पछिल्लो समय कोठा, फ्ल्याट र सटर खाली हुने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । जताततै कोठा, सटर, फ्ल्याट खालीमा भनेर लेखिएको देखिन्छ । मुख्य व्यापारिक केन्द्रमा समेत सटर खाली र बिक्रीमा भनेर टाँसिएको छ । अहिले जताततै खाली कोठा, फ्ल्याट र सटर छ्याप्छ्याप्ती छ ।
‘टु–लेट’ लेखेर टाँसेको जहाँत्यहीँ भेटिन्छ । यता, घरजग्गा बिक्रीमा भनेर चाउचाउका कार्टुनमा लेखेर झुण्ड्याएको पनि देखिन्छ । बजारमा व्यापक आर्थिक मन्दी छ भन्ने यातायात र मालपोत कार्यालयको दृश्यले देखाउँछ । किनबेच शुन्य छ । घरजग्गाको कारोबार चार दशकअघि नै अवस्थामा फर्किएको छ ।
त्यतिबेलैकै रेटमा घरजग्गा आउन थालेको छ । पसलेलाई ग्राहक पाउन महाभारत छ । भाटभटेनी, बिग मार्केटलगायतका सुपरमार्केटको पनि व्यापार सुक्दै गएको छ । जति पनि व्यापारी छन्, उनीहरु पनि सटर छोड्ने मनसायमा पुगिसकेका छन् । व्यापार नभएपछि पसल मात्र थापेर के गर्ने ? भाडा तिर्नैप¥यो । रोजगारी नभएपछि डेरावाललाई पनि भाडा तिर्न गाह्रो भएको छ । जसका कारण उनीहरु पनि धमाधम डेरा छोडिरहेका छन् । यो समस्या उपत्यकाभित्रको मात्र होइन् । बाहिरको अवस्था पनि यस्तै छ । आर्थिक सुधारका निम्त्ति सरकारले पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा समिति गठन भयो । समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर, त्यसले पनि केही पार लगाउन सक्छजस्तो देखिँदैन । अर्थतन्त्र सुध्रिनुको साटो झन्झन् बिग्रिँदै गएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअगाडि विकासको नमूना जनतालाई देखाएका थिए । उनले एक कार्यक्रमका बीच भनेका थिए,‘पहिले स्याल बास्ँथे, अहिले कराउँछन् ? पहिले सडक थिएन् अहिले चार लेनको सडक बन्यो । जग्गाको भाउ एक धुरकै करोडौं पुगिसक्यो ।’ अब त्यो अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीको हो कि जग्गा दलालको ? जनतालाई छुट्याउन समस्या परेको छ । प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिन मिल्छ ? देश संकटमा छ, प्रधानमन्त्री चाँहिदो–नचाँहिदो भाषण ठोकेर बस्छन् । धमाधम कोठा, सटर र फ्ल्याट खाली हुन थालेपछि चितवनका घरधनीले एक महिना भाडा फ्रिको योजना ल्याए ।
अन्य विभिन्न जिल्लाका घरधनीले पनि ५० प्रतिशत भाडा घटाइदिने निर्णय गरेका छन् । काठमाडौंको न्यूरोडका घरधनी र पसलेबीच यही विषयमा छलफल गर्न केही महिनाअघि बैठक बसेको थियो । घरधनीले भाडा घटाइदिने तर पसल नछोड्न आग्रह गरेका थिए । घर व्यापार गर्ने राम्रो माध्यम बनेको छ ।
घर बनाउने, मनलाग्दी भाडा लिने र बसिबसि खाने । घरभाडा घरधनीको जिब्रोले तोक्छ । उनीहरुले जति भन्यो, त्यति पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । एउटै कोठाको ठाउँ हेरेर पाँचदेखि १५ हजारसम्म लिइएको छ । फल्याट २५ हजारदेखि तीन लाखसम्मको छ । उता, सटरको मासिक भाडा लाखौं छ । सटर लाखौंमा खरिद बिक्री हुन्छ । सरकारले रेट तोकिदिने हो भने आधा भाडा तिरे पुग्थ्यो । डेरामा बस्नेहरुलाई धेरै राहत हुन्थ्यो । तर, सरकारलाई वास्ता छैन् । भाडामा बस्नेहरुको समस्या सरकारले बुझेकै छैन् । महिनाभर दुःख गरेर कमाएको पैसा घरधनीलाई भाडा तिर्नै पुग्दैन ।
