केही वर्षअघिको कुरा हो । एउटा कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्कासनको विषयमा कानुनी उपचार खोज्न केही साथी मिलेर सर्वोच्चमा रिट हाल्यौं । सञ्चालनमा आएको तीन वर्ष पनि नपुगेको कम्पनीले सर्वसाधारणमा सेयर जारी (आईपीओ) गर्दा सेयर आवेदनका साथ अंकित मूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम माग गर्न नपाउने व्यवस्था कम्पनी ऐनले गरेको थियो । त्यो व्यवस्था अझै पनि कायम छ । तर, ऐनको व्यवस्थाविपरीत धितोपत्र बोर्डले अंकित मूल्यमै सेयर जारी गर्न अुनमति दियो (कम्पनीलाई सेयर निष्कासनको अनुमति दिँदा बोर्डले त्यो नियम अझै पनि उल्लंघन गरिरहेको छ) ।
ऐनअनुसार अनुमति दिएको भए १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यको सेयर ५० रुपैयाँ प्रतिसेयरमा भर्न पाइन्थ्यो र सेयर परेपछि परेको सेयरको बाँकी रकम बुझाउन सकिन्थ्यो । १०० कित्ता भर्न सय रुपैयाँका दरले १० हजार चाहिने ठाउँमा ५ हजारले नै १०० कित्ता भर्न सकिन्थ्यो । एक हजार चाहिने ठाउँमा ५ सयले नै १० कित्ता भर्न पाइन्थ्यो । यही कुरामा सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई अन्याय भयो र सेयर निष्कासन कानुनविपरीत भयो भनेर निष्कासन रोक्न सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थियौं । मुद्दाको बहस गर्न नाम चलेको वकिल चाहिन्छ भन्ने आधारमा नाम सुनिरहेको, मिडियामा आइरहने र नामका अगाडि वरिष्ठ पनि झुन्डिएका एक अधिवक्ताकहाँ गएर बहस गरिदिन आग्रह गर्यौं । उनले हाम्रो आग्रह स्वीकारे तर त्यसका लागि एकपटक बहस गर्न पहिल्यै बैंक खातामा शुल्कबापत २५ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिदिनुपर्ने पूर्वसर्त राखे । अर्को पटक पनि बहस गर्नुपर्ने भए अर्को २५ हजार । हरेक पटक बहस गरेको २५ हजार ।
सर्वसाधारणको हितको विषय भएकाले बिनाशुल्क वा कम शुल्कमा बहस गरिदिन हामीले आग्रह गर्यौं । हाम्रो आग्रहमा उनले जवाफ दिए, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता रिटमा म सित्तैमा बहस गर्न तयार छु तर सेयर बजारका बारेमा सित्तैमा बहस गर्न सक्दिन । किनकि यो पैसै–पैसाको ठाउँ हो ।’ जब समाचारमा यस्ता हेडलाइन आउँछन्– ‘एकैदिन लगानीकर्ताको सम्पति एक खर्बले बढ्यो’ ‘पचास कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो’ ‘एकैदिन सेयर मूल्य दस प्रतिशतले वृद्धि’ ‘सेयरको मूल्य बढेर भारतका मुकेश अम्बानी एक दिनका लागि संसारकै धनी बने’ ‘अमेजनको सेयर मूल्यले जेफ बेजोस संसारकै धनी बने, एक नम्बरका बिल गेट्स दुई नम्बरमा झरे’ अनि ती वकिलले भनेको सत्य हो कि जस्तो लाग्छ ।
