धरानः धरान–१७ की सुमना श्रेष्ठ (नाम परिवर्तन) श्रीमानसँगको सम्बन्ध विच्छेदपछि छोरासँगै एक्लै बस्छिन् । उनको छोराले अघिल्लो वर्ष धरान–१२ स्थित पब्लिक हाइस्कुलमा भर्ना हुन खोजे तर प्रधानाध्यापक डा. इन्द्रमोहन झाले ठाउँ खाली छैन भन्दिए । जसोतसो सोर्सफोर्स लगाएर उनले स्कुल पुग्ने वातावरण त पाए तर भर्ना शुल्क अनिवार्य भनेपछि उनले त्यहाँ पढ्न पाएनन् ।
‘हामी विपन्न परिवारका मान्छे, छोरालाई बोर्डिङमा पढाउन सकिनँ,’ सुमनाले भनिन्, ‘फिस तिर्न नसक्दा मेरो छोरा पढ्नबाटै वन्चित हुने अवस्था आयो र अन्यतिरकै स्कुलमा भर्ना गरें ।’
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीत धरानको पब्लिक हाइस्कुलले अभिभावसँग शुल्क असुल्दै गर्दा अभिभावकहरु यसरी मारमा परेका हुन् । धरानमा यसरी शुल्क लिने शुरुवात धरानको पब्लिक हाइस्कुलले गरेको हो । अहिले अधिकांश विद्यालयले यसलाई ‘फलो’ पनि गरिरहेका छन् ।
गत चैतमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सरकारी (सार्वजनिक) विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म विद्यार्थी भर्नालगायतका कुनै पनि शुल्क नलिन र निजी लगानीका विद्यालयमा शुल्कसम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेको थियो । तर त्यसको धज्जी उडाउँदै अहिले विद्यालयहरुले शुल्क लिइरहेका छन् ।
मन्त्रालयले सूचना प्रकाशन गरी सरकारी विद्यालयमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ५ मा उल्लेख भएबमोजिम भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तकवापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थालाई सोहीबमोजिम कार्यान्वयन गर्न, गराउन आग्रह गरेको थियो । संविधानमा भएको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको मौलिक हकको व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा स्कुलहरुले यसरी शुल्क लिइरहेका हुन् ।
अहिले पब्लिकले पनि अंग्रेजी माध्यममा अध्यापन गराउने बहानामा अभिभावकसँग निजी (बोर्डिङ) स्कुलकै जस्तो महँगो शुल्क लिइरहेका छन् । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने व्यवस्था गरे पनि सामुदायिक विद्यालयले निजीलाई नै उछिन्ने गरी विद्यार्थीसँग भर्ना र मासिक शुल्क उठाइरहँदा सरकारी निकाय मुकदर्शक बनेको छ ।
प्रधानाध्यापक डा. झाका अनुसार एलकेजीमा ३५ सय, ९ कक्षामा १४ हजार, कक्षा–१० देखि १२ सम्म १६ हजार रुपैयाँ लिने गरिएको प्रधानाध्यापक डा. झाले जानकारी दिए । उनले एनआईसी एशिया बैंकमा पैसा तिरेको रसिद पाएपछि मात्रै विद्यार्थी भर्ना लिन थालिएको बताए । पब्लिकले पैसा उठाउन बिल काट्ने गरेको भन्ने ब्यापक गुनासो आएकोले बैंकमा जम्मा गर्न भनिएको उनले जानकारी दिए । उनले शुल्क तिर्न नसक्नेहरू सबैको जिम्मा लिन नसकिने समेत बताए ।
यस्तै, धरानका अन्य विद्यालयले पनि अनेक शीर्षकमा विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूसँग शुल्क उठाइरहेको छ ।
नेपालको संविधानले मौलिकहक अन्तर्गत शिक्षासम्बन्धी हकमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’, भनिएको छ । शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ घ(१)मा ‘नेपाल सरकारले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको विद्यालय शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउने छैन’ भनिएको छ ।
