धरानः सहमतिको खाका कोर्न पाँचवटा बुँदा बनाएर छलफल थालेको एमाले कार्यदल मस्यौदाको भाषा कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा पुगेर अलमलिएको छ।
दुवै पक्षले सम्मान महसुस गर्ने गरी कसरी सहमति गर्ने र सहमतिको मस्यौदामा कस्ता विषय समेट्ने भनेर छलफल गर्न कार्यदलको बैठक अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबारमा सुरू भएको छ।
बैठकमा कार्यदल सदस्यहरूले केही दिनअघि अनौपचारिक छलफल गरेर तयार पारेको सहमतिको मस्यौदा माथि छलफल हुनेछ।
एमाले एकताको तयार मस्यौदालाई बिहीबार उपाध्यक्ष भीम रावल र उपमहासचिव विष्णु पौडेल बसेर पुनर्लेखन गरेका थिए।
उनीहरूले मिलाएको भाषामा छलफल गर्न बिहीबार साँझ नै बैठक बस्ने भनिए पनि अर्थमन्त्रीसमेत रहेका उपमहासचिव विष्णु पौडेल मन्त्रिपरिषद् बैठकमा व्यस्त भएकाले कार्यदलको बैठक अनौपचारिक बसेर सकिएको थियो।
स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले हिजो रोकिएकै अवस्थाबाट छलफल सुरु हुने र सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास जारी राखिने बताए।
जेठ २ अघि फर्किने, केन्द्रीय कमिटीमा नेपाल पक्षका सदस्यहरु थप्ने, तल्लो कमिटीसम्म शक्ति सन्तुलन मिलाउनेलगायत विषयमा एमाले कार्यदलमा सहमति जुटिसकेको भए पनि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा अदालतले दिने फैसलालाई कुन रूपमा ग्रहण गर्ने र ०७७ फागुन २३ यता सबै निर्णय खारेज गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्नसकेको छैन।
ओली पक्षले अदालतको फैसला आउनुअघि नै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका एमाले सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने विषयलाई प्रतिष्ठाको विषय मानेको छ भने नेपाल पक्ष ०७७ फागुन २३ पछिका सबै निर्णय खारेज हुनुपर्ने अडानमा छ।
नेपाल समूहको यो अडान मान्दा माओवादी केन्द्रबाट आएका सदस्यहरूको व्यवस्थापन ओली पक्षका लागि चुनौती हो।
त्यसकारण यी दुई विषयले एमालेको एकता अलमल्याएकाले स्वयं ओली र नेपाल नमिल्दासम्म छलफल निचोडमा पुग्न नसक्ने कार्यदल सदस्यहरूको भनाइ छ।
यद्यपि कार्यदल सदस्य गोकर्ण विष्टले एकाध विषयमा भाषा तलमाथि पार्नेबाहेक अरु विषयमा कुरा मिलेको बताए।