२०८० मंसिर ७ गते मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले काठमाडौंको बल्खुमा आन्दोलन गरे । उनैले ०८१ चैत १५ गते तीनकुनेमा प्रदर्शन गरे । यो प्रदर्शनमा दुई जनाले ज्यान गुमाए । जेनजी पुस्ताले गत भदौ २३ र २४ गते आन्दोलन गरे । त्यसक्रममा ७६ जनाले ज्यान गुमाए भने हजारौं घाइते, अंगभंग भए । कयौं अझै बेपत्ता छन् ।
दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलनको मुख्य एजेण्डा थियो–राजा फर्काउने, राजतन्त्र पुनःस्थापित गराउने । जेनजीहरुको आन्दोलनको एजेण्डा अझै स्पष्ट छैन । यद्यपि, दुवैको आन्दोलनले राष्ट्र र जनताको मुद्दा उठाएको थिएन । जेनजीको आन्दोलनमा मुख्यगरी ‘केपी चोर, देश छोड’ को मात्र नारा सुनिएको थियो । देश र जनताका समस्या आन्दोलनमा सुनिएन ।
नेपालको थुप्रै भूभाग भारत र चीनको कब्जामा छ । दार्जिलिङ, सिक्किम, टकनपुर, कोलकत्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत नेपाली भूभाग भारत र चीनको स्वामित्वमा गएको छ भने अन्य भूभाग पनि कब्जा गर्न हाम्रो सीमा मिच्ने क्रम जारी छ । मुलुकको वैदेशिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुगिसक्यो ।
देशभित्रै सरकार ऋणमा छ । निर्माण व्यवसायीको ४५ अर्ब, दुध तथा उखु किसानको सात अर्ब र कोरोना बीमा गराएका अस्पतालको २४ अर्ब बक्यौता भुक्तानी बाँकी छ । प्रसाईंको होस् या जेनजी आन्दोलनमा कसैले पनि ‘हाम्रो भूभाग फिर्ता ल्याऊ सरकार’, ‘विदेशी ऋण मिनाहा गर’,जस्ता राष्ट्रियताका नारा लगाएनन् । बरु उल्टो राज्यमाथि भार थपियो ।
प्रसाईंको आन्दोलनमा मारिएका व्यक्तिका परिवारलाई दश लाख र जेनजी आन्दोलनमा मारिएकाको परिवारलाई १५–१५ लाख रुपैयाँ दिनुपरेको छ । यतिमात्र होइन, जेनजी आन्दोलनमा मारिएकालाई शहिद घोषणा गरिएको छ । यसले शहिद परिवारलाई महिनैपिच्छे सरकारले रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यस्तै, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका हजारौंको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्यो ।
यसमा पनि राज्यको ढुकुटीको अर्बौ सकिएको छ । अर्को मुख्य कुरा, जेनजी आन्दोलनमा मानवीयसँगै ठूलो भौतिक क्षति भएको छ । खर्बौको सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति खरानी बनेको छ । नेपाल ५० वर्षपछिको अवस्थामा फर्किएको छ । आन्दोलनको उपलब्धि हो बा हटेर आमा आएकी छन् । तत्कालिन केपी शर्मा ओलीले सत्ता छोडे त पूर्वन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनिन् ।
सुशीला युवती होइनन् । ओलीभन्दा जेठी हुन् अथवा ७३ वर्षकी ज्येष्ठ नागरिक हुन् । अनि ७३ वर्षीया सुशीलालाई प्रधानमन्त्री बनाउन यत्रा युवाहरुले ज्यान गुमाउनुपथ्र्यो त । उसै त उनी पूर्वकर्मचारी हुन् । अहिले पनि उनी पूर्वप्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा पेन्सन बुझ्छिन् । उनी प्रधानमन्त्री भएको एक महिना बितिसक्यो ।
यस अवधिमा केही पनि भएको छैन । न सुशासन कायम हुन सकेको छ, न उनको सरकारले शान्ति सुरक्षाको अनुभूर्ति जनतालाई गराउन सकेको छ । देश र जनताको हितमा केही नगरेपनि उनको हातमा त दुईतिरबाट लड्डु आइरहेको छ । एकातिर पेन्सन आउँछ, अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको तलब, सेवासुविधा, ओहोदा । अनि राज्यकै खाएर राज्यमाथि नै घात गर्ने कर्मचारीलाई नेतृत्वमा पुर्याउन जनताका छोराछोरी मरेका हुन् ।
सुशीला प्रधानमन्त्री बनेपछि तत्कालिन प्रतिनिधि सभा विघटन गरिन् । र, फागुन २१ गते चुनाव मिति घोषणा गरिन् । जबकी संसदको अवधि अझै २७ महिना बाँकी थियो । ०७९ मंसिर ४ गते प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गराउँदा २६ अर्ब खर्च भएको थियो । जनताले पनि घण्टौं हिँडी मतदान केन्द्रमा दिनभर लाइनमा बसेर मतदान गरेका थिए ।
