धरानः धरानको स्मार्ट बसपार्क असार १ गतेदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ ।
निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउन नसकेको बसपार्क असार १ गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । आन्तरिक विवाद र प्रशासनिक कारणले सञ्चालनमा आउन नसकेको बसपार्कबारे धरान उपमहानगरपालिकाको नगर कार्यपालिका बैठकले असार १ गते उदघाटन गरेसँगै सञ्चालनमा ल्याउने गरी सर्वसम्मतले निर्णय भएको हो ।
कार्यपालिका बैठकमा बसपार्क सञ्चालनको लागि ल्याइएको प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको कार्यवाहक नगरप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले जानकारी दिए । यसअघि पनि पटक–पटक मिति तोकिएर अन्तिम समयमा स्थगित हुँदै आएको बसपार्क सञ्चालनको विषयमा कार्यपालिका सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
धरान उपमहानगरपालिकाले हाल भानुचोक क्षेत्रबाट सञ्चालन हुँदै आएका सार्वजनिक सवारी साधनलाई क्रमशः नयाँ बसपार्कमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ । यसबाट धरानको यातायात व्यवस्थापन थप व्यवस्थित हुने, ट्राफिक चाप कम हुने तथा शहरको सौन्दर्य बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार बसपार्कभित्र सवारी पार्किङ, टिकट काउन्टर व्यवस्थापन, रुट सञ्चालन, सुरक्षा, सरसफाइ तथा हरियाली प्रवद्र्धनका कामलाई व्यवस्थित गरिनेछ । साथै प्रवेश शुल्क, पार्किङ शुल्क तथा संरचना भाडाबाट नगरको आन्तरिक राजस्वसमेत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
बसपार्कमा भुइँ तलाअन्तर्गत करिब तीन सय यात्रु बस्न मिल्ने प्रतिक्षालय, टिकट काउन्टर, एटिएम बुथ, सिसीटिभी र सुरक्षा कक्ष, सार्वजनिक शौचालय, प्राथमिक उपचार कक्ष, मिनीमार्ट, यात्रु ओर्लने तथा चढ्ने २२ कोठा रहने छन् । भवनको पहिलो तलामा उपमहानगरको आम्दानी प्रयोजनका लागि पसल राख्न सकिने गरी १८ कोठा छन् ।
स्मार्ट बसपार्क निर्माणको ठेक्का बिकोई–गीताञ्जलि जेभीले पाएको थियो । बसपार्क २५ करोड १५ लाख रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न भएको धरान उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
धरानमा आधुनिक बसपार्क निर्माणको अवधारणा २०५६ सालपछि शुरु भएको थियो । पुरानो बसपार्क साँघुरो बन्दै गएपछि २०६७ सालतिर धरान–८ को सुन्दरबस्ती क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने योजना अघि बढाइएको थियो । २०७६ माघ २७ गते तत्कालीन कार्यवाहक नगरप्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले आधुनिक बसपार्कको शिलान्यास गरेकी थिइन् । तर स्थानीय जग्गाधनीहरूको विरोध, कानुनी जटिलता र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण निर्माण सम्पन्न भएर पनि बसपार्क सञ्चालन हुन सकेको थिएन ।
जर्मन सहयोग नियोग जीटीजेडको प्राविधिक सहयोगमा बस्ती विकाससहितको योजना तयार गरिएको थियो । तर, जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रियामा पारदर्शिता नअपनाइएको, सहमतिबिना जग्गा नगरपालिकाको नाममा ल्याइएको र सेटिङमा जग्गा कारोबार गरिएको आरोपसहित स्थानीय जग्गाधनीहरूले संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन गरेका थिए ।
आयोजना स्वीकृत भएपछि सेटिङमा केही जग्गा व्यापारी र कर्मचारीले सो क्षेत्रमा जग्गा किनेका थिए । उनीहरुको जग्गा बसपार्कको मुखमा पर्ने गरि डिजाइन गरिएपछि जग्गाधनीहरुले संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गर्दा डेढ दशकसम्म आयोजना र बसपार्क निर्माण अलपत्र परेको थियो । विवाद टुंग्याउन तत्कालिन नगर प्रमुख तारा सुब्बाको पालामा कर्मचारीको नाममा देखिएको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय पनि भएको थियो । २०८० सालमा निजी जग्गामा बसपार्क निर्माण गरिएको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दायर भएको थियो। त्यसपछि सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै अर्को मुद्दा पनि परेको थियो ।
आयोजनाको कुल क्षेत्रफल १३ बिघा ५ कट्ठा १९ धुर रहेको छ भने बसपार्कको लागि बहुउद्देश्यीय क्षेत्र भनेर डेढ बिघा मात्र छुट्याइएको थियो । बसपार्कको लागि छुट्याएको जग्गा स्थानीय जग्गाधनीहरुले निःशुल्क दिएका हुन् । त्यही डेढ बिघाभित्र टर्मिनल भवन, पार्किङस्थल बनेको छ ।