-तोमनाथ उप्रेती

विषय प्रवेश
नेपाल भौगोलिक रूपमा सानो देश हो। तर यसको भूराजनीतिक महत्व ठूलो छ। उत्तरमा चीन छ। दक्षिण, पूर्व र पश्चिमतर्फ भारत छ। विश्व राजनीतिमा अमेरिका, युरोपेली संघ र अन्य शक्तिहरूको रणनीतिक चासो पनि नेपालमा बढ्दो छ। यस अवस्थाले नेपाललाई दक्षिण एसिया र हिमालयको संवेदनशील भूराजनीतिक क्षेत्रमा उभ्याएको छ। नेपाल केवल दुई ठूला छिमेकीबीचको भूभाग होइन। यो विभिन्न शक्ति, स्वार्थ र रणनीतिक प्राथमिकताहरूको सम्पर्कबिन्दु हो। त्यसैले नेपालको वर्तमान अवस्थालाई भूराजनीतिक चक्रव्यूहको सन्दर्भमा बुझ्न आवश्यक छ।
विश्व व्यवस्था तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ। एकध्रुवीय प्रभाव कमजोर हुँदै गएको छ। बहुध्रुवीय शक्ति संरचना विस्तार भइरहेको छ। चीनको आर्थिक तथा रणनीतिक उदय भएको छ। अमेरिकाले आफ्नो विश्वव्यापी प्रभाव कायम राख्न नयाँ साझेदारी विस्तार गरिरहेको छ। भारत पनि क्षेत्रीय तथा विश्व शक्तिका रूपमा आफ्नो भूमिका बढाउँदैछ। युरोपेली संघ आर्थिक, वातावरणीय र मानकआधारित प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ। यस्तो संक्रमणकालमा साना राष्ट्रहरू अवसर र जोखिम दुवैको केन्द्र बन्छन्। नेपाल पनि यस परिवर्तनबाट अलग रहन सक्दैन।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति असाधारण छ। उत्तरमा चीन छ। तीनतिर भारत छ। दुवै छिमेकी विश्व तथा क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा उदाउँदै छन्। अर्कोतर्फ अमेरिका, युरोपेली संघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको नेपालप्रतिको चासो पनि विस्तार हुँदै गएको छ। विकास सहयोग, पूर्वाधार, ऊर्जा, व्यापार, सुरक्षा र जलवायु कूटनीतिका माध्यमबाट बाह्य सम्बन्धहरू थप जटिल बन्दै छन्। यस परिवेशमा नेपालको कूटनीति केवल मित्रता र सहयोगको विषय रहेन। यो राष्ट्रिय हितको संरक्षण र रणनीतिक स्वायत्तताको प्रश्न बनेको छ।
नेपाल कुनै शक्ति–गुटको प्रतिस्पर्धाको मैदान बन्नु हुँदैन। यसको विदेश नीति राष्ट्रिय आवश्यकता र दीर्घकालीन हितमा आधारित हुनुपर्छ। नेपालको संविधानले निर्देशित गरेको स्वतन्त्र, सन्तुलित र राष्ट्रिय हितमुखी परराष्ट्र नीतिलाई व्यवहारमा अझ सुदृढ बनाउन आवश्यक छ। भारतसँगको ऐतिहासिक र बहुआयामिक सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउनुपर्छ। चीनसँगको आर्थिक तथा पूर्वाधार सहकार्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग जोड्नुपर्छ। अमेरिका, युरोपेली संघ र अन्य साझेदारसँगको विकास तथा प्राविधिक सहयोगलाई पनि पारदर्शी र राष्ट्रिय स्वामित्वमा आधारित बनाउनुपर्छ।
नेपालको रणनीतिक महत्व
नेपाल चीन र भारतबीच अवस्थित छ। यी दुवै विश्वका महत्वपूर्ण शक्ति हुन्। भारत दक्षिण एसियाको प्रमुख आर्थिक र राजनीतिक शक्ति हो। चीन विश्व अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली शक्ति हो। यी दुई देशबीचको सम्बन्धमा सहकार्य पनि छ। प्रतिस्पर्धा पनि छ। यस अवस्थाले नेपालको रणनीतिक महत्व बढाउँछ।
