आफूविरुद्ध मुद्दा परेपछि, कुनै लफडा भएपछि सर्वसाधारण कानुन व्यवसायीकहाँ पुग्छन् । कानुन व्यवसाय न्याय दिलाउने एउटा माध्यम हो । तर, पछिल्लो समय देशको न्याय प्रणाली महङ्गिँदै गएको छ । जसका कारण पैसा नहुनेलाई न्याय पाउनै गाह्रो छ । कानुन व्यवसायीले एउटा मुद्दा लेखेकै २५ हजारदेखि लाख रुपैयाँसम्म लिन्छन् ।
एकचोटी बहस गरेको ३० हजारदेखि लाखौं रुपैयाँसम्म असुल्छन् । एउटा निवेदन लेखेको पाँचदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म उठाउँछन् । घरजग्गाको नामसारीको लिखत लेखेको पनि हजारदेखि लाखसम्म उठाइन्छ । वारिस बस्ने नाममा पति त्यत्तिकै पैसा लिन्छन् । संघसंस्था, कम्पनी, फर्म दर्ता गर्न पनि कानुन व्यवसायीकै खाँचो पर्छ । त्यसबापत पनि लाखौं रुपैयाँ असुल्छन् । यिनीहरुले यत्रो पैसा लिन्छन् तर न सेवाग्राहीलाई भ्याट बिल दिन्छन् न सुको कर तिर्छन् । कानुन व्यवसायीहरु विभिन्न संघसंस्था, कम्पनी, फर्ममा कानुनी सल्लाहकार बसेका हुन्छन् । उनीहरुले त्यहाँबाट पनि मासिक तलब बुझ्छन् । भ्रष्टाचार, राजश्व छली, ठगीको मुद्दामा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरु आफ्नो हकमा चाँहि के भन्न चाहन्छन् ?
सेवाग्राहीलाई उनीहरुले वर्षौंदेखि ठगिरहेका छन् । उनीहरुको सम्पत्ति कति होला ? सरकारलाई राजश्व तिरेको खोइ ? अर्कोतर्फ, सेवाग्राहीबाट बुझेको मोटोमोटो रकमको राजश्व पनि तिर्दैनन् । कानुन व्यवसायीको पनि पार्टीगत संघसंगठन छ । उनीहरुले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका छन् ।
वकिलहरुको धन्दा ‘कालोलाई सेतो र सेतालाई कालो’ बनाउनु हो । पैसा पाएपछि हार्ने मुद्दालाई जिताइदिन्छन्, जित्नेलाई हराइदिन्छन् । आफ्नो पक्षसँग विभिन्न बहानामा पैसा माग्छन् । न्यायाधीशलाई पैसा खुवाउनुपर्छ भन्दै रकम असुल्छन् । हुन त न्यायाधीश र वकिल बीच भएको करोडौं रकमको डिल पनि सार्वजनिक नभएको होइन् ।
जसका कारण न्याय क्षेत्र बद्नाम बन्दै गएको छ । न्यायाधीशले स्वविवेकले मुद्दामा फैसला गर्ने हो नाकि वकिलले भनेर । न्यायाधीशले आफ्नो पक्षलाई जिताइदियो भने भन्छन्,‘मैले पैसा दिएको थिएँ, त्यसैले जिताइदिए ।’ हार्यो भने विपक्षीले धेरै पैसा दिएछन् भन्छन् र पैसा पचाइदिन्छन् । त्यसपछि माथिल्लो अदालत जान उक्साउँछन् । त्यहाँपनि त्यस्तै हुन्छ । मुद्दा लड्दालड्दै सारा श्रीसम्पत्ति सखाप भइसक्छ तर मुद्दा टुंगो लाग्दैन् । कतिपय वकिल यस्ता हुन्छन् कि यताबाट पनि खान्छन्, उताबाट पनि । विपक्षीबाट पनि पैसा लिन्छन् अनि मुद्दा खुकुलो बनाइदिन्छन् । कानुनको व्याख्या गर्ने वकिलहरुले नै कानुनको चरम उल्लंघन गरिरहेका छन् । राजश्व नतिरेर राज्यलाई ठगेकै छन् भने सेवाग्राही त उनीहरुबाट लुटिएकै छन् । कानुन व्यवसायीमा सेवाभाव छैन् । गरिबहरुविरुद्ध मुद्दा पर्यो भने कुनै कानुन व्यवसायीले वास्ता पनि गर्दैनन्, सित्तैमा लड्ने विषय त परै जाओस् ।
तर, कानुन नेता, ठूला व्यापारी, भिआईपीहरुविरुद्ध मुद्दा पर्यो भने बहस गर्न वकिलहरुको लाइन लाग्छ । नाम टिपाएरै साध्य हुँदैन् । जता फाइदा हुन्छ त्यतै ढल्किनु उनीहरुको स्वभाव नै हो । वकिलहरु आफूहरुले सेवा दिएको भन्छन् । तर, आफूले व्यापार गरेको भनि कतै बोल्दैनन् । सेवाको नाममा व्यापार भइरहेको घामजस्तै छर्लङ्ग हुन्छ । ल फर्म सिडियो कार्यालयमा दर्ता हुन्छ । उनीहरुले एकदिनमै लाखौं कमाउँछन् । तर, राज्य रित्तै । नेता, सरकारी कर्मचारीले मात्र देश र जनता लुटेका छैनन्, त्यसमा कानुन व्यवसायी पनि सहभागी छन् । सेतो कोट लगाएकाले पनि लुटेका छन्, कालो कोट लगाएकाले पनि लुटेका छन् ।
