भनिन्छ, समयानुसार हिड्न र समयानुसार आफुलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । जो मानिसले आफुलाई समयानुसार परिवर्तन गर्दैन वा हिड्दैँन उसले कतै नपाएको दुःख आउँछ । हो, त्यसरी नै सरकारले २०४८ सालमा सहकारी ऐन जारी गर्यो । त्यसपश्चात् मुलुकभर सहकारी दर्ता हुन थाल्यो ।
केही समयसम्म सहकारीले जनताको हितमा काम गर्यो तर पछि नाफाको लोभमा सहकारीहरु पनि ठगीधन्दा तिर मौलाए । पछिल्लो समय सहकारी दिनहुँ जसो भागिरहेका छन् । यता नभागेका सहकारीहरुले पनि बचतकर्ताको वर्षोदेखि निक्षेत तथा रकम फिर्ता नगरेको सुनिन्छ ।
बजारमा सहकारीको लुटको धन्दा छ्यापछ्याती हुन थालेपछि अहिले बल्ल सरकारको आँखा यतातिर पर्न थालेको छ । सरकारले अहिले एउटा सहकारीमा एक बचतकर्ताले २५ लाखभन्दा बढी रकम राख्न पाइदैँन भनेर ऐन तथा कानून बनाउन थालेको छ । तर सहकारीका सञ्चालकहरु भने यसको खुबै विरोध गरिरहेका छन् । किन कि यसपछि उनीहरुले घुस, सेवाशुल्क र चर्को ब्याज असुल्न पाउँदैन ।
सरकारले गरिबी तथा बेरोजगारी निवारण गर्नका लागि राजस्वको लोभमा सहकारी दर्ता गर्न दिइयो तर कसलाई थाहा । सहकारीले गरिबी निवारण गर्नुको साटो अर्बपतिलाई सडकपति बनाउँछ भनेर । अहिले बजारमा दिनहुँजसो सहकारी भागेका छन् । जसले गर्दा दिनप्रति दिन बचतकर्ताहरु आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
यता नभागेकाहरुले पनि आज र भोलि भन्दै रकम फिर्ता गरिरहेका छैनन् । सरकारले पनि समयमै ऐनकानून परिवर्तन गरेर नयाँ कानून निर्माण नगर्दा एउटै सहकारीमा एक बचतकर्ताको एक करोडदेखि ७ करोडसम्म रकम डुबेको छ । केही समयअघि मात्रको घटना हो । राजधानीको विभिन्न स्थानमा रहेका सहकारीहरुले बचतकर्ताको हालबेहाल बनाए ।
उदाहरणका लागि भन्नु नै पर्दा सिभिल सेभिङ एण्ड के्रडिट सहकारीले एउटै बचतकर्ताको ९ करोडसम्म रकम डुबाएको छ ।त्यस्तै, गौतम श्री बहुउद्देश्य सहकारी, कान्तिपुर फाइन्स, देउराली सहकारी, लालिगुराँस सहकारीलगायतले पनि एउटै बचतकर्ताको ५ करोडदेखि ८ करोडसम्म रकम डुबाएको सुनिन्छ ।

यसरी सरकारले बेलैमा कानून परिवर्तन नगर्दा एकदुई लाख डुब्नेको त केही भएन तर करोडकरोड रकम डुब्नहरु आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे ।
बैंकमा दश लाखभन्दा बढी रकम राख्नुपरेमा आयस्रोत खुलाउनुपर्छ तर सहकारीमा करोडौँ रुपैयाँ राख्दा पनि खुलाउनुपर्दैन । यसरी स्रोत खुलाउन नपरेपछि भ्रष्टाचार गरेको, राजस्व छलेको वा अरुलाई ठगेर कमाएको रकम सबै सहकारीमा जम्मा गरियो । तर कसलाई केही थाहा आफुले ब्याजको लोभमा खाईनखाई राखेको रकम सहकारीले उडाइदिन्छ भनेर ।
कुरा हो एक वर्षअघिदेखिको । जब सहकारीहरु भाग्न थाले वा भएकाले पनि बहाना बनाएर बचतकर्ताको रकम दिन छोडे । सुरुसुरुमा त सबैले आजभोलि गर्दै दिन्छन् होला भनेर विश्वास गरे तर आजभन्दा भोलिभन्दा सहकारी नै टाटपल्टियो ।
सहकारीका सञ्चालक तथा अध्यक्षहरुले ब्याज, सेवाशुल्क र घुसको लोभमा बचतकर्ताले एक मुठ्ठ राखेको रकम जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गरे । जुन थियो, घरजग्गा, गाडी र सेयर । एक्कासी बाढीपहिरो आएर घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य बढेकोमा एक्कासी मरुभूमि उत्पन्न हुन थाल्यो ।