नेपालको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष जलस्रोत हो। हिमालयबाट उत्पन्न नदीहरूले नेपाल हुँदै भारततर्फ बहाव कायम गर्छन्। कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रणाली क्षेत्रीय जल तथा ऊर्जा संरचनासँग जोडिएका छन्। नेपालको जलविद्युत सम्भावना ठूलो छ। यसले नेपाललाई भविष्यमा ऊर्जा निर्यातक राष्ट्र बनाउन सक्छ। तर जलस्रोत अवसर मात्र होइन। यो संवेदनशील रणनीतिक विषय पनि हो। पानी, ऊर्जा र नदी व्यवस्थापनका प्रश्नमा छिमेकी मुलुकहरूको दीर्घकालीन चासो जोडिन्छ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थाले यसलाई कनेक्टिभिटीको सम्भावित सेतु पनि बनाएको छ। चीन र दक्षिण एसियाबीच व्यापारिक तथा पूर्वाधार सम्पर्क विस्तार गर्न नेपाल उपयोगी भूभाग हुन सक्छ। उत्तर–दक्षिण सडक, रेल, ऊर्जा प्रसारण र व्यापारिक पूर्वाधारको विकासले नेपालको आर्थिक क्षमता बढाउन सक्छ। तर कनेक्टिभिटीसँग निर्भरता पनि जोडिन सक्छ। त्यसैले प्रत्येक पूर्वाधार परियोजनाको आर्थिक लाभसँगै रणनीतिक प्रभाव पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
नेपाल सांस्कृतिक कूटनीतिको दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण छ। लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, जनकपुर, मुक्तिनाथ र हिमालय क्षेत्रले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान निर्माण गरेका छन्। हिन्दू र बौद्ध सभ्यताबीचको सम्बन्धमा नेपालले विशिष्ट भूमिका खेल्न सक्छ। यसलाई पर्यटन र सांस्कृतिक कूटनीतिसँग जोड्न सकिन्छ।
चीनको बढ्दो रणनीतिक उपस्थिति
चीनको नेपालप्रतिको चासो बहुआयामिक छ। आर्थिक सहयोग यसको एउटा प्रमुख पक्ष हो। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमार्फत चीनले विश्वका विभिन्न क्षेत्रलाई पूर्वाधार र व्यापारिक सञ्जालसँग जोड्ने प्रयास गरेको छ। नेपाल पनि यस प्रक्रियाको हिस्सा बनेको छ। सडक, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा र व्यापारिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा चिनियाँ सहयोगको सम्भावना महत्वपूर्ण छ।
चीनका लागि नेपालको भौगोलिक अवस्थाको सुरक्षा पक्ष पनि महत्वपूर्ण छ। नेपाल चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रसँग जोडिएको छ। त्यसैले सीमावर्ती स्थिरता चीनको प्राथमिकतासँग सम्बन्धित हुन्छ। नेपालमा हुने राजनीतिक तथा सुरक्षा गतिविधिलाई चीनले आफ्नो सीमावर्ती सुरक्षाको दृष्टिले पनि हेर्न सक्छ।
नेपाल–चीन सम्बन्धमा हिमालय पार कनेक्टिभिटीको प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ। सम्भावित रेल तथा सडक सम्पर्कले नेपालको बाह्य व्यापारका विकल्प विस्तार गर्न सक्छ। यसले नेपालको भूपरिवेष्टित अवस्थाबाट उत्पन्न सीमितता घटाउन सहयोग गर्न सक्छ। तर पूर्वाधार परियोजनाको आर्थिक सम्भाव्यता, ऋणको दायित्व, वातावरणीय प्रभाव र राष्ट्रिय हितलाई समान रूपमा विचार गर्नुपर्छ।
चीनसँगको सम्बन्धमा नेपालले अवसरलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। तर निर्भरता सिर्जना हुने अवस्था रोक्नुपर्छ। सहयोग र रणनीतिक निर्भरताबीच स्पष्ट भिन्नता कायम गर्नुपर्छ। यही सन्तुलन नेपालको कूटनीतिक परिपक्वताको आधार हो।
भारतसँगको सम्बन्ध
भारत नेपालका लागि सबैभन्दा निकट र बहुआयामिक सम्बन्ध भएको छिमेकी हो। दुई देशबीच खुला सीमा छ। नागरिकस्तरमा गहिरो सामाजिक सम्बन्ध छ। धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि पुरानो छ। व्यापार, रोजगारी, ऊर्जा र पारवहनमा पनि उच्च अन्तरनिर्भरता छ। त्यसैले भारतसँगको सम्बन्धलाई केवल कूटनीतिक सम्बन्धका रूपमा बुझ्न सकिँदैन।
भारतका लागि नेपालको सुरक्षा महत्व पनि उच्च छ। खुला सीमाका कारण दुवै देशलाई सुरक्षा समन्वय आवश्यक हुन्छ। सीमा अपराध, मानव तस्करी, अवैध व्यापार र अन्य गैरपरम्परागत सुरक्षा चुनौतीले दुवै देशलाई प्रभावित गर्न सक्छन्। त्यसैले सीमा व्यवस्थापन संवेदनशील विषय बनेको छ।
