नेपालमा पछिल्लो समय जति पनि शिक्षा क्षेत्रमा विकास भइरहेको छ त्यति नै शैक्षिक बेरोजगारी तीव्र रूपमा फस्टाइरहेको छ । एकातिर शिक्षा र प्रविधिको विकास भइरहँदा अर्को तिर भने बेरोजगारीले जरा गाडिरहेको छ ।
हाल देखा पर्न थालेका शैक्षिक बेरोजगारीका समस्याको दोष नेपालमा भइरहेको शिक्षा क्षेत्रलाई र सरकारलाई दिन पनि सकिन्छ । नेपालमा भएका विश्वविद्यालयहरूलाई शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाका रूपमा हेर्दा फरक नपर्ला ।
व्यावहारिक नभई पौराणिक शिक्षा नीति र घोकन्ते शिक्षाका कारण विडम्बना आजका युवा डिग्री सकेर पनि बेरोजगार बस्नुपर्ने बाध्यता खडा भएको छ । नेपालका शैक्षिक संस्थाले भन्दा हाम्रा पुर्खाले दिँदै आएको पहिचानवादी शिक्षा अध्ययन गर्ने युवाहरूसँग धेरै राम्रो ज्ञान भएको भान हुन्छ । परीक्षामा घोकेर विद्यार्थीले जाँचमा राम्रो अङ्क त ल्याउला तर दुर्भाग्य न रोजगार पाउँछ न त उ सँग विषयगत पर्याप्त ज्ञान एवं सीप नै हुन्छ ।
हाम्रो देश कृषिप्रधान भएर पनि कृषि सम्बन्धी व्यावहारिक शिक्षालयको भने विकास हुन सकेको छैन । जसको कारणले गर्दा शिक्षक एवं विद्यार्थीहरू कृषि क्षेत्रमा अनविज्ञ छन् । हाम्रो देशको शिक्षा प्रणाली बढो अचम्मको छ । कुनैपनि वस्तु कहाँ उत्पादन हुन्छन् ? कहाँबाट आयात निर्यात हुन्छ भनेर सिकाइन्छ तर कसरी उत्पादन हुन्छन् र कसरी व्यापार गरिन्छ भन्ने सिकाइँदैन । व्यावहारिक ज्ञान नदिई जसरी पनि कक्षा चढाउने शिक्षा प्रणालीले गर्दा शैक्षिक बेरोजगारी दर बढ्दै गएको छ ।
नेपालका हिमाल, पहाड, तराई सबै क्षेत्रमा रोजगारी अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ । तर नेपालको अवस्था र शैक्षिक प्रणालीमा मेल नहुँदा बेरोजगारी समस्या दशकदेखि समाधान हुन सकेका छैनन् । जताततै जथाभावीरूपमा खोलिएका शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीलाई सीपमूलक शिक्षा दिन सकेका छैनन् । नेपालमा दिइने शिक्षा सीपमूलक नभएका कारण देशभित्र आवश्यक दक्ष श्रम युवा शक्ति उत्पादन नहुँदा पनि बेरोजगारीको समस्या बढिरहेको छ । गुणस्तर शिक्षा पाउनेहरू पनि अवसरको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका छन् ।
शिक्षा कागजी र काम चलाऊ मात्र भइरहेका छन् । जसका कारणले देशभित्र रोजगार सिर्जना भए पनि काम गर्ने युवा श्रम शक्ति छैनन् । देशभित्र कृषि, पर्यटन, संस्कृति पहिचान र सम्पादन गर्ने, नेपालका कला विदेशी बजारमा पुराउन चाहिने सीप र कला नेपालका शैक्षिक संस्थाले दिन सक्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३३ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने लेखिएको छ । साथै, चौधौँ योजना ०७३–७४ देखि ०७५–७६ मा रोजगारी विकास कार्यक्रममा दक्ष, सीपयुक्त र उत्पादनमूलक मानव संसाधनको विकासद्वारा पर्याप्त रोजगारी एवं स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने सोच, मुलुकभित्रै वार्षिक करिब ४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य र स्वदेशमा मर्यादित रोजगारका अवसर सिर्जना गरी बेरोजगारी तथा अर्ध बेरोजगारी न्यूनीकरण गर्दै रोजगारीको हकलाई सुनिश्चित गर्ने रोजगारीका लागि सीप तथा तालिमका अवसर वृद्धि गरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने श्रम शक्तिको विकास गर्ने, वैदेशिक रोजगारलाई बढी उत्पादक, सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउँदै जाने उद्देश्य राखिएको छ भने लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी स्वदेशमै पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी एवं स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने एवं सीप तथा व्यावसायिक तालिमका अवसरको विकास एवं विस्तार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने श्रम शक्तिको उत्पादन गर्ने लेखिएको छ ।
सरकारले देशभित्र कुन कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ सोही अनुसार शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजना पनि लिएको छ । तर रोजगारी नपाएर दैनिक करिब १५ सयभन्दा बढी युवा जनशक्ति बिदेसिने गरेका छन् । यसरी बाध्य भएर वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको संख्या झन् बढ्दै गइरहेको छ । तर वैदेशिक रोजगारीमा गएका मानिस विदेशमा काम गर्ने क्रममा व्यवसायजन्य सुरक्षाको ज्ञानको कमीले दुर्घटनामा पर्ने नेपाली नागरिक बारे राज्यले अझै पनि ठोस कानुन ल्याउन सकेको छैन । देशमै केही गर्छु भन्ने हरूका लागी पनि नेपालमा सहज परिस्थिति सिर्जना हुन सकेको छैन ।
करिब २३ लाख भन्दा बढी नेपाली कामदार आप्रवासी कामदारका रूपमा विभिन्न देशमा कार्यरत रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । त्यसै गरी विभिन्न अध्ययनअनुसार आप्रवासी कामदारको वास्तविक तथ्याङ्क अद्यावधिक नभएको र छिमेकी देश भारतको बाटो हुँदै अवैध रूपमा वैदेशिक रोजगारसम्म जाने कामदारको संख्या अत्यधिक रहेका अनुमान गरिएको छ । औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा गरी अहिले करिब ३० लाख नेपाली युवा विदेशी भूमिमा आफ्नो पसिना चुहाइरहेका छन् । यही पसिनाले साटिरहेको रेमिट्यान्सले नेपाली अर्थतन्त्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २० प्रतिशतको योगदान पु¥याइरहेको छ । तर, सरकारले यस विषयमा कुनै चासो देखाएको छैन । नेपालमा साक्षर भएका युवाहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार बजारमा सबैभन्दा तल्लो तहमा रही दुःखपूर्ण काम गरिरहेका छन् । यी सबै समस्याहरू शैक्षिक बेरोजगारीका कारण भइरहेका छन् ।
अब शिक्षित युवाहरू स्वरोजगार नबनेसम्म शैक्षिक बेरोजगारी घट्न सक्दैन र देशको विकास पनि हुन सक्दैन । हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई सिद्धान्तमा आधारित बनाइ ज्ञान र सीपसहितको गरी खाने शिक्षाको रूपमा अघि बढाउनुपर्दछ । पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षालाई समावेश गरी अध्ययन गरेका विषयहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सक्ने शिक्षाको विकास हुनु जरुरी छ । अब यस विषयमा राज्य गम्भीर बन्न जरुरी छ । बनाइएका कानुन व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ । गुणस्तरहीन शिक्षा प्रणाली परिवर्तन गरेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था सिर्जना गर्न सरकारले जोड दिनु पर्नेछ । होइन भने अबका नयाँ पुस्ताले पनि खाडीमा जवानी बेचिरहनु पर्ने छ र शैक्षिक बेरोजगारीको समस्याले आराम पाउने छैन ।