राज्य सञ्चालकहरुले पनि लुटेको छ । जताबाट जसले सक्छ, उसैले लुटेको छ । कानुन क्षेत्रलाई नियमन गर्न कानुन मन्त्रालय छ । तर, मन्त्रालय कानुन व्यवसायीहरुको अगाडि निरीह छ । मुद्दा लेखेको रेट कति, बहस गरेको कति ? कानुन मन्त्रालयले तोक्दैन् । अर्कोतर्फ मुद्दा चलेको कति दिनभित्र टुंग्याउनुपर्ने ? भनेर तय गरिएको छैन् ।
जसका कारण न्यायको खोजीमा लड्नेहरु झन् अन्यायमा पर्छन् । वर्षौंसम्म मुद्दा चल्दा न उसले कुनै काम गर्न पाउँछ । बरु भएको सम्पत्ति पनि सकाउँछ । यता, अर्थ मन्त्रालय राजश्व उठाउन चासो देखाउँदैन् । सरकारकै सहयोगमा कानुन व्यवसायीहरुले सेवाग्राहीलाई ‘मुर्गा’ बनाएका हुन् । गायक पशुपति शर्माले गएको एउटा गीत थियो,‘लुट सके लुट कान्छा, लुट्न सके लुट, अरु देशमा पाइँदैन्, नेपालमै हो छुट ।’ वकिलहरुलाई मुद्दा पाउनु भनेको ‘दुहुनो भैंसी’ पाउनु बराबर हो । पहिले लल्याइफकाई गर्छन्, त्यसपछि लुट्छन् । सरकारले हरेक ठाउँमा दलालीलाई ठाउँ दिएको छ । आफू बिचौलिया विरोधी भएको दाबी गर्ने सरकारका हरेक निकायमा दलाली भेटिन्छन् । मालपोत, यातायात, सेयर जताजतै दलाली छन् । तर, न्याय क्षेत्रमा पनि दलालीको बिगबिगी हुन
थालेको छ । कानुन व्यवसायीले नै
‘दलाल’ गर्न थालेपछि निमुखा जनताहरुको के लाग्छ र ?
सरकार भन्छ,‘्रपैसा तिरेपछि भ्याट बिल लेऊ ।’ कुनैपनि सेवा लिएर पैसा तिरेपछि भ्याट बिल लिनैपर्छ र सेवाकर्मीले दिनैपर्छ । तर, कानुन व्यवसायीहरुले नै सो ऐनकानुनको बर्खिलाप गरेका छन् । उनीहरु भ्याट बिल नै दिँदैनन् । पैसाचाँहि लिने, बिलचाँहि नदिने । सेवाग्राहीले मुद्दाका क्रममा लाखौं रकम बुझाइसकेका हुन्छन् तर उनीहरुसँग प्रमाण न हुँदैन् ।
वकिलहरुमाथि नियमन गर्न नेपाल बार काउन्सिल छ । वकिलहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशन पनि छ । तर, दुवै निकायले वकिलहरुलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन सकेको छैन् । जसले गर्दा जनताको आँखामा कानुन क्षेत्रको शाख धुमिल हुँदै गएको छ । एशोसिएशनलाई लेबी भए पुग्यो ।
काउन्सिल वकिलहरुले जेसुकै गरेपनि कारबाही गर्दैन् । उनीहरुले गल्ती गरेको भेटेपनि नसिहत दिएर छोडिदिन्छ । देशभरको सरकारी, गुठी, सार्वजनिक, तालपोखरी, ऐलानी जग्गा दर्ता गर्ने कानुन व्यवसायी नै हुन् । कानुनको कत्राकत्रा जानेका उनीहरुले त्यसकै फाइदा उठाइरहेका छन् ।
जनताले वकिललाई ‘दलाल’ भन्न थालिसकेका छन् । तर, सरकार अझैपनि कानुन व्यवसायी हो भने लाइसेन्स बाँडिरहेको छ । सरकार न कर उठाउन सक्छ न कानुन व्यवसायीहरुमाथि नियमन गर्न सक्छ । सरकारले नजरअन्दाज गर्दा हो, मुलुकमा कानुनको उपहास भएको ।
देशमा ऐनकानुन नै छैनन् भन्न थालिसकिएको छ । तैपनि सरकारलाई फरक पर्दैन् । सरकार विदेशी ऋण कसरी ल्याउने ? भन्नेमै ध्याउन्न छ । ठग्नेहरु नयाँनयाँ उपाय निकालेर ठगिरहन्छन् । बजारमा के भइरहेको छ ? देशको प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन् । हुन त यो जनताका लागि बनेको सरकार पनि होइन् ।
राज्यको ढुकुटी लुट्नका लागि बनेको सरकारले जनताको विषयमा के सोच्थ्यो ? न्याय मँहगिदै गएको छ । जसका कारण न्यायको खोजीमा हिँड्नै छोडिएको छ । वकिलले न्याय दिन होइन् भएको पनि सिद्धयाइदिन्छन् भन्ने मानसिकता जनतामा विकसित हुँदै गएको छ । न्याय पैसा हुनेका लागि मात्र हो । सर्वसाधारण त कानुनको ढोकासम्म पनि पुग्न सक्दैनन् । कानुनी क्षेत्र पैसामा बिक्यो । पैसा, पहुँच र राजनीतिक दलको झोला नबोकेकाले न्याय पाउँछु भनेर नसोच्दा पनि बेस हुन्छ । न्यायको नाममा जनता लुटिएका छन् तर सरकारलाई मतलब छैन् । शुल्क तोकिदिन सरकारले चासो देखाएको छैन ।