अब फेरि फागुनमा चुनाव गराउँदा अर्बौ खर्च हुन्छ । जनताले पनि फेरि दुःख पाउने छन् । यो चुनावमार्फत पनि पुरानै राजनीतिक दलहरु फर्किने देखिन्छ । किनकि काँग्रेस, एमाले, माओवादीको जिल्ला–जिल्ला, नगर र वडासम्म बलियो संगठन छ । त्यहाँ लाखौं लाख कार्यकर्ता छन् । चुनावमा भोट हाल्ने भनेकै कार्यकर्ताले हुन् । तर, जेनजीहरुको न संगठन छ न कार्यकर्ता ।
त्यसकारण आउँदो चुनावले पुराना दललाई नै पुनःस्थापित गराउने देखिन्छ । यसअघि श्रीलंका र बंगलादेशमा पनि नेपालजस्तै आन्दोलन भएको थियो । श्रीलंकाका तत्कालिन राष्ट्रपति र बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री देशै छोडेर भागे । नेपालमा भने कुनै पनि राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारका तत्कालिन प्रतिनिधिहरु देश छोडेर भागेनन् । यसले पनि थाहा हुन्छ कि उनीहरुलाई अझै पनि पुनःस्थापित हुने विश्वास छ ।
जेनजी आन्दोलनको नाममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गर्नेलाई वर्तमान सरकारले समातेको छैन । प्रहरीले पक्रेकोलाई समेत गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको निर्देशनमा छोडियो । अहिले जनता भन्छन्, ‘अब हामी सरकारलाई कर तिर्दैनौं ।’ आफूहरुको करबाट बनेको सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुग्नेलाई कारबाही नभएपछि उनीहरु निराशसँगै आक्रोशित भएका छन् ।
कसैले सानो गल्ती गरेपनि कारबाही हुने, कसैलाई चाँहि खर्बौको सार्वजनिक सम्पत्ति खरानी बनाउँदा पनि कानूनले नछुने । वर्तमान सरकारले अझै पनि राष्ट्रिय सम्पत्ति र सम्पदा ध्वस्त पार्नेलाई कारबाही नगर्ने हो भने अर्को विद्रोह हुनसक्छ । त्यसतर्फ सरकार सचेत रहोस् । यता, राजा फर्काउने दुर्गा प्रसाईंको चाहना र प्रयास अब सम्भव नरहेको देखिन्छ ।
किनकि जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थिति राजतन्त्र पुनःस्थापनाको सबैभन्दा बलियो समय थियो । त्यतिबेला नेपाली सेना पनि राजा फर्काउने पक्षमा देखिन्थ्यो । तर, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह फर्किएनन् । अनि समय र परिस्थिति सिर्जना हुँदा त राजतन्त्र फर्किन सकेन भने अब कसरी फर्किन्छ । प्रसाईंले अब जत्रोसुकै ठूलो आन्दोलन गरेपनि मुलुकमा राजतन्त्र फर्किने छैन ।
जेनजीहरुको वर्तमान माग देखिन्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, संघीयता र संविधान खारेज । यसका लागि फागुनपछि स्थापित हुने प्रतिनिधि सभासँगै राष्ट्रिय सभाका दुई तिहाई सांसदको साथ चाहिन्छ । तर, फागुनको चुनावमार्फत सदनमा जेनजीको दुई तिहाई उपस्थिति सम्भव देखिदैँन ।
अनि कसरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, संघीयता र संविधान खारेज हुन्छ ? जेनजी आन्दोलनलाई उचाल्ने मुख्य पात्रहरु ह्ुन्, सुशीला, काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन), रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, कुलमान घिसिङ (अहिलेका मन्त्री) ।
उनीहरुको उक्साहमा यत्रो मानवीय र भौतिक क्षति पुग्यो । तर, प्रधानमन्त्री कार्कीले केही दिनअघि राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै भनिन्, ‘मेरो काम चुनाव गराउनु मात्र हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था, संघीयता र संविधान खारेज आउँदो चुनावमार्फत बन्ने संसद्ले गर्ने छ ।’ अनि केही गर्न सक्दिँन भनेर थाहा हुँदाहुँदै किन आन्दोलनलाई उचालेर यत्रो मानवीय, भौतिक क्षति पुर्याएको ? संसद् किन विघटन गरेको ?
यहाँ सबै स्वार्थी छन् । हिजो राजाले खाएको देखिनसहेर काँग्रेस, एमाले, माओवादीले आन्दोलन गरे । अनि राजतन्त्र हट्यो । आलैपालो सत्तामा पुगेर उनीहरुले पनि कमाउनु कमाए । अब यिनीहरुको खाएर देखिनसकेर जेनजीले आन्दोलन गरे । १३ वर्षदेखि २८ वर्षका युवाले ज्यान गुमाए ।
तर, सत्तामा पुग्ने बेला चाँहि बुढापाका । ७३ वर्षीया प्रधानमन्त्री, ६५ वर्षमाथिका मन्त्री । अनि यो सरकारलाई कसरी जेनजी सरकार बन्ने । आन्दोलन देश र जनताको हितमा हो कि व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति गरिएको हो ? भन्ने कुरा जनताले नबुझ्दा ज्यान त गुमाउनुपर्यो नै सँगै देशलाई ठूलो क्षति हुन पुगेको छ ।