धरानः नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालाई सहज रूपमा एलपी ग्यास उपलब्ध गराउन र वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउन अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
निगमले जीआईएस म्याप र क्युआर कोड प्रणालीको माध्यमबाट ग्यास सिलिन्डरको मौज्दात, स्थान र आवागमनलाई व्यवस्थित रूपमा निगरानी गर्ने विशेष योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो।
यो प्रणाली अन्तर्गत सुरुमा म्यानुअल इन्भेन्टरी र स्ट्याटिक लोकेसनबाट काम सुरु गरी दोस्रो चरणमा तीनदेखि चारवटा बोटलरहरूमा क्युआर कोडको परीक्षण गरिनेछ र त्यसको सफलतापछि यसलाई देशभर विस्तार गरिनेछ ।
शुक्रबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो जानकारी दिइएको हो । निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार निगमको कमान्ड सेन्टरबाट बोटलर, डिलर, वितरक र सब-वितरकहरूको मौज्दात तथा ग्यास प्राप्त गरेको वा पठाएको अवस्थालाई एकै ठाउँबाट प्रत्यक्ष निगरानी गर्न सकिनेछ । यसले गर्दा देशभरको एलपी ग्यासको मौज्दातको यथार्थ अवस्था थाहा पाउन, मौज्दातमा देखिने भिन्नता पहिचान गर्न र प्रत्येक सिलिन्डरको ‘ट्रेसबिलिटी’ मा व्यापक सुधार ल्याउन मद्दत पुग्नेछ ।

यद्यपि यो प्रणाली लाइभ जीपीएस ट्रयाकिङ नभई सिलिन्डरको क्युआर कोड स्क्यान भएपछि मात्र त्यसको हालको स्थान वा अन्तिम पटक रेकर्ड गरिएको स्थान प्रणालीमा अपडेट हुने प्रकृतिको हुनेछ ।

पत्रकार सम्मेलनमा ग्यास आपूर्तिको वर्तमान अवस्था र आगामी योजनाबारे विस्तृत जानकारी गराइएको छ । निगमले साबिकको ७.१ केजीको सट्टा पुनः १४.२ केजीको सिलिन्डरमा ग्यास उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि बजारमा केही प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कठिनाइहरू देखिएका थिए । यसलाई सम्बोधन गर्न यो नयाँ डिजिटल निगरानी प्रणालीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बजारको वर्तमान तथ्याङ्कलाई हेर्दा हाल देशभर ५८ वटा एलपी ग्यास उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । यी उद्योगहरूको कुल भण्डारण क्षमता १० हजार १६६ मेट्रिक टन रहेको छ भने दैनिक रूपमा करिब १ करोड ७५ लाख ग्यास सिलिन्डरहरू बजारमा पठाउन सक्ने ‘फिलिङ’ क्षमता छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५५ करोड ४६ लाख १२ हजार ६९८ केजी ग्यास आयात भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५२ करोड ५ लाख २५ हजार १९२ केजी ग्यास आयात भएको देखिन्छ । अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा हाल नियमित माग धान्न सक्ने परिमाणमा नै ग्यासको आयात र वितरण भइरहेको भए तापनि साउन महिनादेखि पूरा सिलिन्डर वितरण प्रारम्भ भएपछि मागमा एक्कासि वृद्धि हुँदा केही असहजता सिर्जना भएको हो ।

साउन १ गतेदेखि २९ गतेसम्मको अवधिमा मात्रै २ हजार ७८१ ग्यास बुलेटहरू आयात भएका छन् । बजारमा औसतमा दैनिक १ लाख १० हजार सिलिन्डरहरू वितरण हुने गरेकोमा पछिल्लो २८ दिनमा औसतमा १ लाख ३२ हजार सिलिन्डरहरू बजारमा गइरहेका छन् । साउन २६ गते मात्रै १३४ बुलेट ग्यास आयात भएको थियो भने अहिले पनि दैनिक १०० भन्दा बढी बुलेटहरू आयात भइरहेको मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।

पर्याप्त आयात सुनिश्चित गर्न नेपाल आयल निगम र मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल समेत गरिरहेका छन् ।

हाल नियमित रूपमा मासिक ४९ हजार ५०० मेट्रिक टन ग्यास आपूर्ति भइरहेकोमा मागलाई मध्यनजर गर्दै आगामी तीन महिनाका लागि मासिक ६० हजार मेट्रिक टन पुर्‍याउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई औपचारिक अनुरोध गरिएको छ । उपभोक्ताका गुनासोहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न मन्त्रालय, निगम र ग्यास एसोसिएसनको प्रतिनिधित्व रहने गरी ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ गठन गरिएको छ ।

साउन २० गतेदेखि सञ्चालनमा आएको यस टोलीले साउन २८ गतेसम्म ३ हजार ४४४ वटा गुनासोहरूको सम्बोधन गरिसकेको छ । तथ्याङ्क अनुसार साउन २६ गते सबैभन्दा बढी ६०३ वटा गुनासाहरू प्राप्त भएका थिए भने साउन २८ गतेसम्म आइपुग्दा यो संख्या करिब ४१ प्रतिशतले घटेर ३७० मा झरेको छ । यसबाट बजार बिस्तारै सहज हुँदै गएको संकेत मिल्छ ।

मन्त्रालयले ग्यास आपूर्तिको यथार्थ अवस्थाबारे नागरिकलाई सुसूचित गराउन आफ्नो वेबसाइटमा सूचनाहरू अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । संसदीय समितिहरूको निर्देशन अनुसार ग्यास सिलिन्डरको ट्रयाकिङका लागि निगमको इन्जिनियरिङ र सूचना प्रविधि विभागले द्रुत गतिमा काम गरिरहेका छन् ।

तत्कालका लागि गुगल फर्मको प्रयोग गरी उद्योगबाट बिक्री डिपो र उत्पादन भएका सिलिन्डरको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । साथै, बजार अनुगमनलाई पनि कडाइ गरिएको छ ।

वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले हालसम्म ५० भन्दा बढी पसल तथा डिलरहरूको अनुगमन गरिसकेको छ भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू पनि यस कार्यमा सक्रिय छन् । सरकारले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा कालोबजारी गर्नेहरू विरुद्ध कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिँदै जानीजानी गलत मनसाय राखेर गरिने व्यवसायलाई निरुत्साहित गरिने स्पष्ट पारेको छ ।

बजारमा ग्यासको माग बढ्नुमा ‘प्यानिक बाइङ’ (Panic Buying) र अनावश्यक सञ्चयले पनि भूमिका खेलेको पाइएको छ । साबिकको तुलनामा आपूर्ति बढेको हुनाले उपभोक्ताहरूलाई नपाउने चिन्तामा परेर आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास खरिद नगर्न र अनावश्यक सञ्चय नगर्न सरकारले अपिल गरेको छ ।

विक्रेताहरूलाई पनि आफ्नो व्यावसायिक धर्म पालना गर्न, उपभोक्ताको सही पहिचान गर्न र विशेष गरी अशक्त, वृद्ध तथा सुत्केरी भएका परिवारलाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा प्रदान गर्न आग्रह गरिएको छ । अर्कोतर्फ, उपभोक्ताहरूमा विद्युतीय चुलो (इन्फ्रारेड र इन्डक्सन) प्रतिको चासो पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १० हजार ४३५ थान यस्ता चुलो आयात भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ लाख ३७ हजार ४३६ र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३ लाख ८२ हजार ६६७ थान आयात भएको तथ्याङ्कले ग्यासमाथिको परनिर्भरता घटाउने सकारात्मक दिशा देखाएको छ ।