भदौ २३ र २४ गते नेता, कार्यकर्ताले कुटाइमात्रै खाएनन्, घरसमेत जलाइयो । तर ती नेताहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न सिकाउने कर्मचारी नै हुन् । उनीहरूले पहिलादेखि नै घुस खाने बानी परेकोले नेतालाई पनि त्यही सिकाए, कागजपत्र मिलाए अनि पो नेता भ्रष्टाचारमा लिप्त बने । अहिले घुस खाने कर्मचारी, कुटाइ खाने नेताजस्तो देखिएको छ । अहिले यो आवाज पनि दर्बिलो बनेर उठिरहेको छ । जेनजीले उठाएको ब्याप्त भ्रष्टाचारको आवाज यो सरकारले सुन्छ सुन्दैन पहिलो कुरा त्यो हो । त्यस्तै, यो सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नेतर्फ कति तदारुकता देखाउला हेर्न बाँकी नै छ । त्यस्तै, नेतासँगै कर्मचारीको पनि सम्पत्ति छानविन गरी भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीमाथि पनि कारवाही गर्नुपर्दछ । भ्रष्टाचारमा माहिर नेतामात्रै छैनन्, कर्मचारी पनि त्यतिकै जिम्मेवार र माहिर छन् ।
सरकारी कर्मचारीको पद र तहअनुसार मासिक ३५ हजारदेखि लाखौं तलब छ । वार्षिक दुई जोर पोशाक, बैठक भत्ता, निःशुल्क उपचार र बीमा, गाडीलगायत सुविधा दिइँदै आएको छ । कर्मचारीलाई राज्यबाटै यत्रो सुविधा दिइन्छ तैपनि उनीहरुलाई पुग्दैन । घुस, कमिशन खान कर्मचारी छोड्दैन । आफ्नो कामप्रति पनि कर्मचारीहरु जिम्मेवार देखिदैँनन् ।
कानूनअनुसार कर्मचारीहरु बिहान १० बजे कार्यालयमा हाजिर भइसक्नुपर्छ । र, बेलुका ५ बजेसम्म खटेर काम गर्नुपर्छ । तर, हामी कहाँ त १२ बजे हल्लिँदै कर्मचारीहरु कार्यालय पुग्छन् अनि खाजा खानेबित्तिकै २ बजे नै घर टाप कस्छन् । कतिपयले त महिना दिनको हाजिर अगाडि नै गरिराख्छन् । र, कार्यालय आउँदैनन् ।
सरकारी कार्यालयको काम भनेकै जनताको सेवा गर्नु हो । बजारमा भएका बेतिथि, ठगी वा कालोबजारी हटाउनु हो । त्यसका लागि अनुगमनमा जानुपर्छ । जुन कर्मचारीको कामअन्तर्गत नै पर्दछ । तर, सरकारले कर्मचारीलाई फिल्ड (अनुगमन) मा गएको अलग्गै भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
अहिले बजारको अवस्था कस्तो छ ? हामी सर्वसाधारणलाई प्रष्टै थाहा छ । कालोबजारी, ठगी व्यापक मौलाएको छ भने सम्बन्धित निकायहरुले अनुगमन गरेको पाइँदैन । फेरि कर्मचारीहरुले फिल्डमा गएको भत्ता भने लिइरहेका छन् । उनीहरु बजार जाँदैनन् तर सरकारबाट पाउने रकम चाँहि लिन्छन् । कर्मचारीले जनता र राज्य दुवैलाई ठगिरहेका छन् ।
अर्को कुरा, कतिपय कर्मचारीले अफिसमै क्यान्टिन चलाएका छन् । त्यो क्यान्टिन कतै दर्ता हुँदैन । बत्ती, पानी, फोहोरसहित भाडासमेत तिर्दैनन् । सित्तैमा क्यान्टिन चलाउँछन् तर खाजा खानाको शुल्क चाँहि चर्को असुल्छनद् । कर्मचारीहरु बिहानदेखि बेलुकासम्म अर्थात् कार्यालय समयावधिभर क्यान्टिनमै काम गरिरहेका हुन्छन् ।
