नेपाली भूमिमा जन्मिएपछि त्यो व्यक्ति नेपाली हुन्छ । सरकारले उसलाई जन्मदर्ता दिन्छ । र, त्यसको आधारमा नागरिकता पनि दिइन्छ । नागरिकता पाएपछि उसले राजनीतिक दललाई मतदान गर्छ । राज्यलाई राजस्व तिर्छ । सरकारले बनाएको ऐन, कानून मान्छ ।
तर, नेपाली भूमिमै जन्मिएका पुरुष र महिलालाई सरकारले हेला गरिरहेको छ । विवाह दर्तापश्चात् श्रीमानको निधन भएमा उसको श्रीमतीलाई एक्लो महिला भनेर मासिक रुपमा भत्ता उपलब्ध गराइन्छ । यता, श्रीमती मरेको श्रीमान वा एक्लो पुरुषलाई भने भत्ता दिइदैंन ।
महिलाले चाहिँ आफ्नो श्रीमान मर्नेबित्तिकै भत्ता पाउने तर पुरुषले आफ्रनी श्रीमती मरेर अर्को विवाह नगरी बस्दा समेत भत्ता नपाउने ? कानूनअनुसार २० वर्ष उमेर नपुगी विवाह गर्न पाइन्न । १६ वर्ष उमेर पुगेपछि सरकार नागरिकता दिन्छ । अहिले पनि कतिपयले २० वर्ष उमेर नपुगी विवाह गरिरहेका छन् ।
गाउँघरमा अहिले पनि बालविवाह कायमै छ । प्रशासनको आँखा डाँटेर यसरी विवाह गरिरहेको पाइन्छ । २० वर्ष उमेर पूरा भई २१ वर्ष लागेको भए विवाह दर्ता गरिन्छ । विवाह दर्तापछि माइतीप्रतिको नागरिकता त्यागेर महिलाले आफ्नो श्रीमानको थरबाट नयाँ नागरिकता बनाउनुपर्छ ।
यसरी नागरिकता बनेपछि श्रीमान मरेपछि महिलाले आफ्नो श्रीमानको अंशसँगै राज्यबाट पनि सहयोग तथा सेवासुविधा पाउँछिन् । बच्चा भएमा त्यो महिला पालेर बस्छिन् । र, छैन भनेपनि त्यही भत्ताबाट गुजारा चलाएर बस्छिन् । यता, श्रीमतीको निधन भएपछि त्यो पुरुषलाई न राज्यले भत्ता दिन्छ न ससुरालीले सम्पत्ति । श्रीमतीको निधनपश्चात् धेरै पुरुषहरुको विवाह हुदैंन । कतिपय पुरुषले त आफैंले विवाह गर्न मान्दैनन् । यता, श्रीमतीको आम्दानीबाटै घरखर्च चलिरहेको अवस्थामा महिलाको मृत्युपश्चात् पुरुषसँगै उसको बालबच्चाको पनि बिजोग हुन्छ । उनीहरु स्कुल जानबाट वञ्चित हुन्छन् ।
त्यसैले, अब सरकारले पनि श्रीमती मरेको एक्लो पुरुषलाई भत्ताको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । विवाह गरेको केही समयमै श्रीमानको मृत्यु भएमा श्रीमतीले चाहिँ एक्लो महिलाको नाममा भत्ता र अंश पाउने । तर, श्रीमतीको मृत्यु भएको पुरुषले चाहिँ केही पनि नपाउने ? राज्यले नै महिला र पुरुषमाथि भेदभाव गरिरहेको छ । पछिल्लो समय कतिपय महिलाले रिस साँध्न पुरुषमाथि बलात्कारको झुठो आरोप लगएर जेल पठाएको पाइन्छ । सानो विवाहमा समेत सम्बन्धविच्छेद गर्छन् । छोडपत्रसँगै आधा सम्पत्ति लिने र अर्कोसँग विवाह गर्ने गरिन्छ । अहिले विवाहको नाममा व्यापार मौलाएको छ ।
घरमा सानो झगडा हुँदा समेत महिलाहरु उजुरी गर्न प्रहरी चौकी, माइती नेपाल पुग्छन् । यता, महिला अरुसँग सल्किएमा वा घरमा श्रीमानपीडित भएमा चाँहि त्यो पुरुष कहाँ जाने ? सरकारले कानून त निर्माण गप्यो तर महिलाको हितमा मात्र । होला कति महिला आज पनि आफ्नो श्रीमानबाट पीडित ।
