धरानः वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकले सांसदहरु नेताको विरुद्धमा गए पनि दलको विरुद्धमा जान नमिल्ने बताएकी छन्। प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सोमबार राय राख्दै उनले सांसदहरु ७६९५० को प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा स्वतन्त्र हुनै नसक्ने बताइन्।
७६(५) मा सांसद दलभन्दा बाहिर जान सक्ने भनेर व्याख्या गरिए त्यो संविधानको अपव्याख्या हुने उनको भनाई छ।
‘७६(३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके अन्तिम मौका दिनुपर्छ भनेर ९५० राखिएको हो। यो सांसदलाई दलबाहिर जान दिनको लागि होइन’, पाठकले भनिन्, ‘यसरी दलबाहिर गएर समर्थन गरे गम्भीर उल्लंघन हुन्छ। आफ्नो नेताको विरुद्धमा गए पनि दलको विरुद्धमा जान पाइदैन।’
एमालेका सांसदहरुले बिमति भए दलभित्रै नेता फेर्न सक्ने तर आफ्नै नेताले दाबी पेश गरेको अवस्थामा विपक्षीलाई समर्थन गर्न नमिल्ने उनको राय छ।
संविधानले संसदीय दलको नेताभन्दा अरु पनि प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने गरी ७६ (५) मा व्यवस्था रहेको उनले बताइन्।
अन्य देशको उदाहरणले तात्वीक अर्थ नराख्ने बताउँदै उनले हाम्रो संसदीय प्रणाली नै फरक रहेको बताइन्। उनले प्रतिनिधि सभा विघटन जायज भन्दै निर्वाचनमा जानु नै उत्तम विकल्प भएको बताइन्। यसअघि नेपाल बारकै वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले रिट निवेदकका पक्षमा राय दिएका थिए।