पछिल्लो समय सिसीटिभी जताततै देखिन्छ । आफ्नो निजी घर, पसल, संघसंस्थामा सिसीटिभी जोड्ने क्रम बढेको छ । रोचक कुरा के भने, संघसंस्था, घरधनी र पसलेहरुले बिना दर्ता सिसीटिभी जडान गरेका हुन् । न राज्यबाट स्वीकृति लिएका छन् न त राज्यलाई कर तिरेका छन् ।
त्यो मात्र होइन्, वडा, नगरपालिका, अन्य सरकारी कार्यालयमा जोडिएको सिसीटिभी क्यामेराको दर्ता छैन् । बैंक तथा वित्तिय संस्था, सुपरमार्केटलगायतका स्थानमा पनि सिसीटिभी जडान गरिएको छ । तर, त्यसको दर्ता नभएको पाइँदैन् । कर नतिर्ने, दर्ता नगर्ने त प्रवृत्ति नै बनिसकेको छ ।
जोपनि राजश्व छलीतर्फ उन्मुख छन् । राज्यको ऐनकानुनलाई सरकारी निकाय होस् या निजी, धज्जी उडाइएको छ । घरधनी र पसलेहरुले बाटोतर्फ तेस्य्राएर क्यामेरा जोडेका छन् । उनीहरुले बाटो हिँड्नेको पनि फोटो खिच्छन् । यो मानिसको गोपनियताको हकविरुद्धको कार्य होइन् ?
कसैले कसैको अनुमतिबिना तस्बिर वा भिडियो खिच्न पाउँछ ? देश, समाज, जनताको सुरक्षा गर्न सुरक्षाकर्मी छन् । सुरक्षाकर्मीले सबैलाई सुरक्षा दिन्छन् । केही व्यक्तिले भने नौटंकी देखाउन सिसीटिभी जडान गरेका छन् । उनीहरुलाई किन सिसीटिभीको आवश्यक पर्यो ?
सिसीटिभी राख्न आवश्यक छ कि छैन् ? उनीहरु के व्यवसाय गर्छन् ? पहिले राज्यलाई थाहा हुनुपर्यो । धाक देखाउनका लागि सिसीटिभी जडान गरिन्छ । एउटा सानो चिया पसलेले पनि सिसीटिभी राख्न थालेका छन् । ‘चटक’ देखाउने कार्यले प्राथमिकता पाएको छ । पछिल्लो समय एउटै घरमा दर्जनौं सिसीटिभी जडान गरिएको छ ।
अगाडि–पछाडि, छत, बार्दलीलगायत भएजत्तिको ठाउँमा सिसीटिभी राखेका हुन्छन् । जनताले तिरेको करबाट सरकारले पनि सडकमा सिसीटिभी राखेको छ । ट्राफिक प्रहरीले मुख्य रोडमा सिसीटिभी जडान गरेर निगरानी गरिरहेको हुन्छ । सरकारको सिसीटिभी हुँदाहुँदै व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत सिसीटिभी किन लाउनुपर्यो ?
सरकार न कर उठाउन चासो गर्छ न त आफ्नो जनताको विषयमा बुझ्न । देशमा तीन तहको सरकार छ । स्थानीय सरकार जनताको घरआँगनसँग जोडिएको सरकार हो । गज्जबको कुरा के भने स्थानीय सरकारलाई आफ्नो वडा वा नगरभित्र कस्ता व्यक्ति बस्छन् ? कति घरपरिवार बस्छन् ? भन्ने नै जानकारी छैन् ।
अहिले एउटै घरमा करोडदेखि अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । ढुंगा छापेर, स्ट्याण्डर्ड घर बनाउने क्रम बढेको छ । ढोकैमा कुकुरदेखि सावधान भनेर लेखिएको हुन्छ । यताउता, सबैतिर सिसीटिभी हुन्छ । तर, त्यस्ता व्यक्तिले सबैभन्दा धेरै कर छली गरिरहेका छन् । मासिक लाखौं बहाल उठाउने उनीहरुले घरबहाल कर तिर्दैनन् ।
अर्कोतिर, घरमा गरिएको लगानीको कर पनि छली गरेका छन् । अर्र्बौ घर बनाउन कहाँबाट पैसा आयो ? राज्य खोज्दैन् । कर तिर्नुपरेपछि जनतालाई दाँतबाट पसिना आउँछ । यहाँ त बहालबाला होस् या सरकारी, राजनीतिक दलका नेता, व्यापारी, जनता सबै कर छल्छन् । अरु देशले आफ्नो देशलाई धनी बनाउन नयाँ नयाँ विधि अप्नाएका छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सार्वजनिक गरेको गोल्ड कार्डका लागि ५० लाख अमेरिकी डलर तिर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएका छन् । जुन नेपाली रकम ७० देखि ८० करोड बराबर हुन्छ । त्यो पैसाले त उनले त्यहाँ विकास गर्छन् । अन्य देश कर उठाएर आफ्नो मुलुक विकसित र समृद्धि बनाइरहेका छन् भने हामीचाँहि कर नउठाउने, अरुको अगाडि हात थाप्ने बन्दै गएका छौं ।
अरु देशमा व्यक्ति गरिब हुन्छन्, सरकार धनी । त्यहाँका जनता काम गरेर खान्छन् । नेपालमा चाँहि जनता धनी छन्, सरकार गरिब । कर छलेर धनी भएको विषयमा दुईमत छैन् । जसका कारण देश टाँट पल्टिँदै गएको छ । स्थानीय पालिकाहरुले धेरै नगरप्रहरी पालेका छन् ।