प्रधानाध्यापक झाले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न निजी स्रोतबाट शिक्षक व्यवस्थापनका निम्ति अभिभावकको स्वेच्छाले वार्षिक सहयोग लिएको बताए । ‘शिक्षा नियमावलीअनुसार हामीले वार्षिक सहयोग लिएका हौं,’ उनले भने, ‘संविधानले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क भने पनि सरकारबाट प्राप्त शिक्षक दरबन्दी अपुग छ, पानी–बत्तीको महसुल बुझाउन र निजी स्रोतमा राखिएका शिक्षकलाई तलब खुवाउन विद्यार्थीसँग पैसा नलिई पुग्दै पुग्दैन ।’ विद्यालयमा शिशुदेखि कक्षा १२ सम्म करिब २४ सयको हाराहारीमा विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । उनले निजी स्रोतका शिक्षकलाई पनि सरकारी स्केलअनुसार नै तलब दिइएको दाबी गरे ।
उनले अंग्रेजी माध्यममा अध्यापनको सम्पूर्ण खर्च व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र शिक्षक दरबन्दीजस्ता सुविधा दिने हो भने अभिभावकसँग शुल्क लिन नपर्ने जिकिर गर्दै भन्छन्, ‘हामीले प्रयास नगरेको भए बोर्डिङका विद्यार्थी कसरी सामुदायिकतिर ग्वारग्वार्ती आउँथे र यसको साख फेरि जाग्थ्यो ? ’ सामुदायिक विद्यालय पनि अब्बल रहेको उदाहरण दिन आफूहरूले सकारात्मक काम गरेको बताए । उनले नाफा कमाउन नभएर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न प्रयास गरेको र यति गर्दा पनि विद्यालय ‘बे्रकइभन’मा मात्र रहेको दाबी गरे ।
उनले आर्थिक अपारदर्शिताको पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ नि भन्ने प्रश्नमा ‘१४ घण्टा खट्छु, ६ घण्टाको एक सिफ्टका दरले २ सिफ्ट बढी हुन्छ, आफूले बढी लिँदा के फरक परयो’ भन्ने जवाफ फर्काए ।
उनले अहिले छात्रवृत्ति दिने बहानामा विद्यार्थी तान्ने मेलो समेत गरेका छन् । ३.६ जीपीए (ए प्लस) भन्दा माथि सामुदायिक र निजी दुवैबाट आएका विद्यार्थीलाई शत प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने उनले बताए । ३.६ जीपीए भन्दा कम ल्याएका, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, दुर्गमबाट आएकालाई के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उनी अनकनाए ।
यता, अभिभावकहरू सहमतिअनुसार शुल्क लिइएको विषयमा अनभिज्ञ छन् । जाने बुझेकाले भने प्रश्न तेस्र्याउन थालेका छन् । ‘गरिब दिनदुःखीका छोराछोरीले पढ्नै नसक्ने भए अभिभावक सुमनाले भनिन,–‘सरकारी स्कुल पनि बोर्डिङ स्कुल जस्तै बनाउने हो भने सरकारी स्कुल किन भन्नु, सबै बोर्डिङ् बनाइदिए भइहाल्यो नि । शिक्षक पाल्ने निहुँमा सोझासाझा र निमुखिया अभिभावकसँग रकम असुल्न मिल्छ र ?’
प्रायः सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकसँग शुल्क लिएर विद्यालय संचालन गरेको तथ्य स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायहरूलाई जानकारी नभएको होइन । स्थलगत अनुगमनमा नजाने र जनताको अवस्थाबारे खासै चासो नराख्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले थाहा नपाए झैं गरेका छन् ।
धरान उपमहानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखा प्रमुख गणेशप्रसाद खतिवडाले शिक्षा नियमावलीमा एक पटक विद्यालयमा भर्ना भएपछि अर्को पटक कुनै शुल्क नलाग्ने भएपनि धरानमा लिइरहेको बताए । भर्ना र परीक्षा शुल्कको सम्बन्धमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विनियम बनाई न्युनतम शुल्क तोक्न सक्ने र सोहीअनुसार न्युनतम शुल्क लिन सक्ने प्रावधान रहेको जानकारी दिए  ।