वि.सं. २०४५ सालसम्म नेपाल कृषिमा पूर्ण रुपले आत्मनिर्भर थियो । विदेशीमा खाद्यान्न निर्यात गरिन्थ्यो । अनुदानमा विदेशीलाई खाद्यान्नसमेत दिइन्थ्यो । त्यतिबेला उपत्यकासहित देशभरका मानिसहरुसँग कम्तीमा दशदेखि हजारौं रोपनीसम्म जग्गा थियो ।
सरकारी, गुठी, ऐलानी, इनार, वनजंगल, मठमन्दिर, तालतलैया, पोखरी, ढुंगेधारा, हदबन्दी, कुलो, कुँवा, राजकुलो, ढुंगेधारा, खोलानाला, राजपरिवारलगायतका जग्गा पनि लाखौं रोपनी थियो । जताजतै पार्टी पौवा हुन्थ्यो, जहाँ मानिसहरु आराम गर्थे ।
त्यतिबेला जग्गाको मूल्य एकदमै न्यून थियो । किनकि जग्गामा खेतीपातीमात्र गरिन्थ्यो । अहिलेजस्तो घर, भवनलगायत संरचना बनाइँदैन थियो । अनि दलाल, भूमाफियाहरुले किसानसँग रोपनीको दुईदेखि दश हजार रुपैयाँमा जग्गा किने ।
एक रोपनीमा १६ आना हुन्छ । त्यो जग्गामा डोजर चलाइयो अनि टुक्राटुक्रा पारियो । त्यही टुक्रालाई आना भन्दै लाखौंमा बेचियो । पहिले दश हजार रोपनीमा नबिक्ने खेतीयोग्य जमिन दलालहरुले २५ लाखदेखि १४ करोडसम्ममा बेचे । रोचक कुरा चाँहि सरकार नै यो काममा लाग्यो ।
माथि उल्लेखित उदाहरणले देखाउँछ कि सरकारी निकाय र जनप्रतिनिधिहरुले नै जग्गा प्लटिङ गरेर बेचे वा बेचिरहेका छन् । अनि सरकार आफैं खेतीयोग्य जमिन मास्न लागेपछि कसको के लाग्छ ? सरकारले त देश र जनताको हितमा हुने काम गर्नुपर्ने हो ।
यदि खेतीयोग्य जमिन मासिँदैछ भने रोक्नुपर्ने हो । किनकि जमिन वस्तु होइन, यो अन्न उत्पादनको एकमात्र माध्यम हो । जग्गा भएमात्र अन्न उब्जनी गर्न पाइन्छ । अनि जुन देश अन्नमा आत्मनिर्भर हुन्छ, त्यो देश कहिले कसैसामु झुक्नुपर्दैन ।
विडम्बना, सरकार दलाल–भूमाफियाहरुको पछि लाग्दा आज मुलुक कृषिमा निकै पछि धकेलिएको छ । केही दशकअघिसम्म हामी नेपाली गर्वका साथ भन्थ्यौं–नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो । दुर्भाग्य, अहिले विदेशीले एक हप्ता खाद्यान्न रोकिदिने हो भने हामी भोकभोकै मनुपर्ने स्थिति आउनसक्छ ।
अवस्था यस्तो भइसक्दा पनि सरकारको भने अझै दिमाग पलाएको देखिन्न । सरकार अझै पनि दलाल–माफियाहरुकै पछि लागिरहेको छ । त्यसैले त खेतीयोग्य जमिनमा घरलगायत संरचना बनाउनबाट रोकिरहेको छैन । अहिले एउटै व्यक्तिको पाँचदेखि ६८ वटासम्म घर भेटिन्छन् । घर बनायो, भाडामा लगायो अनि बसिबसि खाने बानीको विकास भएको छ ।
शहरी इलाका र सदरमुकाममा एउटै कोठाको पाँच हजारदेखि २५ हजार, एउटा सटरको ३० हजारदेखि २१ लाख, एक फ्ल्याटको ३५ हजारदेखि तीन लाखसम्म मासिक भाडा असुलिन्छ । गाउँका घर, मतान, गोठमा ताल्चा झुण्डाई जमिन बाँझो छोडेर मानिसहरु शहरमा यत्रो भाडा तिरेर बसिरहेका छन् ।
यसले एकातिर गाउँ त रित्तियो, अर्कोतिर सीमित व्यक्तिहरुले सोझासाझा जनता र राज्य दुवैलाई ठगिरहेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायत कारणले मानिसहरु शहर आई कोठा भाडामा लिएर बस्छन् । जसको फाइदा घरधनीहरु उठाइरहेका छन् । उनीहरु डेराबहालसँग चर्को भाडा असुल्छन् तर राज्यलाई घरबहाल कर तिर्दैनन् ।