तर, पछिल्लो समय महिलाभन्दा पुरुष बढी पीडित छन् । आफ्नो परिवारको उज्वल भविष्यको निम्ति पुरुषहरु विवाहपश्चात् वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् । त्यहाँ रगत, पसिना बगाएर कमाएको रकम यहाँ अनाश्वयक चिजमा महिलाहरुले खर्च गरिरहेको पनि देखिन्छ । कतिपय महिलाले त लोग्ने बाहिर भएको फाइदा उठाएर उसले पठाएको रकम परपुरुषसँग सल्किएर सकाएको पनि सुनिन्छ । सरकारले महिलाको नाममा घरजग्गा पास गरेमा राजस्व छुट दिने भन्छ । जसले गर्दा कतिपय पुरुष आफ्नो नाममा घरजग्गा पास नगरी आफ्नो श्रीमतीको नाममा पास गर्छन् ।
घरजग्गा आफ्नो नाममा पास भएपछि कतिपय महिला पोइला भाग्छन् त कतिपय आफ्नो लोग्नेमाथि झुठा आरोप लगाएर छोडपत्र गर्छन् । अनि फेरि अर्को विवाह गर्छन् । केही समययता नेपालम विवाहको नाममा व्यापार भइरहेको छ । केटी वा उसको घरपरिवार धनी केटो खोज्छन् ।
विवाहपश्चात् सामान्य विवादमा समेत छोडपत्र गरिन्छ । र, पुरुषको आधा सम्पत्ति महिलाको आफ्नो नाममा आउँछ । समाजमा विकृति सिर्जना हुदैं गएको छ । महिलाहरु समाजले नपचाउने कपडा लगाएर हिड्ँछन् । एउटै महिला दश पटकसम्म पोइला भागेको पनि सुनिन्छ । तर, एउटा पुरुषले घरमा श्रीमती हुँदाहुदैं विवाह गरेमा उसलाई बहुविवाहको मुद्दा लाग्छ । जेल हालिन्छ । अहिले महिलाहरु धनी व्यक्ति देख्नासाथ उसलाई कसरी आफ्नो प्रेममा फसाउने भनेर लागि पर्छन् । केही गरी फसाउन नसकिए बलात्कारको झुठो आरोप लगाएर जेल हालेको पनि धेरै उदाहरणछ ।
राजनीतिक दलका नेतादेखि कलाकार, खेलाडीसम्म यसमा फसेको पाइन्छ । सरकारले महिलाको पक्षमा मात्र कानून बनाएको छ । जबकी महिला र पुरुष समान हुन् भनेर राज्य नै भन्छ । तर, राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधा भने महिला र पुरुषको समान छैन ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा अनिवार्य ३३ प्रतिशत महिला सहभागी गराउनुपर्ने भन्छ । नेपालमा पहिलो पटक महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भइन् । प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की हुँदा अन्सरी घर्ती पहिलो पटक महिला सभामुख भइन् । सदनमा महिलाभन्दा पुरुष सांसद बढी छन् । तर, सदनबाट कानून पारित हुँदा महिलाको हितको लागि मात्र हुन्छ । त्यतिखेर पुरुष सांसदहरु यसको विरोधमा बोल्दैंनन् । जसले गर्दा पुरुषहरुको हक, अधिकार सुरक्षित भएको छ । राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधाबाट समेत उनीहरु वञ्चित भएका छन् । महिलाले मात्र राज्यबाट सेवासुविधा पाएको पाइन्छ ।
