-तोमनाथ उप्रेती/उपसचिव, नेपाल सरकार
यतिबेला हालको विनाशकारी विपद्पछि रसुवा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम, वैज्ञानिक समुदाय र जलवायु बहसको संवेदनशील विषयका रूपमा उदाएको छ। नेपालको भौगोलिक तथा सामाजिक यथार्थसँग परिचित नभएका विश्व नागरिकले समेत रसुवाको नाम सुन्न थालेका छन्। तर यो परिचय विकास, पर्यटन वा प्राकृतिक सौन्दर्यको माध्यमबाट बनेको होइन। यो परिचय विनाश, मानवीय पीडा र जलवायुजन्य जोखिमको माध्यमबाट बनेको छ। भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको आकस्मिक बाढीले जीवन, जीविका, पूर्वाधार र स्थानीय अर्थतन्त्रमा गम्भीर आघात पुर्याएको छ। सडक, पुल तथा अन्य सार्वजनिक संरचनामा क्षति पुगेको छ। कतिपय बस्तीमा सम्पर्क कठिन बनेको छ। परिवारहरू विस्थापित भएका छन्। नागरिकले आफ्नो घर, व्यवसाय र जीविकोपार्जनका आधार गुमाएका छन्।
घटनाको वास्तविक क्षति र यसको वैज्ञानिक कारणबारे विस्तृत अध्ययन तथा मूल्याङ्कन आवश्यक छ। खोजी, उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका कार्य तत्कालीन प्राथमिकता हुन्। तर यस विपद्को अर्थ तत्कालीन मानवीय सहायता र भौतिक पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित राख्नु पर्याप्त हुँदैन। के हामी हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएका विपद्लाई अझै पनि पृथक् र आकस्मिक प्राकृतिक घटनाका रूपमा मात्र हेर्नेछौँ, वा तिनका पछाडि रहेका दीर्घकालीन जलवायु, वातावरणीय, भूगर्भीय तथा विकासजन्य कारणहरूको समग्र अध्ययन गर्नेछौँ?यसले नेपाल र विश्व समुदायसमक्ष एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
रसुवाको वर्तमान पीडा यही व्यापक प्रश्नको सन्दर्भमा बुझ्न आवश्यक छ। हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदी तथा हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा भइरहेको परिवर्तन, अत्यधिक वर्षा, पहिरो, आकस्मिक बाढी तथा अन्य बहुजोखिमीय घटनाहरूले भविष्यको विकास र मानव सुरक्षामाथि गम्भीर चुनौती प्रस्तुत गरिरहेका छन्। कुनै एक विपद्लाई जलवायु परिवर्तनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न वैज्ञानिक प्रमाण आवश्यक हुन्छ। त्यसैले भावनात्मक निष्कर्षभन्दा प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। तर वैज्ञानिक अनुसन्धानको आवश्यकता स्वीकार गर्नु र हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमको वास्तविकतालाई गम्भीरतापूर्वक लिनु एकअर्काका विरोधी कुरा होइनन्।

रसुवा अब जलवायु जोखिम, मानवीय असुरक्षा, हिमाली पारिस्थितिक संवेदनशीलता र विपद् उत्थानशीलताको महत्वपूर्ण सम्भावित अध्ययन क्षेत्र बनेको छ। यसको अनुभव नेपालको सीमाभित्र मात्र सीमित छैन। सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्र, दक्षिण एसिया तथा जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित अन्य पर्वतीय क्षेत्रका लागि पनि यसको महत्व छ। त्यसैले रसुवाको विपद्लाई वैज्ञानिक अनुसन्धान, सार्वजनिक नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र जलवायु न्यायको विमर्शसँग जोड्नुपर्छ।
