मुलुकको भूभाग र जनताको सुरक्षाका निम्ति चार वटा सुरक्षा निकाय छन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग । यी निकायमा लाखौंको संख्यामा जनशक्ति छन् । सबैभन्दा बढी जनशक्ति सेनामा छन् । सेनामा लाखौं जनशक्ति छन् ।
उनीहरुको दर्जाअनुसार ३५ हजारदेखि लाखौं तलब छ । बिहान बेलुकाको खाना, पोशाक, दशैं पेश्की, उपचारलगायत पनि जनताले तिरेको करबाटै उनीहरुलाई दिइन्छ । प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि जनताले नै तिरेको करबाट तलब, खानाखाजा, पोशाक, पेश्की, उपचार खर्च दिइन्छ ।
करले नपुगेपछि सरकारले विदेशी ऋण भएरसमेत उनीहरुलाई पालिरहेको छ । नेपालको थुप्रै भूभाग भारत र चीनले कब्जा गरेको छ । दार्जेलिङ, सिक्किम, टकनपुर, कोलकत्ता, लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा नेपाली भूभाग हो । अहिले यी भूभाग छिमेकीको कब्जामा छ ।
देशको भूभागको संरक्षण गर्नुपर्ने नेपाली सेना छिमेकीले भूभाग नै लगिसक्दासमेत केही गर्न सक्दैन । २०५८ जेठ १९ गते राजदरबार हत्या भयो । तत्कालिन राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहको वंश नै नासियो । त्यसअघि ०५२ फागुन १ गते माओवादीले जनयुद्ध शुरु गरेको थियो ।
०७८ फागुन १६ गते अमेरिकी परियोजना एमसीसी संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित गरियो । ०८२ भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा मुलुककै प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारसहित संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति निवास, प्रधानमन्त्री निवाससहित खर्बौको सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति जलेर खरानी भयो ।
आन्दोलनका क्रममा ७५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । अहिले जनता प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललाई सोध्छन्–‘देश र जनताको सुरक्षा गर्न नसक्ने आर्मी किन चाहियो ?’ सेनालाई देश र जनताको सुरक्षाका निम्ति राखिएको छ । जनताले खाईनखाई कर तिरेर । तर, जब देश र जनतामाथि संकट आइलाग्छ, तब हरेक पटक आर्मी आफ्नो भूमिकाबाट पन्छिएको छ ।
चाहे त्यो राजपरिवार दरबार हत्या हुँदा होस् या माओवादी जनयुद्ध अथवा हालैको जेनजी विध्वंश । सदियौंको इतिहास बोकेको नेपालीको सिंहदरबार जलेको छ । सिंहदरबार मात्र जलेन, सिंहदरबारसँगै हरेक नेपालीको आर्मीप्रतिको विश्वास, आस्था पनि जलेको छ । किनकि रातभर सिंहदरबार जलिरहँदा आर्मी रमिते बन्यो ।
सिंहदरबारको सुरक्षाका निम्ति सिंहदरबारभित्रै आर्मी ब्यारेक छ । अनि सिंहदरबार जलाउन खोज्दा आर्मीले किन रोक्न प्रयास गरेन ? जलिरहँदा समेत आगो निभाउने प्रयास आर्मीले गरेन । जुन सारा नेपालीले देखेका छन् । आर्मीलाई हत्तपत्त खटाइदैँन । जब देशमा संकटकाल आइलाग्छ, तब आर्मी खटाइन्छ ।
तर, हाम्रोमा संकटकाल आएर देश तहसनहस हुँदासमेत आर्मी ब्यारेकमा टुलुटुलु हेरेर बस्यो । अनि जब सबै जलेर खरानी भयो, तब आर्मी सडकमा आयो । तैपनि जलिरहेका इतिहास जोगाउन चासो दिएन । देश खरानी भयो, आर्मी हेरिरह्यो । आर्मीको भूमिकामाथि पहिलो पटक मात्र यो प्रश्न उठेको होइन । विगतले देखाउँछ कि आर्मी बारम्बार चुक्दै आएको छ ।