हुन पनि संसारमा धनीहरु प्रायः सेयरबाट नै धनी भएका छन् । ती वकिलले मात्र होइन, नियामक निकायले पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सेयर बजारमा पैसै–पैसा देखेको छ । सन् २००९ मा मैले क्यापिटल एक्सपोको आयोजना गरेँ । बैंक, वित्तीय संस्था, सेयर ब्रोकर र नियामकलाई एकै ठाउँमा ल्याएर सर्वसाधारणलाई वित्तीय क्षेत्रको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले पहिलोपटक आयोजना गरेको एक्सपोमा सहभागी भएर सहयोगका लागि आग्रह गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक पुगेँ । त्यस बेला गभर्नर थिएनन् । डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले राष्ट्र बैंक सम्हालेका थिए । त्यो भेटमा मानन्धरले ‘पैसावालको मेलामा राष्ट्र बैंकले कुनै किसिमको सहयोग गर्न सक्दैन’ भन्ने जवाफ दिए । मेलामा वित्तीय क्षेत्रका अन्य नियामक निकाय सहभागी भए तर राष्ट्र बैंक सहभागी भएन । पैसा कतिले बनाएका होलान्, कतिले गुमाएका होलान् । तर, समाजले पैसै–पैसा देख्ने यो बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता भने पलपल विभिन्न तरिकाबाट लुटिइरहेका छन् । लुट्ने कार्यमा नियामकदेखि बजारको सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) अनि बैंक पनि सहभागी छन् । यहाँ म केही त्यस्ता प्रतिनिधि उदाहरण प्रस्तुत गर्दै छु :
लुट नम्बर १ :
धितोपत्र बोर्ड सेयर बजारमा पैसा–पैसा देखेर बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन)ले सेयर कारोबारमा केही वर्षअघिबाट ‘सेवोन फि’ लिन सुरु गर्यो । जुन कमिसन त्यसअघि थिएन । नाफा–घाटा जे भए पनि सेयर किनबेचका हरेक कारोबार रकमको ०.०१५ प्रतिशतका दरले ‘सेवोन फि’ भनेर ब्रोकरमार्फत लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डलाई बुझाउनुपर्छ । लगानीकर्ताले कमाए पनि नकमाए पनि यो कमिसन उठाउन थालेपछि धितोपत्र बोर्ड र यसका कर्मचारी भने आर्थिक रुपमा निकै सम्पन्न भएका छन् । किनकि, कमिसन कहिल्यै घाटामा नजाने व्यापार हो ।
यस्तो घाटा नहुने व्यापार गर्दै आएका सेयर ब्रोकरको व्यवसायमा नियामक निकाय आफै संलग्न भएको छ, जसलाई करमा आबद्ध गराएर अर्थ मन्त्रालयले पनि व्यावसायिक मान्यता दिएको छ । बजारमा सिधै छिरेर नियामकले कमिसन संकलन गर्नु कुनै हालतमा न्याय संगत छैन । यो एक प्रकारको लुटमात्र हो । यो तत्काल खारेज गरिनुपर्छ । बन्द गरिनुपर्छ ।
लुट नम्बर २ :
सरकार सेयर बजारमा अर्को लुट सरकारले मच्चाइरहेको छ । जहाँ लगानीकर्ताबाट सेयर कारोबारमा भएको नोक्सानलाई कटाउन नदिई नाफामात्र छानेर पुँजीगत लाभकर लिइरहेको छ । जुन व्यावसायिक सिद्धान्तभित्र पर्दैन । जस्तैः एउटा कारोबारमा १५ हजार रुपैयाँ नोक्सान भयो । अर्को कारोबारमा १० हजार रुपैयाँ नाफा भयो । एकमुष्टमा नाफा–नोक्सान जोड्दा लगानीकर्तालाई ५ हजार रुपैयाँ नोक्सान भयो । सिद्धान्ततः समग्रमा उसले कर तिर्नु पर्दैन । तर, सरकारले १० हजारमा कर लिइरहेको छ । त्यस्तै, लुटको अर्को प्रयास केही समयअघि भयो, जहाँ अवैज्ञानिक तरिकाले अंकित मूल्यभन्दा बढीमा बोनस र हकप्रद सेयर बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर लगाउने प्रयास गरियो । तर, अहिले यो स्थगित भएको छ ।