ऊर्जा र जलस्रोत भारत–नेपाल सम्बन्धको अर्को महत्वपूर्ण आधार हो। नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात गर्ने सम्भावना बढिरहेको छ। यसले नेपालका लागि विदेशी मुद्रा आर्जनको अवसर सिर्जना गर्छ। भारतका लागि पनि स्वच्छ ऊर्जा आपूर्तिको विकल्प विस्तार हुन्छ। यस्तो सहकार्य पारस्परिक लाभमा आधारित हुनुपर्छ।
तर सम्बन्धमा समस्या पनि छन्। सीमा विवाद, व्यापार असन्तुलन, पारवहनसम्बन्धी समस्या र राजनीतिक अविश्वासले सम्बन्धलाई समय–समयमा प्रभावित गर्छन्। यस्ता विषयलाई भावनात्मक प्रतिक्रियाभन्दा संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न आवश्यक छ। नेपालले भारतसँगको सम्बन्धमा निकटता र राष्ट्रिय स्वायत्तताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ।
अमेरिका र युरोपेली संघको रणनीतिक चासो
अमेरिकाको नेपालप्रतिको सम्बन्ध विकास सहयोग, लोकतान्त्रिक मूल्य, सुशासन र रणनीतिक साझेदारीका विभिन्न पक्षसँग जोडिएको छ। हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा शक्ति सन्तुलन परिवर्तन भइरहेका कारण नेपालको भौगोलिक अवस्थाले पनि अमेरिकी रणनीतिक दृष्टिमा महत्व पाउन सक्छ।
अमेरिकी सहयोगका क्षेत्रमा पूर्वाधार, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन र संस्थागत क्षमता विकास महत्वपूर्ण छन्। विकास सहयोगले नेपालको आर्थिक र संस्थागत क्षमता बढाउन सक्छ। तर ठूला सहयोग परियोजनालाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग मिलाएर अघि बढाउन आवश्यक हुन्छ।
नेपाल कुनै सैन्य गठबन्धनको अग्रपंक्तिमा जानु आवश्यक छैन। नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधार असंलग्नता, सार्वभौमिक समानता र राष्ट्रिय हित हुनुपर्छ। कुनै पनि शक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्ध अर्को शक्ति राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन। नेपालले आफ्नो भूगोललाई प्रतिस्पर्धाको मैदान होइन, संवादको क्षेत्र बनाउनुपर्छ।
युरोपेली संघको नेपालसँगको सम्बन्ध मुख्यतः विकास र मूल्यमा आधारित छ। लोकतन्त्र, मानवअधिकार, सुशासन, सामाजिक समावेशीकरण र वातावरणीय स्थायित्व यसका प्रमुख पक्ष हुन्। विकास सहायता र प्राविधिक सहयोगले नेपालको संस्थागत क्षमता बढाउन सक्छ।
जलवायु परिवर्तन पनि नेपाल–युरोप सम्बन्धको महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। हिमालय जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा छ। हिमनदी पग्लिने, हिमतालको जोखिम बढ्ने र चरम मौसमका घटना तीव्र हुने सम्भावनाले नेपाललाई संवेदनशील बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा जलवायु वित्त, अनुकूलन र विपद् उत्थानशीलता नेपालको प्राथमिकता बन्नुपर्छ।
नेपालले विकास साझेदारबाट प्राप्त सहयोगलाई राष्ट्रिय स्वामित्वसँग जोड्नुपर्छ। बाह्य सहयोग आवश्यक हुन सक्छ। तर नीति निर्माणको आधार राष्ट्रिय आवश्यकता हुनुपर्छ। सहयोगले राज्यको संस्थागत क्षमता बढाउनुपर्छ। निर्भरता बढाउनु हुँदैन।
जलस्रोत र ऊर्जा
नेपालको जलस्रोत भूराजनीतिक महत्वको प्रमुख आधार हो। जलविद्युत नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण साधन बन्न सक्छ। ऊर्जा उत्पादन बढेमा औद्योगिकीकरण तीव्र हुन सक्छ। विद्युत् निर्यात बढेमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ। क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार विस्तार भएमा नेपालले नयाँ आर्थिक भूमिका प्राप्त गर्न सक्छ।
