बेदप्रसाद सापकोटा, धरान उपमहानगरपालिका
प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक विविधताले सम्पन्न राष्ट्र नेपालले ऐतिहासिक कालदेखि नै अनेकौँ प्राकृतिक तथा राजनीतिक विपत्तिहरूको सामना गर्दै आएको छ । भौगोलिक जटिलता र भौगर्भिक अवस्थितिका कारण नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको छ । त्यसमाथि जलवायु परिवर्तनले थपेको संकट र आन्तरिक राजनीतिक तथा सामाजिक उथलपुथलले राष्ट्रको समग्र विकास प्रक्रियालाई नै गम्भीर रूपमा प्रभावित बनाएको छ ।
गत वर्ष मात्रै नेपालले एक ठूलो सामाजिक–राजनीतिक झट्का बेहोर्नुपर्यो। युवा पुस्ता (जेन्जी) द्वारा गरिएको अप्रत्याशित आन्दोलन र त्यसले निम्त्याएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिले राज्य प्रणालीमा गहिरो प्रभाव छाडेको छ । उक्त आन्दोलनले युवाहरूमा राजनीतिक चेतनाको स्तर बढेको त देखायो, तर यससँगै समाजमा अनुशासनहीनता र दण्डहीनता बढेको जस्तो गम्भीर सङ्केत पनि देखाप¥यो । यस घटनापछि सुरक्षा निकाय, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको मनोबल उल्लेख्यरूपमा खस्किएको महसुस गरिएको छ । यद्यपि, यसले नकारात्मकता मात्र नभई प्रणालीगत सुधारको लागि सकारात्मक सिर्जनशीलता र चेतनाको ढोका पनि खोलेको छ । तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ, यस दिशामा ठोस, परिणाममुखी र गुणात्मक कार्यहरू अझै हुन सकेका छैनन् ।
राजनीतिक र सामाजिक क्षतिको घाउ निको हुन नपाउँदै हालै भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपाललाई अर्को दर्दनाक र भयानक क्षतिको सामना गर्न बाध्य बनाएको छ । यस प्राकृतिक विपत्तिले सम्पूर्ण नेपाली जनता र राजनीतिक नेतृत्वलाई एकै ठाउँमा उभिन र साझा संकटविरुद्ध लड्न एकजुट गराएको छ । तर, यो विपत्ति एक आकस्मिक घटना मात्र नभएर जलवायु परिवर्तनको गम्भीर परिणाम हो ।
तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने, विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.०२७ प्रतिशत मात्र छ, तर जर्मनवाचको ’ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स’ अनुसार जलवायु परिवर्तनको असर भोग्ने देशहरूको सूचीमा नेपाल विश्वकै उच्च जोखिमयुक्त मुलुकहरूको अग्रस्थानमा पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को अध्ययन अनुसार नेपालका २१ वटा हिमतालहरू फुट्ने उच्च जोखिममा (टाइम बम्डका रूपमा) रहेका छन् । तापक्रम वृद्धिका कारण हिमनदीहरू पग्लिने क्रम तीव्र भएको छ, जसले गर्दा भोटेकोशी जस्ता नदी बेसिनहरूमा हिमपहिरो र हिमताल विष्फोटन (न्ीइँ) को जोखिम उच्च छ ।
हामीले पु¥याएको असरभन्दा हामीले बेहोर्नुपरेको क्षति कैयौँ गुणा बढी छ । यस सन्दर्भमा नेपालले जलवायु न्यायको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बलियो उपस्थिति जनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । विकसित राष्ट्रहरूसँग ’लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ (क्षतिपूर्ति कोष) मार्फत अधिकार र सहयोगको दाबी गर्नका लागि नेपालले आफ्ना हिमाल र नदी प्रणालीमा परेको असरको वैज्ञानिक अध्ययन र तथ्याङ्क सङ्कलनलाई तीब्रता दिनुपर्छ ।
यी निरन्तरका विपत्तिहरूले नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्यहरूमा गम्भीर धक्का पु¥याएका छन् । सन् २०२६ मा अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने नेपालको लक्ष्यमा यी क्षतिहरूले प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ । साथै, सन् २०३० सम्ममा हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकास लक्ष्यहरू र वि.सं. २१०० सम्ममा ’समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न पनि ठूलो चुनौती थपिएको छ । हालैको बाढीले सडक, जलविद्युत, सिँचाइ, सञ्चार, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता पूर्वाधारमा पु¥याएको अर्बौंको क्षति पुनर्निर्माण गर्न राष्ट्रको ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यस राष्ट्रिय विपत्तिको घडीमा सम्पूर्ण नेपालीहरू आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पुनर्निर्माण र उद्धारमा लाग्नुको विकल्प छैन । नेपालले यस्ता विपत्तिहरू विगतमा पनि व्यहोर्दै आएको छ र भौगोलिक यथार्थका कारण भविष्यमा पनि सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । तसर्थ, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र विपद्–उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणका लागि अब परम्परागत नभई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र योजनाबद्ध रणनीतिको अनिवार्य आवश्यकता छ ।
अन्तमा, यो अत्यन्तै दुःखद घडीमा बाढी तथा विपत्तिमा परी ज्यान गुमाउनुहुने सम्पूर्ण मृतकहरूको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । साथै, आफ्ना प्रियजन र सर्वस्व गुमाउनुहुने शोकाकुल परिवारजनमा यस अकल्पनीय पीडालाई सहन सक्ने धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्राप्त होस् भन्ने गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु ।
लेखकः धरान उपमहानगरपालिकाका प्रशासन महाशाखा प्रमुख हुन् ।