लुट नम्बर ३ :
बैंक केही महिनाअघि एक इच्छुक लगानीकर्ताले मेरो मेसेन्जरमा जिज्ञासा राखे– सेयर किनबेच गर्न डिम्याट खाता खोल्नुपर्यो । त्यो एनआईसी एसिया बैंकले सित्तैमा खोल्ने भनेर विज्ञापन गरिरहेको छ, त्यहाँ खोल्दा कस्तो होला ? मैले भनेँ– तपाईंलाई जहाँ सजिलो हुनसक्छ त्यहाँ खोल्नुहोस् । तर, खोल्नुअघि राम्ररी बुझ्नुहोस् । सित्तैमा संसारमा केही पनि पाइँदैन । किनकि, साथीले खाना खान बोलाउँदा पनि स्वार्थ लुकेको हुन्छ । सन्तान जन्माउनुका पछाडि पनि बूढेसकालमा पाल्छ वा सन्ततिको निरन्तरता हुन्छ भन्ने बाबुआमाको स्वार्थ हुन्छ । एनआईसी एसिया बैंकले डिम्याट सित्तैमा खोले पनि कम्तीमा ५ सय रुपैयाँ जम्मा गर्न लगाएर पहिला बैंक खाता खोलाउँदो रहेछ । आवश्यक नै नभएको खाता खोलेर पैसा जम्मा । यो खाता बन्द गर्नुपरेमा उल्टै २ सय रुपैयाँ चार्ज लिन्छ । डिम्याट खाता खोल्न एक सय ५० रुपैयाँ लाग्छ । एउटा सामान्य कामका लागि यस्तै अनेक बहानामा खोलिएका अनावश्यक खाता खातावालले बिर्सिरहेका हुन्छन् । थोरै–थोरै गर्दै अनावश्यक बैंक खातामा हजारौं रुपैयाँ फसिरहेको हुन्छ । आवश्यक परेका बेला त्यो पैसा झिक्न पनि नसकिने । यो एउटा उदाहरणमात्र हो । डिम्याटको सुरुवाती अवस्थामा बैंक र मर्चेन्ट बैंकबाट सर्वसाधारण लगानीकर्ता यसरी नै लुटिए । अझै पनि लुटिइरहेका छन् । अज्ञानताको सिकार भइरहेका छन् । जसबाट बैंकले निक्षेपका रुपमा करोडौं संकलन गरे । आवश्यक नै नभएको र नचाहिने बैंक खाता खोल्न लगाएर पैसा बटुल्नु र सर्वसाधारणलाई दबाबमा पार्नु एक प्रकारको लुट हो । तर, नियामक धितोपत्र बोर्ड आँखामा पट्टि बाँधेर लगानीकर्ता लुटिएको हेरेर बसिरहेको छ । किनकि, उसले पनि यहाँ पैसै–पैसाको संसार देखेको छ ।
लुट नम्बर ४ :
क्लियरिङ बैंक सेयर कारोबारमा क्लियरिङ (राफसाफ) बैंकको माध्यमबाट अर्को लुट चलिरहेको छ । जसको नेतृत्व नेपाल स्टक एक्सचेन्जले गरिरहेको छ । हरेक सेयर ब्रोकरले क्लियरिङ बैंकमा खाता खोलेर उसैमार्फत कारोबार गर्छन् । सेयर किन्नेले दिएको पैसा र चेक यही बैंकमा जम्मा गर्छन् भने सेयर बिक्री गर्नेलाई यही बैंकको चेकमार्फत भुक्तानी दिने गर्छन् । एक वर्षअघिसम्म ग्लोबल आइएमई, त्यसअघि बैंक अफ काठमाडौं र त्यसअघि नेपाल बैंकले क्लियरिङ बैंकको काम गरिरहेकोमा एक वर्षयता ग्लोबल आइएमई, प्रभु, सिद्धार्थ र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट गरी चारवटा बैंकले काम गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि ब्रोकरले सेयर बिक्री गर्नेलाई प्रभु बैंकको चेक