तर जलविद्युत विकास केवल आयोजना निर्माणको विषय होइन। यसमा वातावरण, स्थानीय समुदाय, पुनर्वास, लगानी, बजार, प्रसारण र क्षेत्रीय कूटनीति जोडिएका छन्। त्यसैले ऊर्जा नीतिमा आर्थिक र भूराजनीतिक दुवै दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ।
नेपालले जलस्रोतलाई प्रतिस्पर्धाको स्रोत होइन, सहकार्यको आधार बनाउनुपर्छ। साझा नदी प्रणालीलाई साझा समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ। ऊर्जा व्यापारलाई क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणको माध्यम बनाउन सकिन्छ। यसका लागि दीर्घकालीन सम्झौता, पारदर्शिता र पारस्परिक लाभ आवश्यक हुन्छ।
आन्तरिक राजनीति र बाह्य प्रभाव
भूराजनीतिक जोखिम बाह्य शक्तिबाट मात्र उत्पन्न हुँदैन। आन्तरिक कमजोरीले पनि बाह्य प्रभावका लागि स्थान सिर्जना गर्छ। राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर संस्थागत क्षमता, नीतिगत अस्पष्टता र आर्थिक निर्भरताले राष्ट्रिय निर्णय क्षमतालाई कमजोर बनाउँछन्।
सरकार परिवर्तन भइरहँदा दीर्घकालीन नीति प्रभावित हुन्छ। एउटै परियोजनामा फरक राजनीतिक दृष्टिकोण देखिन्छ। यसले बाह्य साझेदारलाई पनि अनिश्चितता सिर्जना गर्छ। परिणामतः राष्ट्रिय प्राथमिकता कमजोर हुन सक्छ।त्यसैले भूराजनीतिक सन्तुलनका लागि पहिलो आवश्यकता आन्तरिक संस्थागत सुदृढीकरण हो। सक्षम प्रशासन आवश्यक छ। उत्तरदायी नेतृत्व आवश्यक छ। नीतिगत निरन्तरता आवश्यक छ। संसद्, न्यायपालिका, प्रशासन र सुरक्षा संस्थाहरू सक्षम भएमा बाह्य प्रभाव व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ।
अवसर र जोखिम
नेपाल भूराजनीतिक चक्रव्यूहमा परेको देश मात्र होइन। यो सम्भावनाको केन्द्र पनि हो। भारत र चीनबीचको स्थानले व्यापारिक अवसर दिन्छ। जलविद्युतले ऊर्जा अवसर दिन्छ। हिमालयले पर्यटनको सम्भावना दिन्छ। लुम्बिनीले सांस्कृतिक कूटनीतिको अवसर दिन्छ। युवा जनशक्तिले आर्थिक रूपान्तरणको सम्भावना दिन्छ।तर अवसरलाई वास्तविक उपलब्धिमा बदल्न नीति स्थिर हुनुपर्छ। पूर्वाधार गुणस्तरीय हुनुपर्छ। लगानी वातावरण सुधारिनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्छ। प्रशासनिक क्षमता बढाउनुपर्छ। राष्ट्रिय हितमा आधारित कूटनीतिक संस्थागत क्षमता विकास गर्नुपर्छ।
नेपालले आफ्नो अवस्थालाई कमजोरीका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन। दुई ठूला शक्ति राष्ट्रबीचको स्थान चुनौती हो। तर यही स्थान अवसर पनि हो। नेपालले प्रतिस्पर्धाको पक्ष लिनुभन्दा सहकार्यको सेतु बन्न सक्नुपर्छ।
निष्कर्ष
नेपालको भूराजनीतिक भविष्य अत्यन्त संवेदनशील छ। चीन, भारत, अमेरिका र युरोपेली संघजस्ता शक्तिहरूका विभिन्न चासो नेपालसँग जोडिएका छन्। यी चासो सबै समान प्रकृतिका छैनन्। कतिपय आर्थिक छन्। कतिपय सुरक्षा सम्बन्धी छन्। कतिपय विकास र मूल्यमा आधारित छन्। कतिपय क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनसँग सम्बन्धित छन्।
विवेकपूर्ण कूटनीति, संस्थागत सुशासन, आर्थिक विविधीकरण र रणनीतिक स्वायत्तताले मात्र नेपाललाई भूराजनीतिक चक्रव्यूहबाट सुरक्षितरूपमा अघि बढाउन सक्छ। नेपालले आफूलाई उत्तर–दक्षिण र पूर्व–पश्चिमबीचको संवाद, व्यापार र सहकार्यको सेतुका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। यही बाटो नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र समृद्धिको आधार बन्न सक्छ।
(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन्।)