अहिले जनता भन्छन्, ‘प्रहरी अन्तिमसम्म लडे । देश जोगाउनकै निम्ति उनीहरुले आत्मसमर्पण गरे । अर्धनङ्ग भएर खोलामा कुटाई खाए । ज्यानै गुमाए । यसका लागि प्रहरीलाई सलाम छ । तर, आर्मीले केही गरेन । सिंहदरबार जल्दासमेत आर्मी हेरेर बसिरह्यो । जब सबै खरानी भयो, अनि बल्ल आर्मी निस्कियो । आर्मीप्रति धिक्कार छ ।’
आफ्नै देशको समेत सुरक्षा गर्न नसक्ने आर्मीलाई अब पाल्नुहुन्न भन्ने आवाज बजारमा चर्किँदै गएको छ । ‘हामीले हाम्रो गाँस कटाएर कर तिर्यौं । आर्मीलाई पाल्यौं । ताकि देश र जनताको सुरक्षा होस् भनेर । तर, आर्मीबाट यो हुँदैन भन्ने अहिले निश्चित भइसकेको छ । त्यसैले, अब आफ्नो गाँस कटाएर आर्मी पाल्नु बेकार छ । हामीलाई आर्मी आवश्यक छैन,’ सर्वसाधारण भन्छन् ।
जेनजी विध्वंशले सेनामाथि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै प्रश्न उठेको छ । किनकि आफ्नै देशको सुरक्षा गर्न नसक्ने, राजाको सुरक्षा गर्न नसक्ने सेनाले अरु देशको सुरक्षा कसरी गर्न सक्छ । अब नेपाली सेनालाई कुनै पनि देशले शान्ति सुरक्षाका निम्ति बोलाउने देखिँदैन । सेना बारम्बार चुक्यो । आफ्नै देश बचाउन नसक्ने सेनाप्रति जनता आक्रोश मात्र छैनन्, यसबाट सेनाको अस्तित्वसमेत मेटिन सक्छ ।
२०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तह चुनाव भयो । काठमाडौं महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र (बालेन) साहले चुनाव जिते । मेयरको शपथ खाएपछि उनी महानगर होइन, जंगी अड्डा पुगे । र, प्रधानसेनापतिलाई भेटे । ०८२ भदौ १६ गते आफ्नी श्रीमती चढेको सरकारी गाडी ट्राफिकले दुई मिनेट रोक्दा बालेनले सिंहदरबार जलाइदिने चेतावनी दिए ।
जेनजी आन्दोलनमा बालेनले समर्थन गरेका थिए । त्यस्तै, सहकारी ठगीमा जेल परेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि जेलबाटै आन्दोलनलाई समर्थन गरे । आन्दोलनमा १३ वर्षदेखि २८ वर्षसम्मका मात्र युवा आउन बालेनले आग्रह गरेका थिए । आन्दोलन चर्किएपछि रवि नख्खु जेलबाट भागे । त्यो पनि नक्कली कागज बनाएर ।
रविका कारण देशभरका कारागारबाट कैदीबन्दी भाग्न थाले । त्यसक्रममा सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोलीबाट एक दर्जन कैदीबन्दीले ज्यान गुमाए । यता, काभ्रेमा जेलबाट भागेका एक कैदीले आफ्नी श्रीमतीको हत्या गरे । हजारौं कैदी फरार छन् । समाजमा अपराध झनै मौलाउँदै गएको छ ।
यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरुले नेपालीमाथि धमाधम भिसा प्रतिबन्ध गरिरहेका छन् । आफ्नै सम्पत्तिमाथि आगजनी गर्ने नेपालीले आफ्नो देशको सम्पत्तिमा समेत क्षति पुर्याउनसक्ने डरमा विदेशीमा पैदा भएको छ । त्यसकारण पनि भिसा रोकिएको हो ।
सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, शीतल निवास, प्रधानमन्त्री निवासलगायत जतिपनि महत्त्वपूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति जलेका छन्, ती काठमाडौं महानगरको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछन् । यत्रो सरकारी सम्पत्ति जल्दा बालेन रमिते बने । आफ्नै क्षेत्राधिकारभित्रका सरकारी सम्पत्ति दनदनी बलिरहँदा उनले निभाउन दमकल नै पठाएनन् ।