यस सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा नेपालले रसुवाको विषयलाई एउटा पृथक् स्थानीय विपद्का रूपमा मात्र होइन, हिमाली क्षेत्रमा देखापर्दै गएको व्यापक जलवायु असुरक्षाको सन्दर्भमा उठाउनुपर्छ। नेपालको प्रस्तुति भावनात्मक पीडाको विवरणमा सीमित हुनु हुँदैन। यो प्रमाणमा आधारित, वैज्ञानिक रूपमा विश्वसनीय, नैतिक रूपमा न्यायोचित र कूटनीतिक रूपमा स्पष्ट हुनुपर्छ। रसुवाको पीडालाई विश्व समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्दा नेपालको मुख्य आग्रह सहायता माग्ने राष्ट्रको मात्र हुनु हुँदैन; बरु जलवायु न्याय, साझा उत्तरदायित्व र हिमाली सुरक्षाका लागि विश्वव्यापी सहकार्यको आह्वान हुनुपर्छ।
परम्परागत रूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाको चर्चा सीमा, युद्ध र सैन्य शक्तिसँग जोडिने गरेको छ। तर एक्काइसौँ शताब्दीमा सुरक्षा अवधारणा व्यापक बनेको छ। मानव सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, वातावरणीय सुरक्षा र जलवायु सुरक्षा अहिले अन्तरसम्बन्धित विषय हुन्। हिमाली क्षेत्रमा आएको एउटा ठूलो विपद्ले सडक अवरुद्ध गर्न सक्छ, ऊर्जा उत्पादन प्रभावित गर्न सक्छ, सञ्चार प्रणाली अवरुद्ध गर्न सक्छ, व्यापारिक मार्ग बन्द गर्न सक्छ र हजारौँ मानिसको जीवन असुरक्षित बनाउन सक्छ।

रसुवाको अनुभवले देखाउँछ कि जलवायुजन्य तथा बहुजोखिमीय विपद् मानव सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता र विकास सुरक्षासँग पनि सम्बन्धित प्रश्न हो। त्यसैले नेपालले महासभामा जलवायु परिवर्तनलाई विकासशील तथा हिमाली राष्ट्रहरूको सुरक्षा चुनौतीका रूपमा स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। विश्व सुरक्षाको नयाँ भाषामा हिमालको सुरक्षालाई स्थान दिन आवश्यक छ।
जलवायु न्यायको मूल प्रश्न उत्तरदायित्व र असमान प्रभावसँग सम्बन्धित छ। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र ऐतिहासिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान गर्ने देश तथा समुदायहरू जलवायु परिवर्तनका गम्भीर प्रभावबाट असमान रूपमा प्रभावित भइरहेका छन्। नेपालजस्ता हिमाली र विकासशील देशहरू यसको उदाहरण हुन्। नेपालले विश्व समुदायसमक्ष यही नैतिक तथा नीतिगत प्रश्न उठाउनुपर्छ—जलवायु संकट सिर्जना गर्ने प्रक्रियामा न्यून योगदान गर्ने हिमाली समाजले किन असमान रूपमा ठूलो जोखिम र क्षति बेहोर्नुपर्ने? तर यो प्रश्न केवल नैतिक अपिलका रूपमा उठाउनु पर्याप्त हुँदैन। रसुवामा भएको क्षतिको वैज्ञानिक र आर्थिक अभिलेखीकरण आवश्यक हुन्छ। मानव जीवन, घरबार, सार्वजनिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, व्यापार, जैविक विविधता, सांस्कृतिक सम्पदा र स्थानीय अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको विश्वसनीय मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। गैरआर्थिक क्षति, विस्थापन, सामाजिक सम्बन्धको विघटन, सांस्कृतिक हानि तथा मानसिक आघातलाई पनि गम्भीरतापूर्वक अभिलेखित गर्नुपर्छ।
यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मञ्चमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हानि र क्षतिको न्यायोचित सम्बोधनका लागि प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता उठाउनुपर्छ। जलवायु न्याय केवल भाषणको विषय बन्नु हुँदैन। यसले वित्त, प्रविधि, क्षमता विकास र जोखिम न्यूनीकरणमा वास्तविक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता माग गर्छ।
