो । देशभरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले एक वर्षको अवधिमा बैठक भत्ता वापत नै ६० करोडभन्दा बढी रकम बुझेका छन् । जुन प्रदेश कानून र ऐन विपरीत छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा ४४५ स्थानीय तहले ६० करोड ६७ करोड ४५ हजार बैठक भत्तामा खर्च गरेको उल्लेख छ । जबकि स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४ अनुसार पदाधिकारी र सभाका सदस्यले न्यायिक समिति, विधायन समिति, लेखा समिति र सुशासन समितिका सदस्यले मात्रै बैठक भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।
तर, प्रदेश ऐनमा व्यवस्था नभएका र ऐनले नतोकेको अवस्थामा वडा, कार्यपालिका, गाउँ(नगरसभा लगायतका बैठकमा जनप्रतिनिधिलाई भत्ता बाँडेको देखिएको छ । ऐनमा व्यवस्था नभएको सुविधा दिन नमिल्ने भएपछि स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिलाई बैठक भत्ता बाँडेका हुन् ।
यस्तै, २९ स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधा दिएको भेटिएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ को दफा ८ अनुसार सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाएका व्यक्ति पदाधिकारीमा निर्वाचित वा मनोनयन भएमा निवृत्तिभरण वा ऐन अनुसारको सुविधामध्ये एक मात्रै पाउने व्यवस्था छ ।
तर, २९ स्थानीय तहले निवृत्तिभरण पाउने व्यक्ति स्थानीय तहको पदाधिकारीमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिलाई १ करोड ५ लाख ७५ हजार पारिश्रमिक भुक्तानी गरेको देखिएको छ ।
जनप्रतिनिधि विदेश भ्रमणमा जाँदाको भत्तावापत एक दिनमै ३२ लाख भुक्तानी भएको भेटिएको छ । एक वर्षको अवधिमा १६ स्थानीय तहका पदाधिकारी वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा दैनिक ३२ लाख ९८ हजार भ्रमण भत्तामार्फत भुक्तानी गरेको भेटिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जबकि दैनिक भ्रमण भत्ता नियमावाली २०६४ को नियम ३ (५) अनुसार पदाधिकारी वा कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्नुपर्दा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।