दियो तर उसको खाता नबिल बैंकमा रहेछ भने उक्त चेक नबिलमा जम्मा गर्छ । अर्को बैंकको चेक जम्मा गर्दा तुरुन्त पैसा खातामा आउँदैन, समय (कहिलेकाहीँ दुई–तीन दिन) लाग्छ भने चेक क्लियरिङ गर्न निक्षेप गर्नेले चेकको रकमअनुसार थप शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । हरेकपटक क्लियरिङबापत पैसा तिर्नुपर्ने र तत्काल पैसा नआउने भएपछि दिक्क भएर लगानीकर्ता प्रभु बैंकमै खाता खोल्न बाध्य हुन्छ ।
किनकि, ब्रोकरले दिएको प्रभु बैंकको चेक प्रभुमै जम्मा गर्दा तत्काल पैसा आउँछ भने क्लियरिङ चार्ज पनि लाग्दैन । यसरी अर्को बैंकमा खाता हुँदाहुँदै पटक–पटकको शुल्कबाट बच्न क्लियरिङ बैंकमै खाता खोल्नुपर्दा प्रभुलगायत क्लियरिङ बैंकको निक्षेप अर्बौंले बढ्न जान्छ भने लगानीकर्ताले न्यूनतम निक्षेप राखेर खाता खोल्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यसरी खोलिने खाताका कारण क्लियरिङ बैंकले वार्षिक खर्बौंको कारोबार गर्छन् । ग्लोबल आइएमई बैंकले मात्रै यो काम गरिरहेकोमा लगानीकर्ताले भोगेका समस्यासहित विरोध भएपछि धितोपत्र बोर्डले नेप्सेलाई क्लियरिङ बैंक थप्न निर्देशन दियो तर बोर्डले निर्देशन दिएको एक वर्षपछि बल्ल नेप्सेले तीनवटा बैंक थप्यो । यो खर्बौंको कारोबार हुने व्यवसायमा नेप्सेभित्र करोडौंको कमिसन खेल पक्कै हुनुपर्छ, त्यो कुनै दिन बाहिर आउनेछ । अनलाइन कारोबार सिस्टममा बैंकबाट कारोबार खातामा पैसा सार्नका लागि बैंक खाता र सेयर कारोबार खाता जोड्न यही खेलका कारण नेप्सेले ढिला गरिरहेको छ । हालका क्लियरिङ बैंक यो व्यवसाय आफ्नो हातबाट तत्काल फुत्किन दिन चाहँदैनन् । कुनै पनि बैंकबाट कारोबार खातामा पैसा जाने प्रणालीको विकास भइहालेमा क्लियरिङ बैंकको व्यवसायमा ठूलै प्रभाव पर्न जान्छ । यसलाई रोक्न करोडौंको कमिसनको खेल हुन सक्छ ।
‘अनलाइन कारोबार गर्न क्लियरिङ बैंकमा लागानीकर्ताले अलग्गै खाता खोल्नु’ भन्ने नेप्सेको सूचनाले नै यसलाई पुष्टि गर्छ । ऊ तत्काल अनलाइन कारोबारमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जोड्न चाहँदैन । केही बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट मात्र कारोबार खातामा पैसा सार्न सकिने सिस्टम सर्वोत्कृष्ट नभई यो एउटा बच्चाका लागि चाइनाले बनाएको नक्कली खेलौना जस्तोमात्र हो भन्दा फरक पर्दैन । यसबाट पुनः लगानीकर्ता न्यूनतम् ब्यालेन्सका नाममा लुटिनेछन् । लगानीकर्तालाई अर्को बैंक खाताको बोझ थपिनेछ । केही बैंकसँग मिलेर लगानीकर्ताको पैसा लुट्न नेप्सेले गरेको यो प्रपञ्चको भन्डाफोर गर्न आवश्यक छ । अर्थ मन्त्रालय यसमा दर्शक बन्छ र नेप्सेको प्रविधि लगानीमैत्री बनाउन चनाखो बन्दैन भने तिनीमाथि पनि औंला ठडिनेछ । प्रविधि सुविधा थप्नका लागि हो, सजिलोका लागि हो, असुविधा बढाउनका लागि होइन ।