सेवाशुल्क, घुस र चर्को ब्याजमा सहकारीका सञ्चालकहरुले ४० लाख मूल्य पर्ने जग्गालाई ४० लाख नै कर्जा लगानी गप्यो । यता एक करोड मूल्य बराबरको घरमा पनि आँखा चिम्लेर ब्याज र घुसको लोभमा एक करोड नै लगानी गरियो ।
तर, ती घरहरुले घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिएका छ वा छैनन् रु बाटो मिचचेर बनाएका छन् वा छैनन् रु भन्नेमा यिनीहरुले चासो देखाएनन् । भनिन्छ नि ब्याजको लोभमा साँवा नै फसियो भनेर ।
त्यस्तै गरी घुसको लोभमा यिनीहरुले बचतकर्ताको भए भरको रकम फसाए । झन् कति सहकारीका सञ्चालक तथा अध्यक्षहरुले त नाफैनाफा कमाइन्छ भनेर घरजग्गामा मात्र लगानी गरे तर अहिले आए घाटा मात्र व्यहोर्नुपप्यो ।
सरकारी निर्धारण गरेको ठाउँअनुसार जग्गाको मूल्य आनाको २० हजारदेखि ६६ लाख ५० हजारसम्म छ । तर, वित्तिय संस्थाका सञ्चालक तथा अध्यक्षहरुले जग्गा दलालीमार्फत जग्गाधनीसँग रोपनीको ५ लाखदेखि २० लाखमा जग्गा किने ।
यता त्यही जग्गा खण्डीकरण गरेर नयाँ लगानीकर्तालाई आनाको ३० लाखदेखि ८० लाखसम्ममा बेचियो । जसले गर्दा पहिला सस्तोमा बेच्ने जग्गाधनी र पछि महंगोमा किन्ने दुवै चुलुम्मै डुबे । राजधानीको न्यूरोडमा सरकारले निर्धारण गरेको जग्गाको मूल्य आनाको ६६ लाख ५० हजार छ । तर दुई वर्षअघि त्यँहा आनाकै १३ करोडसम्ममा जग्गा खरिदबिक्री गरियो ।
यसरी १३ करोडमा कारोबार गरेपनि त्यो जग्गा मालपोतमा नामसरी गर्ने समयमा सरकारले तोकेको मूल्यानुसार नै राजस्व तिरेर नामसरी गरियो । उपत्यकाभित्र काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको भित्ताभित्तामा सरकारले निर्धारण गरेको जग्गाको मूल्य अहिलेपनि २० हजार नै छ तर दुई वर्षअघिसम्म त्यँही जग्गा ३५ देखि ४० लाखमा किनबेच हुन्थ्यो ।
तर, एक्कासी आएको बाढी धेरै बेरसम्म रह्दैँन भनेझैँ एक्कासी बढेको घरजग्गाको मूल्य पनि धेरै बेरसम्म टिक्न सकेन । अहिले घरजग्गामा मन्दी छाएको छ । जसले गर्दा घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिने र लगानी गर्ने दुवै डुबेका छन् । उनीहरु धितोको मूल्य घट्दै गएपछि र वित्तिय संस्थाको साँवाब्याज बढ्दै गएपछि बाँच्नु कि मर्नु अवस्थामा पुगेका छन् ।
त्यस्तै, सेयरमा पनि त्यँही नै छ । कित्ताको ३२ सयमा किनबेच हुने सेयर अहिले घटेर १८ सयमा झप्यो । यता २० रुपैयाँ किलोमा बिक्री नहुे फलामलाई भारतले गाडी बनाएर नेपाललाई धमाधम बेच्यो । जसले गर्दा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर गाडी किन्नेहरु पनि चुलुम्मै भएका छन् ।
एक वर्षअघि २० लाखमा किनेको गाडी अहिले सस्तोमा बेच्छुभन्दा पनि बिक्दैँन । तर वित्तिय संस्थाको भने सबै लगानी यिनै चिजमा छ । वित्तिय संस्थामा राखेको रकम जनताको हो । तर संस्थाका अध्यक्ष र सञ्चालकले जनताको रकममाथि आफु चलाउँदा आज बचतकर्ता पनि डुबे र देशको अर्थतन्त्रमा पनि यसको प्रभाव पर्यो ।
हिजो वित्तिय संस्थाहरुले आफु नाफा कमाउन दलालीमार्फत घरजग्गा, गाडी र सेयरको मूल्य बढाए । तर आज तीनै दलाली ऋण तिर्न नसकेर भाग्नुपर्यो । यता उद्योगी व्यवसायीहरु पनि वित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवाब्याज तिर्न नसकेर आन्दोलन चकाईरहेका छन् । सुनिन्छ, उनीहरुले दुई वर्षदेखि बैंकको साँवाब्याज तिरेका छैनन् ।
