धरानः नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण पेशागत सुरक्षाबाट पीडित हुने पत्रकारको सङ्ख्या ५१७ पुगेको छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ सञ्चार अनुगमन एकाइको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष पत्रकारको पेशागत सुरक्षाका घटना सबैभन्दा बढी देखिएका छन्।
यो अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै महासङ्घले सञ्चार संस्थाहरूलाई कोरानाको बहानामा सञ्चारकर्मीलाई निष्काशन नगर्न, सेवासुविधामा कटौती नगर्न र सञ्चारकर्मीको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले जानकारी दिए।
आज परेको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै पोखरेलले कोरोना सङ्क्रमणका बीचमा पत्रकारिता कर्मलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र कोरोनालाई कारण देखाएर सञ्चारगृहबाट पत्रकारलाई विस्थापित गराउने खतरा रहेको औँल्याएका छन्।
महासङ्घको अभिलेखमा प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारका घटनाहरू यस वर्ष ४५ छन् । ती घटनाबाट जम्मा ५८४ पत्रकार र तीन सञ्चारसंस्था पीडित बनेका छन् । पीडित ५८४ पत्रकारमध्ये ७७ जना महिला पत्रकार छन् । महासङ्घको अभिलेखअनुसार यस वर्ष छ पत्रकार गिरफ्तारीमा परे भने कब्जा, अवरोधबाट चार पत्रकार पीडित भएका छन् । त्यसैगरी आक्रमणबाट ४८ र दुव्र्यवहार, धम्कीबाट १२ पत्रकार पीडित भएका छन् भने ५१७ पत्रकार विस्थापनमा परेका छन्।
सन् १९९३ मा नामिबियाको विण्डहकमा भएको सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वन्त्रताको पक्षमा प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । त्यही घोषणापत्र जारी भएको दिन अर्थात् मे ३ लाई युनेस्कोको आह्वानमा विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो।
दिवसका अवसरमा अध्यक्ष पोख्रेलले नेपाल र विश्वमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका निम्ति योगदान पु¥याउने सबैप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण पत्रकार एवं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधरहरूमा बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।
नेपालमा पनि पत्रकार महासङ्घको आयोजनामा युनेस्कोसँगको सहकार्यमा मे ३ अर्थात् आज भर्चुअलरूपमा अन्तरक्रिया गरिँदै छ । कोरोना सङ्क्रमणका कारण सामूहिकरूपमा भौतिक सहभागिता जनाएर कार्यक्रम गर्न सम्भव नदेखिएकाले कार्यक्रमको स्वरूप परिवर्तन गरेर भर्चुअलरूपमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्न लागिएको महासङ्घले जनाएको छ।
अन्तरक्रियाकै क्रममा नेपालको यो वर्षको प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकार सुरक्षाको अवस्था समेटिएको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक हुँदैछ। यसैगरी नेपालका विभन्न तहमा बन्न थालेका नौ कानूनको मस्यौदामाथिको विश्लेषणात्मक टिप्पणीसमेत सार्वजनिक गरिँदैछ।
दिवसका सन्दर्भमा हुने अन्तरक्रियाहरूमा नेपालको यो अवस्थाका बारेमा पनि छलफल हुने र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले यो अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि राज्यका संरचनाहरूका साथै सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउने अध्यक्ष पोख्रेलले बताए।