धरानः जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्वाचन आयोगले आफ्नो पार्टीको विवादसम्बन्धी विषयमा एकपक्षीयरुपमा निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन्।
उनले त्यस्तो पूर्वाग्रही निर्णय आफूहरुलाई मान्य नहुने बताएका छन्।
निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकाय पूर्वाग्रहरहित भई निष्पक्ष र तटस्थ ढंगबाट निर्णय गर्नुपर्नेमा एकपक्षीय हितअनुरुप निर्वाचन आयोगले गरेको उक्त निर्णय मान्य हुन सक्दैन र यसले निर्वाचन आयोगको तटस्थता र निष्पक्षतामाथि नै गंभीर शंका उत्पन्न भएको छ,’ यादवले मंगलबार जारी गरेको एक वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगले गरेका उपरोक्त काम कारबाहीविरुद्ध राजनीतिक र कानूनी उपचारका लागि लडाइँ जारी रहने समेत जानकारी गराउछौं।’
जसपाले जेठ १७ गते बसेको पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बहुमतबाट निर्णय गरी सोको प्रतिलिपिसमेत सङ्लग्न राखी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम महन्थ ठाकुरलगायत केही सदस्यलाई पार्टी अनुशासन सम्बन्धी कारबाही गरी पार्टीको जिम्मेवारी पदबाट हटाएको निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको थियो।
आफ्नो पार्टीले निर्वाचन आयोगले मागेबमोजिम सम्पूर्ण कागजात एवम् प्रमाणहरुसमेत बुझाई पार्टीको दल दर्ता किताबमा अध्यावधिक गर्नका लागि पठाएकोमा त्यसलाई निर्वाचन आयोगको जेष्ठ ३० गतेको बैठकले अस्वीकार गरेको भनी यादवले त्यसप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।
सो निर्णयले निर्वाचन आयोगबाट निष्पक्ष, तटस्थ भूमिका निर्वाह हुन नसकेको र पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ।
आयोगको सो निर्णयबाट राजनीतिक दलको बहुमतको निर्णय मान्य हुने लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, विधि र पद्धतिको सम्पूर्णरुपले अवज्ञा, उपेक्षा र तिरस्कार भएको समेत यादवले जनाएका छन्।
‘चार जना पदाधिकारी एवम् कार्यकारिणी समिति सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी समितिको बैठकको बहुमतद्वारा विधिवत् निष्काशन गरी सोको अभिलेख अध्यावधिक गर्नका लागि माग गरेकोमा त्यसतर्फ कुनै निर्णय नै नदिई निर्णयविहीन रहनुका साथै आफ्नो जिम्मेवारी, संवैधानिक र कानुनी दायित्वबाट पन्छिएको प्रस्ट भएको छ,’ यादवले भनेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३, राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ र जसपा, नेपालको अन्तरिम विधान २०७७ लाई आफ्नो सुविधाअनुरुप बङ्ग्याई अपव्याख्या गरी पार्टी विधानविपरीत काम गर्ने, दलको आचारसंहिता पालना नगर्ने, अराजक एवम् अनुशासनहीन पदाधिकारी र कार्यकारिणी सदस्यलाई परोक्ष रुपले बैधानिकता दिन खोजिएको जस्तो देखिन्छ। जुन कार्य विधिसम्मत देखिदैन।’