यता बैंकमा एक लाखको चेक लिएर गएमा बैंकका सबै कर्मचारी फर्काउन आइपुग्छन् तर नमानेपछि एकैपटक नलगनी विस्तारैविस्तारै रकम लैजान सम्झाउँछन् । पछिल्लो समय वित्तिय संस्थामा भीड त भयनकर लागेको हुन्छ । तर त्यो भीड लागेको देख्दा संस्थाका सञ्चालक र अध्यक्षहरु तर्सिन्छन् । पहिलापहिला बैंक तथा सहकारीमा भीड लाग्दा खुशी हुनेहरु अहिले भीड लाग्छ भनेर संस्था नै बन्द गरेर बस्छन् ।
मुलुकभर ३५ हजार २ सय ३९ सहकारीमा दर्ता छन् । जसमा ९६ लाख बचतकर्ताले २० खर्बभन्दा बढी रकम जम्मा गरेका छन् । तर, सहकारीमा रकम जम्मा गरेकै भरमा आफु सुकुम्बासी हुनुपर्छ भनेर कसले चाहिँ सोचेको थियो होला र । हो, अहिले सहकारीकै कारण हजारौँ मानिस सडकमा आइपुगेका छन् । उनीहरुसँग न खानाका लागि गाँस छ न बस्नका लागि बाँस ।
सहकारीकै कारण आज धेरै बचतकर्ताहरु सुकुम्बासी हुन पुगेका छन् । झन् कतिपय त आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । सहकारीका सञ्चालकहरुले आफुधनी बन्नका लागि आफुखुशी मानिसअनुसार ब्याज दिए । यता बचतकर्ताले पनि आफ्नो रकम लिएर सहकारी भाग्छ वा सहकारीले आफ्नो रकम जोखिमपूर्ण ठाउँमा कर्जा लगानी गरेर डुबाउँछ भनेर सोचेनन् । तर यत्रो हुँदा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
यता, वडा कार्यालय, नगरपालिका, गाउँपालिका, सहकारी विभाग र प्रहरी प्रशासन त झनै थाहा पाएपनि नपाएझैँ बसेका छन् । बचतकर्ताहरु उजुरीका लागि सहकारी विभाग तथा प्रहरी चौकीमा जाँदा पनि निवेदन दिनुपर्छ । तर कतिपयलाई निवेदन लेख्न आउँदैँन र त्यसमा पनि उनीहरु ठगिन पुग्छन् ।
अहिले त मौकाको फाइदा उठाएर एउटै निवेदन लेखेको पनि लेखनदास वा वकिलहरुले ५ सयदेखि ५ हजारसम्म लिने गरेका छन् । यसरी यत्रो पैसा हुनेले त निवेदन दर्ता गर्लान् तर पैसा नहुने त जहाँबाट पनि मर्कामा त पर्ने हो ।
सहकारीबाट पीडित नभएको भनेको अहिले मुलुकभरबाट कमैबाट होलान् रु तर यसको जिम्मा कसले लिने रु यदि सरकारले उपयुक्त समयमै नीतिनियम परिवर्तन गरेको भए वा नयाँ कानुन ल्याएको भए आज यत्रो जनता डुब्दैँनन् थिए ।
यदि सरकारले बेलैमा सहकारीमा एक लाखभन्दा बढी रकम राख्न पाइदैँन भनेर कानून बनाएको भए आज जनताको यत्रो रकम डुब्दैँन थियो । अहिलेपनि धेरै ढिलो भएको छैन । अहिले सरकार २५ लाखभन्दा बढी रकम एक बचतकर्ताले सहकारीमा राख्न पाइदैँन भनेर कानून बनाइरहेको छ तर सरकारले एक लाखभन्दा बढी रकम राख्न पाइदैँन भनेर ऐन तथा कानून बनाइ विधेयक पारित गर्नुपर्छ । सरकारले करको लोभमा सहकारी दर्ता गर्न दियो, सहकारीका सञ्चालकहरुले घुसको लोभमा जथाभावी लगानी गरे अनि फसे सर्वसाधारण ।
सरकारले न सहकारीको अनुगमन गर्यो न कुनै कडाई । सहकारी पनि टाठाबाँठाले चलाए अनि ऋणलाई त सुकुम्बासी बनाए नै तर बचतकर्तालाई पनि छोडेनन् । पहिलापहिला शोषक, सामान्तीले गरिबीहरुलाई एक लाख कर्जा दिएर उसको घरजग्गा सबै खाइदिन्थ्यो । तर पछिल्लो समय सहकारी त्यँही सिक्यो । त्यसैले, अहिले बजारमा सहकारीको दर्ता खारेज गर्न जताबाट पनि माग उठिरहेको छ ।