अहिलेपनि जनता विभिन्न माध्यमबाट ठगीको शिकार बनिरहेका छन् । मीटरब्याजीहरुको चंगुलमा परिरहेका छन् । बैंकले कर्जा नदिँदा व्यक्तिहरु मीटरब्याजीका बाध्य भएर पुगिरहेका छन् । धितो भएतापनि बैंकले आम्दानी नभईकन ऋण दिँदैन । तर, मीटरब्याजीहरुले ऋणीबाटै लिएको धितो राखेर करोडौं पैसा बैंकबाट निकालिरहेका छन् ।
त्यो पैसा सोझासोझी जनतालाई लगाइरहेका छन् । चार करोड पर्ने धितो आफ्नो पास गरेर मीटरब्याजीहरुले पैसा खाँचो परेकालाई एक करोड दिन्छन् । एक करोड एक वर्ष दिन्छु भनि तमसुक गर्छन् । त्यो धितो राखेर मीटरब्याजी बैंकबाट पैसा निकाल्छन् र मीटरब्याजमा लगाउँछन् । यता, ती व्यक्तिलाई बाँकी भएको एक करोड रुपैयाँ पनि दिँदैनन् ।
एक करोडमै चार करोडको धितो खाइदिन्छन् । पैसा नभएकाले पीडितहरुले मुद्दा मामिला पनि गर्न सकिरहेका छैनन् । मीटरब्याजीको गिरोह पछिल्लो समय सक्रिय भएको छ । उनीहरुले मीटरब्याजमा पैसा लगाउन नयाँनयाँ माध्यमको खोजी गरिरहेका छन् । अहिले बजारमा एउटा नयाँ ट्रेण्ड आएको छ ।
व्यापारीहरुलाई एक लाख रुपैयाँ ऋण दिने र दिनको १२ सय ५० ले ९५ दिन निरन्तर असुल्ने । यस्ता गिरोहहरु मोटरसाइकल र स्कुटरमा आउँछन् । एक दिन पनि किस्ता तिर्न सकेन भने थप ब्याज जोड्छन् । व्यापारीहरुले यसरी पैसा लिइरहेका छन् ।
कानुनले कसैलाई पनि १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजमा ऋण लगानी गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, मीटरब्याजीहरुले व्यापारीहरुलाई चर्को ब्याजमा पैसा लगाइरहेका छन् । बालेन सरकारमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ्ग छन् । घटना थाहा नभएका गुरुङ विभिन्न जिल्ला पुग्छन् ।
जनता घर न घाटको बनिरहेका छन्, सरकार अञ्जान छ । आफू बसिरहने ठाउँको घटना नहुनेले नाकाको एकछिन निरीक्षणबाट के पत्ता लगाउँछ ? सहकारी डुब्दा मीटरब्याजीहरुको व्यवसाय फस्टाएको छ । पहिले पैसा चाहिएकाहरुले सहकारीबाट पैसा लिन्थें । जमानीकर्ता भएपछि सहकारीले पैसा दिन्थ्यो ।
तर, बैंकले दिँदैन । धितो भएपनि बिजनेश, जागिर नभएकालाई बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दैन । जसले गर्दा सर्वसाधारण मीटरब्याजीसँग ठोक्किरहेका छन् । आफ्नो धितो नै पास गरेर उनीहरुले पैसा लिइरहेका छन् । अन्य मुलुकमा सहजै ऋण दिइन्छ । सरकारले नागरिकताको भरमा घरजग्गा, मोबाइल, ल्यापटप किन्न, व्यापार व्यवसाय गर्न ऋण दिन्छ ।
तर, नेपालमा त्यस्तो छैन । धितो भएपनि आम्दानी नभईकन ऋण दिइँदैन । नागरिकताको भरमा त कुरै नगरौं । अनि कसरी हुन्छ, अर्थतन्त्र चलायमान । विदेशी मुलुकले काम पनि दिन्छ, ऋण पनि । काम गर्दै जनताले ऋण तिर्छन् । कुनै व्यक्तिले मसँग बिजनेश गर्ने आइडिया छ भन्दापनि बैंकले ऋण दिँदैन ।
जसका कारण सर्वसाधारण मीटरब्याजीका पुगिरहेका छन् । बैंकले सहजै ऋण दिने हो भने को मीटरब्याजीकहाँ जान्थ्यो ? सरकारले सरकारी निकायबाट प्राप्त कागजातका आधारमा ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो । सरकारले त्यति गर्दिएको भए, जनता किन मीटरब्याजीको चंगुलमा फस्थें ? अहिले किन न्याय माग्दै सडकमा आउँथे ? मीटरब्याजका कारण धेरै सुकुम्बासी बनेका छन् । यो त राज्यले पनि देखेकै होला । पटकपटक मीटरब्याज पीडित सडकमा उत्रिसकेका छन् । तैपनि, राज्य अध्ययन गर्दैन । जनता किन मीटरब्याजीकहाँ पुगिरहेका छन् ? बैंकमा पैसा किन थुप्रिरहेको छ ?