हिमाली क्षेत्रका चुनौतीहरू तटीय वा मरुभूमि क्षेत्रका चुनौतीभन्दा फरक छन्। हिमनदी, हिमताल, हिमपहिरो, चट्टानी पहिरो, आकस्मिक बाढी, अत्यधिक वर्षा, नदी प्रणालीमा अचानक परिवर्तन तथा दुर्गम भूगोलले हिमाली विपद्लाई जटिल बनाउँछन्। उद्धार कार्य कठिन हुन्छ। वैज्ञानिक अनुसन्धान महँगो हुन्छ। पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्न प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्छ। सुरक्षित पुनर्वासका विकल्प पनि सीमित हुन्छन्।त्यसैले नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा हिमाली तथा पर्वतीय राष्ट्रहरूका लागि विशेष जलवायु जोखिम सहकार्य संरचनाको प्रस्ताव गर्नुपर्छ। यस्तो संरचनाले हिमाली जोखिमको वैज्ञानिक अनुसन्धान, उपग्रह निगरानी, हिमनदी तथा हिमताल अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली, तथ्याङ्क आदानप्रदान र आपत्कालीन प्राविधिक सहयोगमा केन्द्रित हुन सक्छ।
नेपालले हिमाली देशहरूबीच साझा अनुसन्धान सञ्जाल स्थापना गर्ने पहल पनि गर्न सक्छ। हिमालयका विभिन्न देशमा रहेका वैज्ञानिक संस्था, विश्वविद्यालय, जलवायु अनुसन्धान केन्द्र र विपद् व्यवस्थापन निकायबीच समन्वय आवश्यक छ। जलवायु जोखिम सीमाभित्र मात्र सीमित हुँदैन। नदी प्रणाली, मौसमीय प्रक्रिया र हिमाली पारिस्थितिक परिवर्तन अन्तरदेशीय प्रकृतिका हुन्छन्। त्यसैले समाधान पनि सहकार्यमा आधारित हुनुपर्छ। विपद्को कारणबारे अनुमान पर्याप्त हुँदैन। वैज्ञानिक प्रमाण आवश्यक हुन्छ। रसुवाको घटनाबारे भूगर्भविद्, जलवायुविद्, हिमनदी विज्ञ, जलस्रोत विशेषज्ञ, मौसमविद्, भू–सूचना विज्ञ र विपद् व्यवस्थापन विशेषज्ञको सहभागितामा बहु–विषयगत अनुसन्धान हुनुपर्छ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक संस्थासँग प्राविधिक सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता उठाउन सक्छ। उपग्रह तथ्याङ्क, रिमोट सेन्सिङ, नदी बहाव विश्लेषण, भू–आकृतिक अध्ययन, ऐतिहासिक मौसमीय अभिलेख र हिमाली प्रणालीको दीर्घकालीन अनुगमनलाई अनुसन्धानको आधार बनाउनुपर्छ। वैज्ञानिक प्रमाणले नेपाललाई दुई प्रकारको शक्ति प्रदान गर्छ। पहिलो, भविष्यको जोखिम पहिचान र न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्छ। दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको दाबीलाई विश्वसनीय बनाउँछ। जलवायु न्यायको आवाज नैतिक रूपमा बलियो हुन सक्छ, तर प्रमाणले त्यसलाई नीतिगत र कूटनीतिक शक्ति प्रदान गर्छ।

विपद्पछि विकासशील राष्ट्रहरू प्रायः राहत, ऋण र सीमित परियोजनामा निर्भर हुन बाध्य हुन्छन्। तर जलवायुजन्य जोखिमबाट बारम्बार प्रभावित देशका लागि यस्तो व्यवस्था दीर्घकालीन समाधान होइन। नेपालले महासभामा जलवायुजन्य हानि र क्षतिको वित्तीय व्यवस्थामा न्याय, पहुँच र सरलताको प्रश्न उठाउनुपर्छ।रसुवाजस्तो हिमाली क्षेत्रमा एउटा ठूलो विपद्को पुनर्निर्माण लागत राष्ट्रिय क्षमताभन्दा ठूलो हुन सक्छ। सीमित सार्वजनिक स्रोतलाई राहत, पुनर्निर्माण र विकासका अन्य प्राथमिकताबीच बाँड्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यस्तो परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त सहायता, अनुदान, प्राविधिक सहयोग र दीर्घकालीन साझेदारीमा आधारित हुनुपर्छ।
नेपालले विशेष रूपमा यो प्रश्न उठाउनुपर्छ कि जलवायु जोखिम भोगिरहेका देशलाई पुनर्निर्माणका लागि थप ऋणको बोझ किन थपिनुपर्छ? जलवायु न्यायको सिद्धान्तले जोखिम न्यूनीकरण, अनुकूलन र हानि तथा क्षतिको सम्बोधनमा जिम्मेवारीको न्यायोचित बाँडफाँट आवश्यक ठान्छ। त्यसैले जलवायु वित्तलाई ऋणमा सीमित नगरी अनुदान र न्यायोचित सहयोगसँग जोड्नुपर्ने आवाज बलियो बनाउनुपर्छ।