अहिले सुनिन्छ कि सांसदले होइन सांसदको श्रीमतीले घुस खान्छिन् । केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, रवि लामिछानेलगायत राजनीतिक दलका नेताहरु आफ्रनै श्रीमतीबाट पीडित भएको समेत सुनिन्छ । यसरी श्रीमतीको अगाडि बोल्न नसक्ने व्यक्तिले जनता र राष्ट्रको लागि के गर्छ ? भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ । सांसदको काम जनता र राष्ट्रको हितको लागि आवाज उठाउनु हो । कानून बनाउनु हो । सांसद सबैको साझा हो । तर, सदनमा धेरै सांसदहरु पत्नीपीडित रहेको देखिन्छ । अहिले सर्वसाधारणदेखि जनप्रतिनिधिसम्म पत्नीपीडित रहेको भेटिन्छ । सरकारले महिला र पुरुषमा भेदभाव गर्नुहुन्न ।
महिलालाई सुविधै सुविधा दिइरहँदा पुरुषलाई च्याप्ने मात्र काम गर्नुहुन्न । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई धेरै अधिकार प्रदान गरेको छ । मेयर, वडाध्यक्षले चाहेमा एक्लो पुरुषलाई समेत भत्ता दिन सक्छन् । उपचार गर्ने नाममा केपी ओलीले जनताले तिरेको अर्बो कर खर्च गरे ।
गगन थापाले बाख्रा पाल्ने नाममा जनताले नै तिरेको करोडौं कर खर्चिए । नेपालमा गरिबीको संख्या झन् बढ्दो छ । गरिबी, बेरोजगारी, महंगीका कारण जनता भोकभोकै सुत्न बाध्य भएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य त पछिको कुरा हो । उनीहरुलाई बिहानबेलुका छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्ता छ ।
बिडम्बना, राजनीतिक दलका नेताहरु भने जनताले तिरेको अर्बो कर व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि खर्च गरिरहेका छन् । छोराछोरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया वा सरकारी जागिर भएको व्यक्तिलाई सरकार भत्ता दिन्छ । तर, गाउँमा स्वानी मरेर टुहुरो बालबच्चा पालेर बसेको एक्लो पुरुषलाई भत्ता दिदैंन । सरकारले को धनी र गरिब छ ? भनेर छुट्याउन सकेको छैन वा छुट्याउन चाहेको छैन । त्यसैले, अब सरकारले अनुगमन गरेर मात्र भत्ता दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । धनीलाई भत्ता दिनुहुन्न । गरिबलाई उसको अधिकारबाट वञ्चित गराउनुहुन्न । मुलुकमा राज्यभन्दा व्यक्ति धनी छन् । धनीबाट कर उठाएर गरिबको जीवनस्तर उकास्नुसँगै देश पनि विकास गर्नुपर्छ ।
तर, सरकारले न कर उठाउन सक्यो न गरिबको जीवनस्तर उकास्न सक्यो । जनताले कानून बनाउन पाउँदैनन् । जनताद्धारा चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिले कानून बनाउने हो । जनप्रतिनिधिहरुले कानून नबनाउँदा आज गरिब झन्झन् गरिब र धनी झन्झन् धनी हुदैं गएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब कि त एक्लो पुरुषलाई पनि भत्ता दिने निर्णय गर्नुपर्छ कि त एक्लो पुरुष नेपाली होइन भन्नुपर्छ । यदि त्यो एक्लो पुरुष पनि नेपाली नागरिक हो भने उसलाई किन भत्ताबाट वञ्चित गराउने ? पल्लो घरकी एक्ली महिलाले मासिक भत्ता पाउने र अल्लो घरको एक्लो पुरुषले भत्ता नपाउने दिनको अन्त्य कहिले हुन्छ ? श्रीमती मरेको एक्लो पुरुषले कहिले भत्ता पाउने प्रधानमन्त्रीज्यूँ ? एक्लो पुरुषको लागि कहिले आवाज उठाउने सांसदज्यूहरु ?