सरकार पनि कर छल्नेहरुलाई कारबाही गर्दैन । त्यसैले, अब सरकारले घरबहाल कर उठाउनतर्फ चासो दिनुपर्छ । अहिले करोडौंको संख्यामा घर छन्, तिनमा करोडौं जनता भाडामा बस्छन् । यदि सरकारले घरबहाल कर उठाउनतर्फ मात्र कडाई गर्ने हो भने राज्यको ढुकुटीमा मासिक करोडौं रकम आउनेछ ।
सँगै गाउँ फर्क अभियान चलाउन पनि जरुरी भइसक्यो । सबै मानिस शहरमा थुप्रिँदा चाप, प्रदूषण र ठगीधन्दा मौलाएको छ भने गाउँ पूरै सुनसान छ । त्यहाँका खेतीयोग्य जमिन चिरा परेर बसेको छ । त्यसैले, अब सरकारले जो जहाँको हो, उसलाई त्यही फर्काउन आवश्यक छ ।
यसो गरिए गाउँको पनि विकास हुन्छ र बाँझो जमिनमा फेरि खेतीपाती शुरु हुन्छ । जसले मुलुकलाई फेरि कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ । सँगै जमिन बाझो छोड्ने र खेतीयोग्य जमिनमा घरलगायत संरचना बनाउनेलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बालेन सरकारले यी काम गर्न ढिलो गर्नुहुन्न । नत्र भविष्यमा मुलुक गम्भीर संकटमा पर्नसक्छ । अहिले खाद्यान्नमा नेपाल परनिर्भर हुनुपर्दा निर्यातमा ठूलो खर्चमात्र भइरहेको छैन, देशमा विदेशी हस्तक्षेप र दबाब पनि बढ्दो छ ।
हामी छिमेक भारतसँगै डराएर बस्नुपरेको अवस्था छ । किनकि भारतले पन्ध्र दिन नाकाबन्दी गरिदिए नेपालमा खाद्यान्नको हाहाकार र भोकमारी शुरु हुन्छ । यसले उसले हाम्रो भूभाग मिचेपनि, कब्जा गरेपनि हामी मौन छौं । त्यसकारण, बालेन सरकार तात्न आवश्यक भइसक्यो । सरकारको ध्यान कृषिमा जानैपर्छ ।
मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनतर्फ सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । यसका निम्ति खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण पहिलो काम हो । किनकि जमिन नै नभए खेतीपाती कसरी गर्ने ? त्यसमाथि जमिन भएपनि उब्जनी नहुने भएमा खेतीपातीको केही मतलब छैन । त्यसैले, सरकारले अब कृषियोग्य जमिन छुट्याएर त्यस्ता जमिनमा संरचना बनाउन रोक लगाउनुपर्छ ।
यदि संरचना बनेको छ भने भत्किएपछि बनाउन रोक्नुपर्छ । र, त्यस्ता जमिनमा खेतीपाती अनिवार्य गर्नुपर्छ । नत्र जरिवाना, राज्यबाट पाउने सेवासुविधाबाट वञ्चितजस्ता कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, बाँझो छोडिएका जग्गा राष्ट्रियकरणको निर्णयमात्र गरे मानिसहरु आफैं गाउँ फर्किनेछन् । सरकारले यतिमात्र गरे धेरै हुनेछ ।
देशभरका सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, मठमन्दिर, वनजंगल, हदबन्दी, खोलानाला, राजपरिवार, ढुंगेधारालगायतको जग्गा पनि खोज्नुपर्छ । बालेन सरकारले अब जनताका जग्गा र राज्यको सम्पत्ति दुवैको सही उपयोग र संरचना गर्नुपर्छ । यसका निम्ति सरकार तातिहाल्न आवश्यक छ ।