राज्यले खोज्दैन । राज्यले कागजातका आधारमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाउने हो भने कतिले ऋण लिन्छन् ? त्यसले राज्यलाई कति फाइदा हुन्छ ? एक जनाले व्यापार गर्दा राज्यलाई ठाउँ ठाउँमा कर आउँछ । स्थानीय पालिकामा दर्ता गर्दा राज्यकै ढुकुटीमा पैसा जान्छ । राजश्व कार्यालयमा दर्ता हुँदा त्यहाँ पनि राजश्व नै आयो ।
तर, सरकारसँग बिजनेश प्लान नै छैन । सस्तो ब्याजमा पाएपछि सामानको भाउ पनि घट्छ । यसले राहत जनतालाई हुन्छ । अहिले व्यापारीहरुले चर्को ब्याजमा ऋण लिइरहेका छन् । त्यो पैसा उनीहरुले सामानमा जोडेर ग्राहकसँग उठाइरहेका छन् । जसले गर्दा ग्राहक मर्कामा परेको अवस्था छ ।
अहिलेका अर्थमन्त्री अर्थविज्ञ हुन् । तर, उनले पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकेनन् । सरकारसँग योजना नै भएन । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले र नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर विश्व पौडेलले बिजनेश प्लान ल्याउन सकेनन् । यता, गृहमन्त्रीले पनि मीटरब्याजीहरुलाई समात्न पहल गरेनन् ।
केही मीटरब्याजीलाई समात्ने हो भने अरु त डराइहाल्छन् । अहिले प्रहरी र अदालतमा लेनदेन र बैंकिङ्ग कसुरको मुद्दा व्यापक छ । कारण हो–पैसा नपाउनु । चेक दिन्छन् तर सटही हुँदैन । तमसुक गर्छन् तर पैसा दिँदैनन् । त्यसैले मुद्दा हाल्नेहरु बढेका हुन् । जनता जति नै शिक्षित भएपनि बाध्यताको अगाडि केही लाग्दैन ।
हातमा डिग्री भएर के गर्ने, जागिर छैन । व्यापार व्यवसायमा थप लगानी गर्ने पैसा छैन । अनि उनीहरु बाध्य भएर मीटरब्याजीकहाँ पुग्छन् । पढेकै मान्छे पीडित बनो थुप्रै उदाहरण छन् । मीटरब्याज कारण लाखौं जनताको घरबास उजाडिएको छ । साहुले सम्पत्ति खाइदिँदा जनता सडकमा आइपुगेका छन् ।
कतिपयले आत्महत्या गरेका छन् । कोही मानसिक रोगको शिकार बनेका छन् । जनता पीडित छन् तर राज्य देख्दैन । बैंकले सर्वसाधारणबाट पनि बचत लिन्छ । मकै पोल्ने, साग बेच्ने, घरायसी काम गर्नेको पनि पैसा लिने अनि कर्जा दिने बेलामा चाँहि पूँजीपति खोज्ने ? आम्दानी भएकालाई मात्र कर्जा दिने ?
यो भेदभाव गर्ने ? जनताबीच भेदभाव गर्ने बैंकलाई कारबाही हुनुपर्ने कि नपर्ने ? उपत्यकाभित्रै एक लाखको महिनाको पाँचदेखि ३० हजार ब्याजमा ऋण दिनेहरु यत्तिकै भेटिन्छन् । यस्ता व्यक्तिहरुलाई पनि सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन । उपत्यकाभित्र त यस्तो छ भने बाहिरको हालत के होला ?
सरकारी सेवाबाट अवकाश भएका, बहालरत रहेका, सुन पसले, व्यापारीहरुले मीटरब्याजमा पैसा लगानी गरेका छन् । बाठाटाठाले सर्वसाधारणलाई दिँउसै लुटेको छ । उनीहरुको सम्पत्ति खाइदिएको छ । तर, राज्य देख्दैन । राज्य मासिक यति घरजग्गा नामसारी भयो भनेर मख्ख पर्छ ।
तर, किन पास भयो ? कतै जनताको सम्पत्ति लुटिएको त छैन ? राज्य खोज्दैन । मीटरब्याज पीडितहरुले महिनौं माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गरयो । यद्यपि, राज्यले सुनेन ।