धरानः प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० का बारेमा पर्ख र हेरको नीति लिने भएको छ। यसअघि एमसीसी अनुमोदन गर्नै पर्ने पक्षमा रहेको एमाले यसपाली भने एक कदम पछि हटेको हो।
आफ्नै नेतृत्वको सरकारका बेलामा प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदनका लागि संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराए पनि अहिले भने सरकारले के गर्छ त्यो हेरेरमात्रै थप रणनीति तय गर्ने एमालेले जनाएको छ।
पहिले आफ्नो सरकारले प्रस्ताव अघि बढाउँदा पारित गर्न नदिइएको र त्यतिबेला विरोधमा रहेकाहरअहिले सरकारमा भएकाले सरकारले कसरी प्रक्रिया अघि बढाउँछ भनेर हेरिरहेको उसको भनाइ छ।
‘विगतमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराए पनि त्यसलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइयो र अघि बढ्न दिइएन’, एमाले विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले भने, ‘एमसीसी पारित भएमा अमेरिकी सेना आइहाल्छ भन्ने साथीहरु अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ। उहाँहरुले प्रस्ताव कसरी अघि बढाउनुहुन्छ, हामीले हेरिरहेका छौँ।’
विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणमा लगानी गर्ने गरी अमेरिकासँग भएको करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको उक्त सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बारम्बार जोड गर्दा पनि नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादका कारण एमसीसी सम्झौतासम्बन्धी प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुन सकेको थिएन।
नेकपाभित्र पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूह सहमत नभइरहेका बेला तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रस्ताव अघि नबढाएर गल्ती गरेको ओलीले सार्वजनिक रुपमै बताएका थिए।
नेकपामा विवाद भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा निर्मित कार्यदलले केही बुँदा परिमार्जन गरेर मात्र सम्झौता अघि बढाउनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो।
माओवादी नेताहरुले एमसीसी सम्झौता लागू हुन नहुने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् भने त्यतिबेला प्रतिपक्षमै रहँदा पनि नेपाली कांग्रेसले चाहिँ उक्त सम्झौता अनुमोदन हुनुपर्ने धारणा राखेको थियो।
अहिले सत्तारुढ गठबन्धनमा यसका बारेमा के सहमति बन्छ भन्ने अझै प्रस्ट भइसकेको छैन। ‘उहाँहरु अघिल्लो सरकारले गरेका सबै निर्णयहरु उल्ट्याउन लाग्नुभएको छ’, उप्रमुख रिजालले भने, ‘एमसीसी सम्बन्धी प्रस्ताव पनि फिर्ता पो लिनुहुन्छ कि१’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिन उनकै निवासमा पुगेका अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले एमसीसी कार्यान्वयन अमेरिकाको प्रमुख चासो रहेको उल्लेख गर्दै प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनमा सहमति कायम गरेर छिटोभन्दा छिटो उक्त विषय टुंगो लगाउने आश्वासन दिएका थिए।