जसका कारण आज खर्बौको सम्पत्ति खरानी बनेको छ । नेपालीको इतिहास र अस्तित्व बोकेको सिंहदरबार कतै ढलेको छ त कतै चिराचिरा परेको छ । यदि बालेनसँग अलिकति पनि नैतिकता थियो भने यत्रो सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति हुँदा उनले राजीनामा दिन्थे । तर, उनी त झन् खतरनाक निस्किए । आफ्नो स्वार्थका निम्ति जनताले रगतपसिना बगाएर खडा गरेको सम्पत्तिमाथि आगो लगाउन लगाए ।
२०२९ सालमा विद्युत सर्ट भएर सिंहदरबारमा आगो लाग्यो । नैतिकताको आधारमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले राजीनामा दिए । त्रिपुरेश्वरस्थित रंगशालामा फुटबल हेर्न गएका कतिपयको हुरीबतास आएर ज्यान जाँदा तत्कालिन खेलकुदमन्त्री केशरबहादुर विष्टले राजीनामा दिएका थिए ।
काठमाडौंका मेयर बालेनमाथि भ्रष्टाचारको पनि आरोप लागिसक्यो । फुटपाथमा ढुंगा र टायल छ्याप्दा वा बसस्टप बनाउँदा उनले करोडौं भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । बालेनले आफ्नो स्वार्थका निम्ति ७५ जना युवाको बलि चढाए । आन्दोलनमा १३ देखि २८ वर्षका युवालाई मात्र आउन भने । अनि प्रधानमन्त्री चाँहि ७३ वर्षकी सुशीला कार्कीलाई बनाए ।
६५ वर्षका कटेका आफ्नो कानूनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याललाई गृहमन्त्री बनाए । फेरि ज्यान गुमाएका ७५ जनाका परिवारलाई जनताकै करबाट १५–१५ लाख दिने घोषणा गरे । उता, बालेनले महानगरबासीले तिरेको करबाट सिंहदरबार जलाउनेहरुको उपचार गरे । यसबाटै थाहा हुन्छ बालेन प्रमुख योजनाकार हुन् ।
उनकै इशारामा यो सब भएको हो । बालेनले युवाको भावनासँग खेले । पहिले युवालाई उचाले, पछि पदमा चाँहि आफ्ना नजिकका बुढाहरुलाई पठाए । यदि बालेनले सही थिए भने उनले घाइते युवालाई प्रधानमन्त्री बनाउँथे तर उनी त भ्रष्टाचारी कर्मचारीलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनाउनतिर लागे ।
अनि के फरक भयो बालेन र पुराना दलबीच । आखिर जो आएपनि ज्यान गुमाउनुपर्ने जनता रहेछ, सत्तामा पुग्ने शासक र तिनका आसेपासे । अब जनताले बालेनको रणनीति बुझ्नुपर्छ । यो देश बालेन, रवि, सुशीला, कुलमानको मात्र होइन । तीन करोड नेपाली जनताको हो । त्यसकारण आफ्नो स्वार्थका निम्ति देशलाई खरानी बनाउने यिनीहरुविरुद्ध जनता एकजुट हुनुपर्छ ।
०७९ मंसिर ४ गतेको चुनाव जितेर आएका सांसदहरुको २७ महिना अवधि बाँकी रहँदारहँदै संसद् विघटन गरी फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तोकियो । विदेशी ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब बाँकी छ । देशभित्रै पनि सरकार ऋणैऋणमा छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दुध तथा उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना बीमाको २४ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी छ ।
जनता कर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने अब विदेशीले नेपाललाई थप ऋण र अनुदान पनि दिने छैन । देशमै खर्बौको क्षति पुगेको छ । अनि यस्तो अवस्थामा कहाँबाट पैसा ल्याएर चुनाव गराउने ? चुनाव खर्च जुटाउन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गाउँ गाउँमा जाने विकास काटिदिए तर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सेवासुविधा कटौती गरेनन् । न त पाँच सय र हजारको नोटमै प्रतिबन्ध लगाएका छन् । आखिर जो आएपछि जनताकै अधिकार मात्र खोस्ने रहेछन् ।