धरानः सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा ९संसद्० विघटनविरुद्ध परेका सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका ३० वटा रिट मध्ये १९ वटा रिटमाथि बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
इजलासमा बहसका क्रममा कानुन व्यवसायी तथा रिट निवदेकहरुले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा गम्भीर संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको भन्दै त्यसको निरुपणका लागि सबै मुद्दा सैवंधानिक इजलासमा सुनुवाई हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। उनीहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै सबै रिटहरु संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएका हुन् ।
निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका सदस्य १४६ सहितका २६ रिट निवेदन संसद् पुनःस्थापन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले छुटाछुटै चार रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउनुपर्ने माग राखी भएको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ७६ ९५० बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नदेखिएकाले पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिलेन भन्ने राष्ट्रपतिको यही जेठ ७ गतेको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ विपरीत भएको उल्लेख छ ।
रिट निवेदनमा उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने भनी निर्णय गर्नु संविधानको मर्म र भावना विपरीत पनि भएको उल्लेख गर्दै सो निर्णय बदर गरी नेकपा९एमाले० संसदीय दलका नेता ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरिएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल ९माओवादी केन्द्र० का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा ९एमाले०का तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गर्नुभएकोे छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी नेपालको संविधानको धारा ७६ ९५० बमोजिम नेपाली काँगे्रसका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेशको माग गरी निवर्तमान सांसदले रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् भने बाँकी रिट निवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिध भएकाले पुनःस्थापनाको माग गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले यही जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरी असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषित गर्न माग ती निवेदनमा गरिएको छ ।