विपद् भएपछि राहत पुर्याउनु आवश्यक छ। तर सबैभन्दा ठूलो मानवीय उपलब्धि विपद् हुनुअघि जीवन बचाउनु हो। त्यसैले पूर्वसूचना प्रणालीलाई हिमाली विकासको आधारभूत संरचनाका रूपमा हेर्नुपर्छ।
रसुवाजस्ता दुर्गम क्षेत्रमा मौसम, नदी बहाव, पहिरो, हिमताल र अन्य जोखिमको वास्तविक समय अनुगमन चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली, उपग्रह प्रविधि, स्वचालित मौसम स्टेशन, नदी निगरानी प्रणाली र स्थानीय समुदायसम्म सूचना पुर्याउने प्रविधिमा सहयोगको आवश्यकता उठाउनुपर्छ।पूर्वसूचना समयमै समुदायसम्म पुग्नुपर्छ। नागरिकले त्यसको अर्थ बुझ्नुपर्छ। सुरक्षित स्थान थाहा हुनुपर्छ। स्थानीय सरकारसँग तत्काल कार्यान्वयन गर्ने क्षमता हुनुपर्छ। त्यसैले पूर्वसूचना र प्रारम्भिक कार्यलाई एउटै प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।
विपद्पछि पुरानै स्थानमा पुरानै शैलीमा संरचना पुनर्निर्माण गर्नु भविष्यका लागि सुरक्षित समाधान नहुन सक्छ। यदि जोखिमको मूल कारण, भूगोल र भविष्यको जलवायु जोखिमलाई बेवास्ता गरियो भने पुनर्निर्माण फेरि विनाशको आधार बन्न सक्छ। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा उत्थानशील पूर्वाधारको सिद्धान्तलाई हिमाली सन्दर्भमा बलियो रूपमा उठाउनुपर्छ। सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, बस्ती, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सञ्चार संरचना निर्माण गर्दा जलवायु तथा बहु–जोखिमीय मूल्याङ्कन अनिवार्य गर्नुपर्छ।
पुनर्निर्माण सुरक्षित भविष्य निर्माण गर्ने अवसर हो। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार, सुरक्षित बस्ती, प्रकृतिमा आधारित समाधान र स्थानीय समुदायको क्षमता विकाससँग जोड्नुपर्छ।
हिमालले विशाल नदी प्रणालीलाई प्रभावित गर्छ। करोडौँ मानिसको जलस्रोत, कृषि, ऊर्जा, जैविक विविधता र पारिस्थितिक जीवनसँग यसको सम्बन्ध छ। हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा आएको असन्तुलनको प्रभाव स्थानीय सीमाभन्दा धेरै टाढासम्म पुग्न सक्छ।नेपालले विश्व समुदायसमक्ष हिमाली संरक्षणलाई विश्वव्यापी पारिस्थितिक उत्तरदायित्वका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। हिमालको सुरक्षा केवल नेपालले एक्लै गर्न सक्दैन। यसको लागि विश्वव्यापी उत्सर्जन न्यूनीकरण, वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण र दीर्घकालीन वित्तीय सहकार्य आवश्यक हुन्छ। रसुवाको अनुभवलाई यस सन्दर्भमा प्रस्तुत गर्दा एउटा स्पष्ट सन्देश दिन सकिन्छ।हिमालमा देखिएको संकट हिमालमै सीमित रहँदैन। हिमाली असुरक्षा क्रमशः नदी, अर्थतन्त्र, खाद्य प्रणाली, ऊर्जा र मानव जीवनसँग जोडिन्छ। त्यसैले हिमालको सुरक्षा विश्वको साझा जिम्मेवारी हो।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सबै राष्ट्रमा समान छैन। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु नीतिमा सबैको अनुभव र आवश्यकता पनि समान हुन सक्दैन। हिमाली विकासशील राष्ट्रका विशेष समस्या र प्राथमिकता विश्वव्यापी निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त रूपमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा हिमाली राष्ट्रहरू, कम विकसित राष्ट्रहरू र जलवायु जोखिममा रहेका समुदायहरूको साझा आवाज निर्माण गर्न पहल गर्नुपर्छ। साझा कूटनीतिक मञ्चमार्फत जलवायु वित्त, प्रविधि, अनुकूलन र हानि तथा क्षतिका विषयमा प्रभावकारी आवाज उठाउन सकिन्छ।