तर, ती नगरप्रहरी काम नै गर्दैनन् । बरु घाम तापेर बस्छन् । बिना दर्ता राखिएको सिसीटिभी निकाल्ने, व्यवसाय दर्ता गर्न लगाउने, घरबहाल कर तिर्न लगाउने, सरकारी, गुठीको जग्गा खोज्ने, घरमा कुकुर पालेर सडक फोहोर पार्नेहरुमाथि नगरप्रहरीहरुले कडाइ गर्नुपर्ने हो ।
जनताले तिरेको कर बढी भएर नगरप्रहरी राखिएझैं भएको छ । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाका नगरप्रहरीहरु दिनभर हल्लिएरै बस्छन् । राजनीतिक गफगाफ गर्छन्, तलब पचाउँछन् । अहिले त झन् नगरपालिका भव्य घरमा सरेको छ । नगरप्रहरीले बसेर गफिने ठाउँ ठूलो भएको छ । आनन्दले गफ ठोक्न पाएका छन् ।
११ बजे हल्लिँदै आयो, गफगाफ गर्यो अनि घर फर्कियो । काम नगरेपनि राज्यले तलब खातामा हाल्दिहाल्छ । देशमा के भइरहेको छ ? राजनीतिक दलहरुलाई मतलब छैन् । कसरी आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर लगाउने ? कसरी पार्टी संगठन बढाउने ? कहाँ सरुवा बढुवा गर्ने ? भन्नेमै राजनीतिक दलका नेताहरु ध्याउन्न छन् ।
सरकारी कर्मचारीहरु त घुस खान आएका हुन् । उनीहरु काम गर्नै आएका छैनन् । यत्रा–त्यत्रा घर ठड्याएका छन् । तर, आम्दानीको स्रोत पनि त चाहियो ? उसको आम्दानी कति, खर्च कति ? सरकारले एकछिन मेहिनेत गर्यो भने थाहा भइहाल्छ । भ्रष्टाचारी, राजश्व छलीहरुको सामुन्ने सरकार निरीह छ ।
कालो घर घरजग्गामा लगानी गरेर सेतो बनाउने क्रम बढेको छ । सरकारले धमाधम छानबिन गरेर त्यस्ताको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक दल होस् या जनता, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र हेर्छन् । दर्ताबिना पसल राख्नुहुँदैन्, कर तिर्नुपर्छ भनेर जनताले सोच्नुपर्छ ।
करबिना देश चल्दैन् । उता, कर्मचारीहरु पनि आधा दिन बितेपछि कार्यालय जान्छन्, एकछिन गफगाफ गर्छन् अनि फर्किन्छन् । अनि यस्तो पाराले कसरी देश चल्छ ? नीति बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने देश सुधार भइहाल्छ नि । तर, राजनीतिक दल होस् या कर्मचारी कोहीसँग दिमाग छैन् ।
यिनीहरु टाइमपास गर्न मात्र आएकोजस्तो देखिएको छ । सरकार असफल भइसकेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आम्दानीभन्दा खर्च दोब्बर रहेको बताएको छ । नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टमा परिसकेको छ । अब कालोसूचीमा पर्ने लाइनमा छ । अब विदेशीले नेपालमा लगानी गर्दैनन् ।
अनुदान पनि दिँदैनन् । ऋण पनि पत्याउँदैनन् । बुढापाकाले भन्थे,‘अनिकालमा बीऊ जोगाउनू, हुलमुलमा ज्यान ।’ विदेशीलाई तिर्नुपर्ने किस्ता निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । वर्षेनि पाँच खर्बभन्दा बढी त किस्ता नै तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । राज्य उठ्दैन् । सरकार न घरघरमा गएर कर उठाएर आम्दानी बढाउन चाहन्छ न खर्च कटौती गर्न ।
यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने निश्चित छ । राजनीतिक दल र सरकारी कर्मचारीलाई देश र जनता बाँदरको हातमा नरिवलजस्तै भयो । न देशको मतलब छ न जनताको । देशको आर्थिक स्थिति प्रत्येक दिन नाजुक बन्दै गएको छ । विदेशी ऋण निरन्तर उकालो लागिरहेको छ ।
विदेशी हस्तक्षेप बढेको छ । जनताको आँखा अझै खुलेको छैन् । देश बचाउनका लागि कर तिर्नुपर्छ भनि जनता सोच्दैनन् । हप्तामा दुईपटक मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्छ । तर, त्यसले पनि वैदेशिक ऋण स्वीकृति र कर्मचारी सरुवा बढुवाबाहेक केही प्रगति गर्न सकेको छैन् ।