अनि डेरावालले के खाने ? त्यसैले डेरावालहरु यहाँ छोडेको आफ्नै थातथलोमा फर्किन थालेका छन् । पसलमा व्यापार छैन् । पाँच सय र एक हजारको नोटमा हाहाकार देखिन थालिसकेको छ । बजारमा आर्थिक मन्दीको खाडल झन्झन् बढ्दै गएको छ । तर, सरकार समस्या समाधानतर्फ उन्मुख देखिएको छ ।
यता, नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रेलिष्टमा परिसकेको छ । यसको असर कहाँसम्म पर्ने हो ? हेर्न बाँकी छ । सरकारले अझैपनि यस्ता विषयलाई हलुकामा लिएको छ । नेपाल ग्रेलिष्टमा परेसँगै मारवाडीहरु आफ्नो मुलुक फर्किन्छन् । अनि आर्थिक संकट थप गहिरिन्छ । अबको अवस्था थप जटिल बन्छ । अहिले सबैलाई समस्या छ । तर, न घरधनीहरु भाडा घटाउन तयार छन् न राज्य भाडा तोक्न तदारुकता देखाउँछ । जसका कारण अन्तिम विकल्प कि व्यवसाय छोडेर विदेश जानु कि डेरा छोडेर गाउँ फर्किनु भएको छ । उपत्यकाभित्र जनसंख्या निकै पातलो भइसकेको छ । मान्छेको संख्या ह्वात्तै घटिसकेको छ ।
कुनै समय उपत्यकामा हिँड्न पनि महामुस्किल थियो । एकअर्कासँग टक्कर मार्दै हिँड्नुपर्थ्यो । प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई देशको अर्थतन्त्रको विषयमा केही चासो छैन । प्रधानमन्त्री कसले कार्यक्रममा बोलाउँला र उखानटुक्का सुनाउँला ? भन्नेमै ध्याउन्न छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलचाँहि कार्यक्रममा उद्घाटन गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन् ? भनेर कुरेर बसेका छन् । न खर्च कटौती गर्न सक्छन् न अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सक्छन् । देशको अर्थतन्त्र कसरी सुधार्न सकिन्छ ? यिनीहरुसँग भिजन नै छैन् । अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने भएपछि अमेरिकाले खर्च कटौती गर्न थालेको छ । तर, हामीकहाँ त वैदेशिक ऋण २७ खर्ब पुगिसक्दापनि कुनै टेन्सन छैन् । अझै विदेशी ऋण ल्याएर खाने दाउमा छन् । जनताले चुनिएर पठाएका सांसद सदनमा छन् । यद्यपि, उनीहरुसँग पनि भिजन भएन् । ‘निकम्मा’ प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको विरोध गर्न सक्दैनन् । बैठकमा जान्छन्, हाजिर गर्छन्, भत्ता बुझ्छन् अनि निस्किन्छन् ।
जसलाई देशमा के भइरहेको छ ? भन्ने नै थाहा छैन्, त्यसको व्यक्ति सांसद ! योभन्दा लाजमर्दो कुरा के हुन सक्छ ? सहकारीले करोडौं जनतालाई पीडित बनाएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन ल्यायो । माघ १८ गते सदन चल्यो तर अहिलेसम्म पनि सदनमा पेश गरेको छैन । यस्तो त सरकार छ । सरकारले देशमा विकास गर्छ, अर्थतन्त्र सुधार्छ, ऐनकानुन बनाउँछ भनेर नसोच्दापनि हुन्छ । सहकारी पीडितले न्याय पाउने त ‘सम्झिने, पानी छम्किने’ जस्तै भएको छ । सांसदहरुलाई एनजिओले बोलाएको कार्यक्रममा जाने, कमिशन बुझ्ने, होटलको उद्घाटन गर्न जानमै भ्याइनभ्याइ छ ।
अतिथि बन्ने, फूलमाला लाउने, देशविदेश घुम्ने, सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्ने, आफन्तलाई जागिर लाउने र ठेक्कापट्टा मिलाउनेबाहेक सांसदहरुको कामै भएन् । केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवासँग नैतिकता नै भएन् । काम गर्न नसकेपछि हामीले सरकार छोडिदिनुपर्छ भन्ने भाव नै भएन । यिनीहरु देशको लागि ‘साप’ नै भए । विडम्बना, सांसदहरु ‘कामचोर’ भएपछि सत्ता सञ्चालकहरुको मनोमानी बढ्नु स्वाभाविकै हो । सरकार र सांसद उस्तै हुँदा जनताले दुःख पाएका छन् ।