नेपालको कूटनीति सहायता प्राप्त गर्ने दृष्टिकोणमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। नेपालले हिमाली अनुभव, ज्ञान र नैतिक दृष्टिकोणका आधारमा विश्व संवादलाई योगदान गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। हिमालको अनुभवलाई विश्व नीति निर्माणसँग जोड्नु नेपालको कूटनीतिक जिम्मेवारी पनि हो।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सबैभन्दा पहिले स्थानीय समुदायले अनुभव गर्छ। नदीको बहावमा आएको परिवर्तन, मौसमीय असामान्यता, पहिरोको जोखिम, वन तथा जैविक विविधतामा आएको परिवर्तन स्थानीय नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहेका हुन्छन्।त्यसैले रसुवाको पुनर्निर्माण र भविष्यको जोखिम व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायलाई केवल सहायता प्राप्त गर्ने समूहका रूपमा हेर्नु हुँदैन। उनीहरूलाई निर्णय प्रक्रियाको सक्रिय साझेदार बनाउनुपर्छ। स्थानीय ज्ञानलाई वैज्ञानिक अध्ययनसँग जोड्नुपर्छ। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा जोखिममा रहेका समुदायको विशेष आवश्यकतालाई नीति निर्माणमा समावेश गर्नुपर्छ।जलवायु न्यायको अर्थ राष्ट्रहरूबीचको न्याय मात्र होइन। यो समुदायभित्रको न्याय पनि हो। सबैभन्दा जोखिममा रहेका नागरिकको सुरक्षा र सम्मान नै जलवायु नीतिको वास्तविक मापन हुनुपर्छ।
रसुवा महाविपद्ले नेपाललाई एउटा गम्भीर चेतावनी दिएको छ। यो चेतावनी केवल प्रकृतिको शक्तिबारे होइन। यो हाम्रो विकास सोच, विपद् तयारी, पूर्वाधार निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्राथमिकतामाथिको प्रश्न पनि हो। हामी विपद्लाई हरेक पटक आकस्मिक घटनाका रूपमा मात्र बुझ्ने कि त्यसबाट भविष्यका लागि ज्ञान निर्माण गर्ने? यही प्रश्न अब राष्ट्रिय नीति निर्माणको केन्द्रमा आउनुपर्छ।
रसुवाको पीडालाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा उठाउनु भनेको कुनै स्थानीय विपद्को अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार गर्नु मात्र होइन। यो हिमाली मानवताको पक्षमा बोल्नु हो। यो जलवायु न्यायको प्रश्न उठाउनु हो। यो विश्व समुदायलाई साझा जिम्मेवारी सम्झाउनु हो। यो वैज्ञानिक अनुसन्धान, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र दीर्घकालीन सहकार्यको माग गर्नु हो।
नेपालले विश्व समुदायसमक्ष स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ- हामी करुणा मात्र खोजिरहेका छैनौँ, न्यायपूर्ण साझेदारी खोजिरहेका छौँ। हामी अस्थायी राहत मात्र चाहँदैनौँ, सुरक्षित भविष्य निर्माणका लागि सहयोग चाहन्छौँ। हामी हिमाली जोखिमको पीडा सुनाउन मात्र आएका होइनौँ, विश्वलाई हिमाली सुरक्षा र मानव सुरक्षाको सम्बन्धबारे सचेत गराउन आएका हौँ।
रसुवाको भग्न भूगोलबाट एउटा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय चेतना जन्मिन सक्छ। तर त्यसका लागि पीडालाई प्रमाणमा बदल्नुपर्छ। प्रमाणलाई नीतिमा बदल्नुपर्छ। नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा बदल्नुपर्छ। प्रतिबद्धतालाई स्थानीय नागरिकको सुरक्षित जीवनमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।