तैपनि तलब चाँहि अर्को निकायको पनि खान्छन् । काम एउटामा, तलब अर्कोबाट । क्यान्टिनबाट कमाउने पैसा त छुट्टै भइहाल्यो । कर्मचारीलाई मोजैमोज छ । सरकारले कर्मचारीहरुलाई कार्यालय आउजाउका निम्ति गाडी सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । गाडीसँगै त्यसमा लाग्ने पेट्रोल र ड्राइभर पनि सरकारले नै राखिदिन्छ ।
अनि गाडीमा एक सय लिटर पेट्रोल लागेमा कर्मचारीहरु तीन सय लिटरको बिल बनाउँछन् । नयाँ गाडी आफन्त, साथीभाइलाई सिकाउन प्रयोग गर्छन् । र, कुचाउँछन्, बिग्राछन् । फेरि त्यो गाडी मर्मत गर्दा पनि राज्यकोषबाटै रकम लिन्छन् । गाडी बनाउँदा एक लाख लागेमा तीनदेखि पाँच लाखको बिल बनाउँछन् । कानूनअनुसार सरकारी गाडी बिहान ९ बजेअघि र बेलुका ६ बजेपछि चलाउन पाइँदैन ।
तर, बाटोमा बिहानै वा राति अबेरसम्म सरकारी गाडी चलिरहेको देखिन्छ । यतिमात्र होइन, कतिपय सरकारी गाडी त दिउँसोसमेत चलिरहेका हुन्छन् । कर्मचारीहरु बालबच्चालाई स्कुल पुर्याउन, किनमेल गर्दा, ससुराली वा घुममिर गर्न जाँदासमेत सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्छन् ।
ट्राफिकले थाहा नपाओस् भनेर कतिपय कर्मचारीले त सरकारी गाडीको नम्बर प्लेटसमेत बदल्ने गर्छन् । एउटै नम्बरप्लेटमा सेतो र रातो दुवै राख्छन् । अनि कार्यालय समयको बेला सेतो नम्बर राखेर चलाउँछन् भने अन्य समयमा रातो राखेर चलाउने गर्छन् ।
यतिमात्र होइन, कार्यालयमा आवश्यक सामान खरिद वा बिक्री गर्दासमेत कर्मचारीहरु भ्रष्टाचार गर्छन् । एक हजारको सामान किनेमा पाँच हजारको बिल बनाउँछन् । सामान किनेको केही दिनमै बिग्राछन् अनि फेरि नयाँ किनिन्छ । त्यो बिग्रेको सामान चाँहि कर्मचारी आफ्नो घरमा लग्छन् । र, बनाएर प्रयोग गर्छन् ।
कर्मचारीहरुले सामानको कसरी प्रयोग गर्छन् ? सरकारी कार्यालय गएमा स्पष्ट थाहा हुन्छ । नयाँ सामानलाई समेत उनीहरु तोडफोड गर्छन् । काम छोडेर कर्मचारीहरु एकअर्काको कोठामा गफिएर बसिरहेका हुन्छन् । केही महिनाअघि भक्तपुरको राधेराधेस्थित सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयमा जाँदा कार्यालय प्रमुम डण्डबहादुर बस्नेत आफ्नो कार्यकक्षमा थिएनन् ।
उनको कार्यकक्षको ढोकामा लेखिएको थियो, बाहिर । पछि थाहा भयो कि उनी त काम छोडेर अन्य कर्मचारीको कोठामा गफ हाँकिरहेका रहेछन् । गफ गर्नुको साटो सेवाग्राहीको काम गरिदिएको भए कति चाप कम हुन्थ्यो होला । त्यसो त यहाँ ५० हजारदेखि डेढ लाखमा लाइसेन्स किनबेच हुने गरेको गुनासोसमेत रहँदै आएको छ ।
ड्राइभिङ सेन्टरसहित कार्यालयका कर्मचारी, लेखनदास, आसपासका व्यवसायीलगायतकोे मिलेमतोमा यो धन्दा हुने गरेको आरोप छ । सल्लाघारी यातायात कार्यालयमा पनि यस्तै गुनासो सुनिन्छ । एक हजार घुसको आडमा बीमा नै नगरिएका सवारी साधनको बिलबुक नवीकरण गरिनुका साथै रुटपरमित नै नभएका गाडीको समेत पटके काटिदिने गरिएको छ ।
यी दुई यातायात कार्यालय आधा किलोमिटरको दुरीमा छ । सिर्जनानगरको हनुमन्ते खोला वारि एउटा र पारि अर्को कार्यालय छ । फेरि स्थानीय तह चाँहि फरक छ । सल्लाघारी तीनकुनेमा रहेको यातायात कार्यालय भक्तपुर नगरपालिकाअन्तर्गत पर्दछ ।
राधेराधेको यातायात कार्यालय चाँहि मध्यपुर थिमी नगरपालिकामातहत पर्छ । यी कार्यालयहरुले मासिक तीन–तीन लाख भाडा बुझाइरहेका छन् । जबकी यो एरियामा मासिक २० देखि बढीमा ५० हजार भाडामा घर पाइन्छ । सुरक्षाकर्मी (प्रहरी र आर्मी) को जागिर खाएको मितिले १६ वर्षमै पेन्सन पाक्छ ।
निजामती कर्मचारीको चाँहि जागिर खाएको मितिले ३० वर्षमा पेन्सन पाक्छ । पेन्सनस्वरुप उनीहरुले पदअनुसार मासिक २५ हजारदेखि लाखौंसम्म बुझ्छन् । अवकाशपछि केही गरी सम्बन्धित कर्मचारीको निधन भएमा उसको (श्रीमान वा श्रीमती) ले सो पेन्सन रकम पाउँछ । सरकारले असोजको तलब र दशैं भत्ता कर्मचारीहरुको खातामा हालिसकेको छ ।
महिना मर्नुअगावै तलब र पेश्की दिइएको हो । लाखौं तलब र पेश्की बैंकबाट निकालेर कर्मचारीहरुले किनमेल थालिसकेका छन् । कतिपय कर्मचारीले त्यो रकम अन्य बैंकमा बचत गरेका छन् । देशको सुरक्षा गर्ने जनता, राजनैतिक परिवर्तनमा शहिद हुने जनता, कर तिर्ने जनता अनि मोजमस्ती गर्ने चाँहि कर्मचारी ।
भारत र चीनले कब्जा गरेको नेपाली भूभाग दार्जेलिङ, सिक्किम, टकनपुर, कोलकत्ता, कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक अझै सुरक्षाकर्मीले फिर्ता ल्याउन सकेका छैनन् । सरकारी कर्मचारीहरुले घुसको आडमा देशभरिका सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढीका, मठमन्दिर, तालपोखरी, खोलानाला, वन जंगललगायतको जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिएका छन् ।
काठमाडौंको कोटेश्वरस्थित सडकमा चार–पाँच वर्षका बालबालिकाले पानी, चाउचाउ बेचेको प्रशस्तै देखिन्छ । केही गरी उनीहरुलाई गाडीले हानेमा ज्यानैसमेत जान सक्छ । आकाशे पुल, मठमन्दिर, सडक वा सार्वजनिक यातायातमा खान पाइएन, उपचार गर्न सकिएन भन्दै माग्नेहरु थुप्रै भेटिन्छन् । गरिबीका कारण जनता र तिनका छोराछोरीको यस्तो अवस्था छ । तर, कर्मचारीहरुको मोजमस्ती अझै सकिएको छैन ।
देशको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुगिसक्यो । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दुध तथा उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना बीमाको २४ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी छ ।